द्वन्द्व पीडितहरुको एउटै आवाज – टिआरसी विधेयक पास गरि पीडित केन्द्रित आयोग गठन गरियोस्
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ११, २०८० शुक्रबार
सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल पारित गरि पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सत्य, न्याय, परिपुरण, स्मृति र सामाजिक न्यायका लागि पीडितहरुको राष्ट्रिय अभियानको भेलाले संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल पारित गरि पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेलाले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे वमोजिम रुपान्तरणमुलक संक्रमणकालीन न्यायका मान्यताहरुलाई केन्द्रमा राख्दै सामाजिक न्याय सहितको सम्मान हुनेगरी पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अवलम्वन गरी द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय, परिपुरण र स्वाभिमानका मुद्धाहरु यथासिघ्र सम्वोधन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
तत्काल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संसदिय प्रक्रियाबाट पारित गरी आयोग गठन प्रक्रिया थालनी गर्न सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र संसद्समक्ष पनि ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन् ।
उनीहरुले ऐन संसोधन लगत्तै पीडितहरुको सक्रिय सहभागितामा विश्वसनिय आयोगहरु स्थापना गर्न, परिपुरण निति तथा कोष निर्माण गरी परिपुरणका कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा पीडितहरुको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल लागु गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, कुनै पनि वहानामा पीडितहरुको दैनिक आवश्यकता, प्राथमिकता र लामो पर्खाईलाई वेवास्ता गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नलम्ब्याउन र रजनीतिक स्वार्थपूर्ती तथा लेनदेनका नाममा बर्षौ देखि अन्याय र पीडामा बाँच्न बाध्य भुँईतहका पीडितहरुको सत्य, परिपुरण, सामाजिक सम्मान र न्यायका मागहरु अविलम्व सम्बोधन गर्न अपिल गरेका छन् ।
भेलाले सहमतिका नाममा १८ बर्षदेखि सिमित स्वार्थ समुहको चलखेलमा हजारौं पीडित तथा भुँईतहका सिमान्तकृत पीडित समुदायलाई अन्यायमा पारि यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिने उपरितहका भँडुवा प्रवृत्तिप्रति घोर आपत्ति र खवरदारी गर्दै तत्काल आम द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय र सामाजिक सम्मानको अनुभुती हुनेगरी भुँईतहका अति वपन्न कमजोर अशक्त तथा मानसिक पीडाले थलिएका वृद्धवृद्धा, सबै उमेर समुह र भुगोलका आवाज विहिन पीडित समुदायको “छिटो सत्य र परिपुरण देउ” भन्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
गत फागुन ६ गते काठमाण्डौमा भएको भेलामा गम्भिर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरुको राष्ट्रिय संगठन, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, राष्ट्रिय स्मृति संजाल, वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्व पीडित समिति, सिभिसी, सामाजिक न्याय समिति, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ्घ, जनयुद्धका शहिद तथा वेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसन, वेपत्ता योद्धा परिवार समाज, शहिद परिवार समाज, शहिद तथा वेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान, घाईते तथा अपांगता भएकाहरुको राष्ट्रिय संजाल, राप्ती सोनारी द्वन्द्व पीडित संजाल लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।