दलहरूबीच सहमतिको बातावरण नबन्दा आयोग चिन्तित : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको यस्तो छ भनाई (पूर्णपाठ सहित)
प्रकाशित मिति : चैत्र ६, २०७३ आईतबार
काठमाडाैँ / प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा गर्न आयोग दु्रत गतिमा अगाडि बढिराखेको बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको बातावरण नबन्दा आयोग चिन्तित रहेको बताउनु भएकाे छ । निर्वाचनको तयारीबारे आइतबार आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनु भएकाे हाे ।
(आइतबार आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दिएको वक्तव्य)
आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१. संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ७४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमलाई लिएर निर्वाचन आयोग तपाईहरूको घरदैलोमा आउन लागेको विदितै छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७४ बैशाख ३१ गते आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ ।
लामो समयपछि हुन लागेको र संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्न यो निर्वाचन एक मात्र वैधानिक बाटो हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा यहाँहरूले भोगिसक्नु भएको छ । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भई अब बन्ने स्थानीय सरकार तपाईको घर छेउको सरकार हुने छ । यसरी बन्ने सरकारमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकसहितको समावेशी प्रतिनिधित्व रहने छ । संवैधानिकरूपमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वा्चित हुने र दलित तथा अल्संख्यकसहितको समावेशी स्वरूपको स्थानीय सरकार बन्ने छ ।
२. स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने निर्वाचन हो । लोकतन्त्रको लामो लडाईमा खारिएका राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल बनाउन लाग्नु भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल र यसका नेताहरू लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । कसैले आफ्ना कुनै माग र असन्तुष्टिलाई पनि जनतामाझ नै राखेर मताधिकारको बलमा पूरा गराउने बाटोमा सबै पक्ष लाग्नु नै हुने छ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध र सक्षम छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्रै हुनैपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधानप्रति दलहरू जानकार हुनुहुन्छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ, केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अब जिल्लास्तर हुँदै आयोग स्थानीय तहसम्म पुग्न अगाडि बढिसकेको छ । तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन आयोग दृढ सङ्कल्पित छ ।
३. लोकतन्त्रको बलियो जगमा नै आमसञ्चार माध्यमको विकास सम्भव भएकाले देशभरका सबै सञ्चार लगानीकर्ता र सञ्चारकर्मीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न र उल्लङ्घन गर्नेहरूप्रति खबरदारी गर्नसमेत आयोग हार्दिक आह्वान गर्दछ । सार्वभौम मतदाताको अधिकारमाथि कोही कसैबाट धावा बोल्ने कार्य हुन पनि सक्छ, त्यसप्रति चनाखो भएर पहरेदारी (वाचडग) को भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख आयुक्तको हैसियतले सञ्चारजगत्सँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पत्रकार मित्रहरूले निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अझ बढी संवेदनशील भई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गरी निर्वाचनको अभियानलाई सफल बनाउन आयोग अपील पनि गर्दछ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन कहीँ कसैबाट पनि हुने छैन भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।
४. निर्वाचन आयोग एक्लैले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्दैन । निर्वाचनलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबै नेपालीको हो । यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अङ्ग, आम मतदातालगायत सबैको साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक पर्छ । तसर्थ यो ऐतिहासिक निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउने अभियानमा लाग्न आयोग सम्बद्ध सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
५. निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी उच्च प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा माननीय निर्वाचन आयुक्तहरू र कर्मचारी साथीहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६३९ पदमा निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको छ । यस निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वा्चित हुने छन् । यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वा्चित हुने छन् । ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष र देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वा्चित हुने छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यो निर्वाचनबाट १३ हजार ३६० जना महिला निर्वा्चित हुने छन् । त्यसमा ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ भने अन्य दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ प्रतिनिधिसमेत निर्वा्चित हुने छन् । स्थानीय तहमा यस्तो समावेशी हिसाबले निर्वाचन हुन लागेको पहिलो पटक हो ।
