६ मंसिर २०८३, आइतबार| Sunday, November 22, 2026
अमेरिका

सर्वोच्चको रोकपछि पनि रोकिएनन् ट्रम्पका कदम, नयाँ कानुनी बाटो र तीव्र काममार्फत अदालतलाई चुनौती

ह्वाइट हाउसको बलरुम निर्माणदेखि आयात कर र सरकारी गल्फ कोर्स पुनर्निर्माणसम्मका विवादमा प्रशासनले न्यायिक अंकुश छल्ने रणनीति अपनाएको छ।

यो समाचार सुन्नुहोस्0:00 / --:--

फोटो : एपी/रासस

दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध संघीय न्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व रूपमा एकपछि अर्को फैसला सुनाए पनि ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न कानुनी दाउपेच अपनाउँदै आफ्ना योजनाहरू निर्बाध रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

ह्वाइट हाउसको नयाँ बलरुम निर्माणदेखि आयात कर र सरकारी गल्फ कोर्सको पुनर्निर्माणसम्मका विवादित निर्णयहरूमा ट्रम्प प्रशासनले अदालतको सुस्त कार्यशैली र संकीर्ण फैसलाको फाइदा उठाउँदै काम फत्ते गर्ने रणनीति अपनाएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

अदालतले कुनै परियोजना रोक्नुअघि नै काम यति अगाडि बढाइसक्ने कि पछि फर्किन असम्भव होस्-ट्रम्प प्रशासनले यही रणनीति अपनाएको छ। ह्वाइट हाउसले यसलाई ‘ट्रम्प स्पिड’नाम दिएको छ।

सन् २०२५ को अक्टोबरमा कुनै सार्वजनिक सूचनाबिना नै तीन दिनभित्र ह्वाइट हाउसको ‘इस्ट विङ’ भत्काएर बलरुम निर्माण सुरु गरिएको थियो। मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दासम्म ६५ प्रतिशत काम सकिसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले अब काम रोक्न नसकिने तर्क गरे। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उक्त परियोजना “सम्भवतः गैरकानुनी” रहेको टिप्पणी गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज गरिदियो। यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्जको ‘रिफ्लेक्टिङ पुल’ मा विवादित रङरोगनको काम पनि अदालतको फैसला आउनुअघि नै सम्पन्न गरियो।

मिसिगन विश्वविद्यालयकी कानुनकी प्राध्यापक लिआ लिटम्यानका अनुसार यो काम फत्ते गरिसक्ने रणनीति हो। “इस्ट विङ भत्किसकेको छ। अब अदालतले फेरि बनाऊ भन्न सक्छ र ?” उनले प्रश्न गरिन्।

सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको व्यापक आयात कर खारेज गरिदिए पनि उनले अर्को कानुनी बाटो रोजे। सन् १९७४ को ‘बाध्यकारी श्रम’सम्बन्धी कानुनको सहारा लिँदै उनले जुलाईमा ६० भन्दा बढी देशका सामानमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म कर पुनः लागू गरे। आलोचकहरूले यसलाई अदालतको फैसला छल्ने बहाना मात्र भएको बताएका छन्।

यस्तै, वैदेशिक सहायता रोक्न अदालतले रोक लगाएपछि विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ४० दिनमै १३ हजारभन्दा बढी ठेक्का व्यक्तिगत रूपमा समीक्षा गरेर रद्द गरेको दाबी प्रशासनले गर्‍यो। कतिपय परियोजनामा सुरुमा पर्यटकीय वा सामान्य उद्देश्य बताइए पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को संवेदनशील विषय जोडेर उम्किने प्रयास गरिएको छ।

प्रशासनको यस्तो रवैयाले दशकौँदेखि जस्टिस डिपार्टमेन्ट र अदालतबीच रहँदै आएको विश्वासको वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

वासिङ्टन डिसीस्थित ‘इस्ट पोटोम्याक गल्फ लिङ्क्स’ लाई च्याम्पियनसिप कोर्स बनाउने विवादमा सरकारी वकिलहरूले अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने वाचा गरेका थिए। तर, अक्टोबरको लामो बिदाको ठीक अघिल्लो साँझ सूचना दिएर रातारात ४०० वटा रूख काटियो। यसबाट आक्रोशित जिल्ला न्यायाधीश आना रेयेसले “तपाईंहरूले ठीक त्यही गर्नुभयो, जुन नगर्न मैले विश्वास गरेको थिएँ” भन्दै जस्टिस डिपार्टमेन्टले अदालतलाई गुमराहमा राखेको विषयमा छानबिन सुरु गरेकी छन्। ट्रम्पले भने ती न्यायाधीशलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘पागल’ भन्दै आक्रमण गरेका थिए।

पूर्व सरकारी वकिल राचेल हेरोन र स्टेसी योङका अनुसार जस्टिस डिपार्टमेन्टले अहिले अदालतलाई न्यायको संरक्षकभन्दा पनि सरकारको काममा बाधा पुर्‍याउने तगारोका रूपमा हेर्न थालेको छ। कानुनविद्हरूले यस प्रवृत्तिलाई ‘कानुनी आवरणमा अवज्ञा’ को संज्ञा दिएका छन्, जसले आगामी जनवरीमा कांग्रेसमा आउने डेमोक्रेटिक बहुमतको छानबिन र निगरानीलाई समेत निस्तेज पार्ने संकेत देखिएको छ।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →