अदालतको आदेशपछि दुई दिनमै सयौँ डाइभर्सिटी भिसाका अन्तर्वार्ता तय
प्रकाशित मिति : ३१ भदौ २०८३, बुधबार
अमेरिकी दूतावास काठमाडौं।
अमेरिकी सरकारले पछिल्ला दुई दिनमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका दूतावास र महावाणिज्यदूतावासहरुमा करिब ४५ जना नयाँ डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता र यसअघि अन्तर्वार्ता दिइसकेका करिब ८६४ जना आवेदकका पुनःअन्तर्वार्ता तय गरेको छ। बुधबार संघीय अदालतमा दायर गरिएको पछिल्लो अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सरकारले यस्तो जानकारी दिएको हो।
यी तथ्यांक सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्मको अवधिका हुन्। डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रियासम्बन्धी प्रशासनको कदमलाई चुनौती दिइएको मुद्दामा सरकारले पछिल्लो प्रतिवेदन दायर गरेको हो।
नयाँ तय गरिएका अन्तर्वार्तामध्ये सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म करिब ६ वटा सम्पन्न भएका थिए। सोही अवधिमा तय गरिएका पुनःअन्तर्वार्तामध्ये करिब ८५ वटा सम्पन्न भएका थिए। सरकारका अनुसार नयाँ अन्तर्वार्ता र पुनःअन्तर्वार्तामध्ये अधिकांश भविष्यका मितिका लागि तय गरिएका छन्।
यो संख्या अदालतले डाइभर्सिटी भिसासम्बन्धी रोक हटाएपछि प्रभावित आवेदनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएर सरकारले पहिलो अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन दायर गरेको समयको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।
सेप्टेम्बर १३ सम्म विदेश मन्त्रालयले अगस्टको अन्त्यदेखि करिब १४७ जना डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता वा पुनःअन्तर्वार्ता तय गरेको थियो। सेप्टेम्बर १४ मा दायर गरिएको अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर १३ सम्म करिब ४१ वटा प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता र यसअघि अन्तर्वार्ता दिइसकेका तर पुनःअन्तर्वार्ता आवश्यक भएका करिब १०६ वटा पुनःअन्तर्वार्ता तय भएका थिए।
सेप्टेम्बर १४ को प्रतिवेदन दायर हुँदासम्म तीमध्ये करिब ११ वटा अन्तर्वार्ता तथा पुनःअन्तर्वार्ता मात्र सम्पन्न भएका थिए। बाँकी अधिकांश भविष्यका मितिका लागि तय गरिएको सरकारले जनाएको थियो।
२१८ अस्वीकृत, २८ भिसा स्वीकृत
सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म करिब २१८ वटा डाइभर्सिटी भिसा आवेदन आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत अस्वीकृत गरिएको सेप्टेम्बर १६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही अवधिमा करिब २८ वटा डाइभर्सिटी भिसा आवेदन भिसा जारी गर्न स्वीकृत भएका छन्।
सरकारले उल्लेख गरेका केही अस्वीकृति त्यस्ता आवेदकसँग सम्बन्धित हुन सक्ने जनाएको छ, जसले यसअघि अन्तर्वार्ता पूरा गरिसकेका थिए तर उनीहरूको अस्वीकृतिको विवरण कन्सुलर प्रक्रिया प्रणालीमा त्यसबेला प्रविष्ट नभएको हुन सक्छ।
यसअघिको अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर १३ सम्मको अवधिमा विदेश मन्त्रालयले करिब १६९ वटा डाइभर्सिटी भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको र एउटा डाइभर्सिटी भिसा आवेदन भिसा जारी गर्न स्वीकृत भएको जनाएको थियो।
आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अस्वीकृति सामान्यतया अन्तिम निर्णय गर्नुअघि कन्सुलर अधिकारीलाई थप कागजात, प्रशासनिक प्रक्रिया वा अन्य जानकारी आवश्यक रहेको जनाउँछ। विदेश मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनअनुसार पहिले हटाइएका दुईमध्ये कुनै पनि भिसा रोकका कारण मात्र कुनै आवेदन अस्वीकृत अवस्थामा राख्न पाइने छैन। आवेदन निरन्तर अस्वीकृत राख्नुपर्ने भए त्यसको आधार आवेदकको व्यक्तिगत मुद्दासँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ।
भिसा रोक अब लागू नरहेको सरकारको भनाइ
विदेश मन्त्रालयले अगस्ट २८ देखि डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोक लागू नरहेको मानेर प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। त्यस दिन क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतले मेदानीविरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा प्रारम्भिक राहतसम्बन्धी आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, अलग आप्रवासी भिसा रोक पनि अगस्ट २१ देखि लागू नरहेको सरकारले जनाएको छ। दक्षिणी न्यूयोर्क जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा चलेको क्याथोलिक कानुनी आप्रवासन सञ्जालविरुद्ध रुबियो मुद्दामा आएको फैसलापछि सरकारले यस्तो धारणा लिएको हो।
आप्रवासी भिसामाथिको रोक नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई प्रभावित गर्ने गरी लागू गरिएको थियो। यसअन्तर्गत परिवारमा आधारित र रोजगारीमा आधारित आप्रवासी भिसाका आवेदक तथा आर्थिक वर्ष २०२६ का केही डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएका व्यक्ति प्रभावित भएका थिए।
