बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याइने

सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै गर्नेभन्दा पनि सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका  ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । विगत पाँच महिनामा काठममाडौँ उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यही पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ । ‘सुनिश्चित बाल अधिकार: समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ । बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।