अष्ट्रेलियामा ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेरोजगार
प्रकाशित मिति : भाद्र १, २०७७ सोमबार
कोभिड–१९ को महामारी पछि अष्ट्रेलियाको व्यवसायमा परेको असरका कारण करिब ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु बेरोजगार भएका छन् । देशैभरिका करिब ५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार करिब ३९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुसँग आफ्नो न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न खर्चसमेत छैन ।
युनियन्स एनएसडब्लुले मार्च र मे महिनामा गरेको अध्ययन अनुसार करिब ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरु घर भाडा तिर्न नसकेर घरबारविहीन हुने जोखिममा छन् । उक्त रिपोर्ट सोमबार सार्वजनिक भएको थियो । उक्त रिपोर्टमा यो संख्या अझ बढ्नेतर्फ सचेत गराइएको छ ।युटिएस र युएनएसडब्लुले गरेका सर्वेक्षणहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि आगामी महिनाहरु अझै चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख छ
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको ज्याला चोरी
भएको जागिर महामारीका कारण गुमेको र नयाँ जागिरका लागि कम ज्यालामा क्यासमा काम गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु अझ बढी मारमा परेका छन् ।
महामारीका कारण सबैभन्दा मारमा परेको हस्पिटालिटी क्षेत्रका नयाँ विज्ञापनहरुमध्ये ९३ प्रतिशतमा फेयर वर्कले निर्धारण गरेको न्युनतम ज्यालाभन्दा कम ज्याला तोकिएको थियो ।
उक्त रिपोर्ट अनुसार एक महिनाको अवधिमा विभिन्न फेसबुक पेजहरुमा करिब ४८ वटा नेपाली भाषामा विज्ञापनहरु राखिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश फेयर वर्कले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा धेरै कम थियो ।
‘सहयोग त कता कता, उल्टै उनीहरु भोकमरी तर्फ मात्र नभइ शोषण तर्फ डोहोर्याइएका छन्,’ युनियन्स एनएसडब्लुका सचिव मार्क मोरेले भने, ‘यी समस्याहरुलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको गन्तव्य अस्ट्रेलिया नहुन सक्छ ।’
त्यतिमात्र होइन, युटिएस र युएनएसडब्लुले गरेका सर्वेक्षणहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि आगामी महिनाहरु अझै चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
अन्य रिपोर्टहरुले पनि अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु लगायत अस्थायी भिसामा भएका कामदारहरुलाई समयमै उचित सम्बोधन गरिएन भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यता आप्रवासन मन्त्री एलेन टुज भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो जोखिम आफैं मोल्न आग्रह गरे । ‘उनीहरुकै लागि त हामीले अर्ली सुपरको व्यवस्था गरेका छौं, भिसा शुल्क कम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको हाम्रा नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरुको भलाइमा रहनेछ ।’