सेप्टेम्बर १० मा विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई पठाइएको निर्देशन मार्फत विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने यसअघिका निर्देशन औपचारिक रूपमा खारेज गरेको थियो।
निर्देशनअनुसार कन्सुलर कार्यालयहरूले धारा २२१(जी) अन्तर्गत केवल ती दुईमध्ये कुनै एक भिसा रोकका कारण अस्वीकृत गरिएका आवेदन पहिचान गरी पुनः समीक्षा गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे कार्यालयहरूले हराएका वा अद्यावधिक कागजात माग्न, अर्को अन्तर्वार्ता तय गर्न तथा अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार आवेदक योग्य भए भिसा जारी गर्न स्वीकृत गर्न सक्नेछन्।
तर रोक हटाइएकै कारण सबै आवेदकलाई स्वतः भिसा जारी गर्नुपर्ने छैन। कागजात अपूर्ण हुनु, स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिनु, सुरक्षा जाँच पूरा नभएको हुनु वा कानुनअनुसार अन्य कुनै अयोग्यता देखिनुजस्ता व्यक्तिगत कारणले आवेदन अस्वीकृत हुन सक्नेछ।
विदेश मन्त्रालयले रोकसम्बन्धी नीति हटाइएको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरेको जनाएको छ। दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई आफ्ना वेबसाइट तथा सेवा प्रदायकद्वारा सञ्चालित वेबसाइटमा बाँकी रहेका रोकसम्बन्धी उल्लेख हटाउन र स्थानीय रूपमा प्रकाशित अनलाइन जानकारीसमेत समीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
डीभी–२०२६ का लागि समयसीमा नजिकिँदै
आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएका व्यक्तिका लागि समयसीमा अत्यन्त नजिकिँदै गएको छ। संघीय कानुनअनुसार सामान्यतया डाइभर्सिटी भिसा आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् सेप्टेम्बर ३० सम्ममा जारी भइसक्नुपर्छ।
अदालतले विदेश मन्त्रालयलाई प्रभावित आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदक तथा उनीहरूका व्युत्पन्न लाभग्राहीको आवेदन पुनः समीक्षा र प्रक्रिया अघि बढाउन सेप्टेम्बर ३० अघि सद्भावपूर्ण प्रयास गर्न आदेश दिएको छ। विदेश मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अगस्ट २३ देखि सेप्टेम्बर ३० बीचका लागि तय भएर स्थगित भएका डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्ता भएका आवेदकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सरकारको प्रतिवेदनमा केबल २६ स्टेट ८८८६२ का रूपमा उल्लेख गरिएको सेप्टेम्बर १० को निर्देशनले प्रभावित आवेदनलाई क्रमअनुसार समीक्षा गर्न कन्सुलर अधिकारीलाई भनेको छ। यसमा डिसेम्बर २०, २०२५ वा त्यसपछि डाइभर्सिटी भिसा रोकका कारण अस्वीकृत आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदन तथा जनवरी २१, २०२६ वा त्यसपछि ७५ देशमाथि लागू आप्रवासी भिसा रोकका कारण अस्वीकृत आप्रवासी भिसा आवेदन समेटिएका छन्।
अन्य कुनै आधारमा अस्वीकृति विचार गर्नुअघि कन्सुलर अधिकारीले अघिल्लो धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अस्वीकृति केवल भिसा रोकका कारण भएको भए त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ। त्यसपछि आवेदक भिसाका लागि अन्यथा योग्य छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक परे दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासले अद्यावधिक स्वास्थ्य परीक्षण, नागरिक वा आर्थिक कागजात, थप सुरक्षा-सम्बन्धी जानकारी वा अर्को प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका लागि विद्युतीय डाक वा अन्य लिखित माध्यमबाट आवेदकसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। सेप्टेम्बर १० को निर्देशन प्राप्त भएपछि कन्सुलर कार्यालयहरूले डाइभर्सिटी भिसा आवेदकसँग सम्पर्क गर्न सुरु गरेको सरकारले जनाएको छ।
तथ्यांक अझै समीक्षामै
अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनको टिप्पणीअनुसार विदेश मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताको मिति र समय तथा ती तालिकामा भएका परिवर्तनलाई स्वचालित रूपमा संकलन गर्न सकिने केन्द्रीकृत प्रणालीमा राख्दैन।
त्यसैले तय गरिएका र सम्पन्न भएका अन्तर्वार्तासम्बन्धी जानकारी विश्वभरका विभिन्न अमेरिकी कन्सुलर कार्यालय तथा विभिन्न समय क्षेत्रबाट हातैले संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले पछिल्लो तथ्यांक अझै समीक्षा भइरहेको र परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ। आवश्यक सुधार वा अद्यावधिक आगामी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवार्ड जे. डेभिलाले अगस्ट २८ को आदेशपछि पनि डाइभर्सिटी भिसाका अन्तर्वार्ता पुनः सुरु नभएको र भिसा जारी नभएको विषयमा उठेका चिन्तापछि सरकारलाई हप्तामा तीन पटक प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएका छन्।