नेपालमा ४ दिनसम्मका राजनीतिक भेटघाटपछि एमसीसी पारित हुने फतिमाको आशा
प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७८ आईतबार
नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमरले एमसीसी लागू हुनका लागि संसदबाट पारित हुनै पर्ने बताउँदै पारित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएकी छिन् ।
नेपाल बसाईको चार दिनसम्म राजनीतिक नेताहरुदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्मको भेटघाटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक अनुदानलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुनेमा जोड दिएकी छन्।
नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यत्ति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्ने बताइन् ।
उनले नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि समय घर्किरहेको बताउँदै चाँडै नेपालले यसबारे निर्णय लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्।
एमसिसीले संसदबाट सम्झौता पारित हुनका कुनै समयसीमा नरहेको उनले बताइन्। तर आफूले भेटेका सबै जनाले एमसिसी नेपालका लागि लाभदायी रहेको र छिटै पास गर्ने बताएकाले आफू आशावादी भएको उनको भनाई छ ।
एमसीसीबारे गलत सुचनाहरु फैलिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै उनले एमसीसीलाई राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको माध्यम नबनाउन अनुरोध गरेकी छिन् । उनले विगतका आठ वटा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन्।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एमसीसी अनुदान सम्झौताबारे थप स्पष्ट पार्न फतिमा सुमार नेपाल आएकी हुन् । नेपाल आउनु ठीक अगाडि नेपाल सरकारका प्रश्नहरूमा एमसीसीले स्पष्टीकरण पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको भेटमा के भयो ?
सुमार नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए । भेटपछि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुमारसँगको भेटमा एमसीसी सम्झौता लगायत नेपाल र अमेरिकाबीचको द्धिपक्षीय साझेदारीबारे छलफल भएको बताएका थिए । एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपालको सम्भावित आर्थिक सम्भाव्यताबारे समेत छलफल भएको देउवाले बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि भेटेकी थिइन् । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका विषयमा राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई संसदबाट शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन् । भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी नेपालको लागि आवश्यक रहेको बताउदै त्यसलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँगपनि सुमारले भेटिन् । उनीहरूबीच दिगो आर्थिक विकास तथा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने एमसीसी सहयोगको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको ऊर्जामन्त्री भुसालको सचिवालयले जनाएको थियो ।
उपाध्यक्ष सुमारले नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि नेपालको आग्रहमा एमसीसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले एमसीसीका विषयमा नेपालमा भएका चर्चाका विविध विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन् ।
केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डसँगको भेटमा के भयो?
शुक्रबार बिहान सुमारको टोलीले खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटवार्तामा प्रचण्डको सचिवालयका प्रतिनिधि र एमसीसीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
उनीहरुबीच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको थियो । प्रचण्डसँग भेटेर उनले एमसीसी पारित हुन वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुका साथै प्रचण्डलाई एमसीसीबारे विश्वस्त गराउन प्रयास गरेको थियो । प्रचण्डले आफू एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
सुमारले बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी थिइन् । ओलीसँगको भेटमा अमेरिकाले सहयोगका रूपमा एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको सुमारले स्पष्ट पारेकी थिइन् । लामो समयको छलफलपछि नेपालसँग एमसिसी सम्झौता भएको बताउँदै उनले यसलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएकी थिइन् ।
ओलीले आफू सरकारमा हुँदा पार्टीभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार सरकारको नाताले सम्झौता अघि बढाउन खोजेको तर सभामुखको असहयोगका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। अहिले भने आफूहरूको भूमिका बदलिएको र सरकारमा हुँदा खेलेको जस्तो भूमिका विपक्षीमा हुँदा खेल्न नमिल्ने ओलीले बताएका थिए ।
छलफलमा ओलीले सत्तारुढ दलबाट एमसिसीका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र सत्तारुढ दलले पनि कुनै निर्णय गरिनसकेकाले हाल यो विषय सत्तारुढ दलहरूकै जिम्मामा रहेको बताएका थिए। ओलीले सत्तारुढ दलले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी नभएकाले प्रतिपक्षीले हतारिएर बोल्नु अपरिपक्व हुने बताएका थिए।
सुमारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा पनि एमसिसीलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन्।
सुमारले नेता नेपालसँगको भेटमा एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र यसमा अन्य कुनै सैन्य स्वार्थ नभई नेपालमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताएकी थिइन्। आफू दबाब दिन नभई यसबारेमा उठेका भ्रम चिर्न आएको सुमारले प्रस्ट्याएकी थिइन्। उनले नेपाललाई एमसिसी आवश्यक नभए अस्वीकार पनि गर्न सक्ने बताएकी थिइन् । जवाफमा नेता नेपालले आफूहरू गठबन्धनमा भएकाले यो आफ्नो पार्टीको मात्र विषय नभएको बताएका थिए।
उनले यसबारेमा गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। यो सम्झौता देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रहेको र यस विषयमा उठेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न खोजेको भन्दै नेपालले सुमारलाई धन्यवाद दिएका थिए।
सुमारले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि विहीवार नै भेटघाट गरी एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनको विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे यसो गर्नुस् भनेर दबाव नदिने, तर स्वीकार नगेर यो अनुदान अर्को मुलुकमा जाने बताएका थिए।
विभिन्न सरकारहुँदै अगाडि बढेको एमसीसी
डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसी सम्झौताको कार्यविधि तयार भएको थियो। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भएका बेला एमसिसी सम्झौता भएको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै त्यति बेला प्रधानमन्त्री र हालका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालका तर्फबाट कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ। सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्पन्न भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका तर्फबाट कम्प्याक्ट अपरेसन उपप्रमुख एन्थोनी वेलचारले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् २००८ देखि एमसिसी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रयास गरेको नेपाल सन् २०११ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको थियो ।