नयाँ पब्लिक चार्ज नियम लागू, १८० दिनभन्दा बढी विदेश बसेका ग्रिनकार्डवाहक प्रभावित हुन सक्ने
क्यानडाको भ्यानकुभर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीबीपीको पूर्वस्वीकृति प्रक्रियाबाट यात्रुहरू गुज्रिँदै। तस्बिर: डोना बर्टन
न्युयोर्क — निश्चित आप्रवासीको ग्रिनकार्ड आवेदन मूल्यांकन गर्दा उनीहरूले प्राप्त गरेका सरकारी सुविधासहित विभिन्न आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थालाई विचार गर्न सकिने नयाँ संघीय पब्लिक चार्ज नियम बिहीबारदेखि लागू भएको छ।
न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले शुक्रबार नयाँ नियमबारे न्युयोर्कका आप्रवासीका लागि जानकारी सार्वजनिक गर्दै नियमले निश्चित ग्रिनकार्ड आवेदकको मूल्यांकनमा अध्यागमन अधिकारीलाई पहिलेभन्दा व्यापक आधारमा व्यक्तिगत अवस्था हेर्ने अधिकार दिएको जनाएको छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जारी गरेको नयाँ नियमले सन् २०२२ देखि लागू रहेको पब्लिक चार्जसम्बन्धी नियमलाई हटाएको छ। यसअघिको व्यवस्थाअन्तर्गत अध्यागमन अधिकारीले मुख्यतः नगदमा आधारित सरकारी सहायता तथा सरकारले खर्च बेहोर्ने दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहको प्रयोगलाई विचार गर्थे।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत आम्दानी वा सम्पत्तिका आधारमा प्रदान गरिने सरकारी सुविधालाई पनि आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा विचार गर्न सकिने न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले जनाएको छ।
नयाँ नियमअन्तर्गत केही अवस्थामा आवेदकका आश्रितले प्राप्त गरेको सरकारी सुविधालाई पनि अभिभावकको आवेदन मूल्यांकन गर्दा विचार गर्न सकिने हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकी नागरिक बच्चाले खाद्य सहायता वा स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी सुविधा प्राप्त गरेको भए त्यसलाई बच्चाका अभिभावकको ग्रिनकार्ड आवेदन मूल्यांकन गर्दा अन्य आर्थिक परिस्थितिसँगै विचार गर्न सकिने न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले जनाएको छ।
तर, कुन-कुन सरकारी कार्यक्रमलाई पब्लिक चार्जको मूल्यांकनमा समावेश गरिने हो भन्ने पूर्ण सूची प्रशासनले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको कोलिसनले जनाएको छ। सम्भावित रूपमा विचार हुन सक्ने सुविधामा खाद्य सहायता कार्यक्रम, महिला, शिशु तथा बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम, मेडिकेड, बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सस्तो स्वास्थ्य बीमा बजारमार्फत प्राप्त स्वास्थ्य बीमा, धारा ८ अन्तर्गतको आवास सहायता र घरेलु ऊर्जा सहायता कार्यक्रमलगायत पर्न सक्ने जनाइएको छ।
केही शैक्षिक तथा करसम्बन्धी सुविधासमेत नयाँ मूल्यांकनअन्तर्गत प्रासंगिक हुन सक्ने कोलिसनले जनाएको छ। यसमा उच्च शिक्षाका लागि प्राप्त हुने केही आर्थिक सहायता, बाल कर छुट तथा कम आम्दानी भएका कामदारका लागि उपलब्ध कर छुटसम्बन्धी सुविधा पनि पर्न सक्ने बताइएको छ।
तर, सरकारी सुविधा प्राप्त गरेको मात्र आधारमा कुनै व्यक्तिको ग्रिनकार्ड आवेदन स्वतः अस्वीकृत हुने होइन। पब्लिक चार्ज परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको समग्र परिस्थिति हेर्ने व्यवस्था रहेको न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले जनाएको छ।
पब्लिक चार्ज परीक्षण सबै आप्रवासीमा लागू हुँदैन। शरणार्थी, एसाइलम प्राप्त व्यक्ति, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन वा गम्भीर अपराधका केही पीडित, महिला विरुद्ध हिंसा रोकथामसम्बन्धी कानुनअन्तर्गतका आवेदक, टी र यू भिसा धारक तथा विशेष आप्रवासी बालबालिका वर्गअन्तर्गत पर्ने केही बालबालिका र युवा यस परीक्षणबाट छुट हुने कोलिसनले जनाएको छ।
अमेरिकी नागरिकमा पब्लिक चार्ज परीक्षण लागू हुँदैन। ग्रिनकार्ड नवीकरण तथा नागरिकता आवेदनमा पनि यो परीक्षण लागू नहुने कोलिसनले जनाएको छ।
निश्चित अवस्थामा अमेरिकाबाहिर १८० दिनभन्दा बढी बसेर पुनः अमेरिका फर्किन खोज्ने ग्रिनकार्डधारीको हकमा पनि पब्लिक चार्जसम्बन्धी विषय उठ्न सक्ने भएकाले लामो समय विदेश बस्ने योजना भएका ग्रिनकार्डधारीलाई कानुनी सल्लाह लिन कोलिसनले सुझाव दिएको छ।
नयाँ नियमका कारण सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न छाड्नुपर्ने वा प्राप्त गरिरहेको सुविधा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नपुग्न पनि कोलिसनले आप्रवासीलाई आग्रह गरेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था र अध्यागमन प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुअघि अध्यागमन कानुन व्यवसायी वा योग्य कानुनी सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्न उसले सुझाव दिएको छ।
न्युयोर्कका बासिन्दाले निःशुल्क अध्यागमन कानुनी सहायता लिन नगरको आप्रवासी मामिला कार्यालयको अध्यागमन कानुनी सहायता हटलाइन ८००–३५४–०३६५ मा फोन गर्न सक्छन्। ३११ मा फोन गरेर “इमिग्रेसन लिगल” भन्नाले पनि आफ्नो रुचिको भाषामा निःशुल्क र गोप्य कानुनी सेवासँग जोडिन सकिने जनाइएको छ।
न्युयोर्क राज्यको नयाँ अमेरिकीका लागि कार्यालयको हटलाइन ८००–५६६–७६३६ मा फोन गरेर कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने संस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ।
न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले पब्लिक चार्ज नियमबारे छुट्टै जानकारीपत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकन एडभाइजरी फोरमले अद्यावधिक गरेका र १४ भाषामा अनुवाद गरिएका ती जानकारीपत्रमा पब्लिक चार्ज भनेको के हो, ग्रिनकार्ड वा कानुनी स्थायी बासिन्दाको हैसियतका लागि आवेदन दिने आप्रवासीमा यसको प्रभाव कसरी पर्न सक्छ र कानुनी सहायता कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी समेटिएको छ।
न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसन न्युयोर्कका २०० भन्दा बढी आप्रवासी तथा शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यव्यापी संस्था हो। कोलिसनले सार्वजनिक गरेको जानकारी सामान्य सूचनाका लागि मात्र भएको र व्यक्तिगत कानुनी सल्लाहको विकल्प नभएको जनाएको छ।