सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति

खसोखास रिपोर्टर

---

प्रकाशित मिति : श्रावण १७, २०८१ बिहीबार

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी गठित संयन्त्रका सदस्यहरु नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)बाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मासहित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुको बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बस्दै । तस्बिर : गृहमन्त्रीको सचिवालय÷रासस

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो, “आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बिचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेको छ ।” विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वकालको बेलामा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छेचारी ढङ्गले परिभाषित गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । “यदि पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजदारी मुद्दा भएमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु र घाइते परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।

तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरुलाई द्वन्द्वप्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । “यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी नेताहरु ९प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।”

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

पछिल्ला बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।