६. सामग्री व्यवस्थापन:
आयोगले निर्वाचनमा ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई आयोगले दुई प्रकारले सामग्री व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपालमा उपलब्ध हुने सामग्री हामी आफैं व्यवस्थापन गर्र्छौैं भने नेपालमा उपलब्ध नहुने सामग्रीहरू छिमेकी मित्रराष्टसँग अनुरोध गरेका छौं । केही भौतिक सामग्री र निर्वाचन शिक्षाका सामग्री विकास साझेदार संघ संस्थासँग अनुरोध गरेका छौं ।
७. मतपत्र छपाइ व्यवस्थापन :
मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने सेतो कागज जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रमा उपलब्ध भइसकेको, त्यहाँको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र आजैदेखि मतपत्र छपाइ सुरू गर्ने गरी तयारी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँछु । स्थानीय तह निर्वाचन समावेशी रहेको र विभिन्न राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा अनिवार्यरूपमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । मतपत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्न राख्नुपर्ने अवस्था हुँदा मतपत्रको आकार ठूलो भएको छ । हामीले मतदातालाई सजिलो हुने किसिमले मतपत्रको आकार डिजाइन गर्ने सक्दो प्रयास गरेका छौं । तैपनि जिल्लागतरूपमा राजनीतिक दलको सक्रियतालाई ध्यान दिई विभिन्न ६ आकारका मतपत्रको डिजाइन गरेका छौं । देशका ७५ जिल्लामा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखी ७४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्रको छपाइ गरिने छ ।
८. मतदाता नामावली :
आयोगले मतदाता नामावलीलाई यही चैत २० गतेसम्म अन्तिमरूप दिने तयारीका साथ प्रशोधनको काम भइरहेको छ । करिब एक करोड ४० लाख मतदाताको संख्या हुने आयोगको अनुमान छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएबाट मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएको हुँदा त्यसलाई मिलाउन आयोगलाई बढी समय लागेको हो । नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तहको नाम, वडा खुल्ने गरी मतदाताको नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मतदाता नामावलीको तयारी पूरा भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइको कार्य अगाडि बढ्ने छ । मतदाता नामावली आयोग आफैंले छाप्ने छ । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरूप दिन मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको कार्य भइरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
९. मतदाता परिचयपत्र :
संविधानसभा निर्वाचन २०७० को परिचयपत्र प्रयोगको सफलतापछि आयोगले रणनीतिक योजना तयार पारी अगाडि बढेको छ साथै जनचाहना अनुरुप नयाँ किसिमको मतदाता परिचयपत्र आयोगमै छापिँदैछ । मतदाता नामावली ऐन २०७३ अनुसार मतदानका लागि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य छ । यो परिचयपत्रमा भायड प्याण्टोग्राफ, माइक्रो टेक्स्ट, वाटरमार्क र प्रमाणीकरण गर्न सकिने क्यूआर कोड समेत राखिएको छ ।
१०. मतदाता शिक्षा :
धेरै वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन अनि हामीसँग भएको थोरै समय, स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना, मतपत्रको डिजाइन सबै मतदाताका लागि नयाँ एवं जटिल हुने हुँदा मतदाता शिक्षा यसपालि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उम्मेदवारका रुपमा महिला सहभागिता अत्यन्त बढी हुनुपर्ने आवश्यकता भएकाले महिला मतदाता मात्र हैन, महिला उम्मेदवारलाई परिलक्षित गरेर विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ल्याइँदैछ । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारी परिचालन गरिने छ । यसका साथै आमसञ्चार माध्यमबाट पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छ । मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने कार्य सुरू भइसकेको जानकारी गराउँछु । नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरुमध्ये १७ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीका लागि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन आम सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरूको पनि पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
११. कानुनी पूर्वाधार :
स्थानीय तह निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने चारवटा ऐनहरू क्रमशः निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन (कसुर र सजायँ) ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आयोगले प्राप्त गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ पनि आयोगले पारित गरिसकेको छ र अन्य नियमावली तथा निर्दे्शिकाहरू बन्ने क्रममा छन् ।
१२. सुरक्षा व्यवस्था :
निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको सुरक्षा, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदान स्थलको सुरक्षा तथा मतदाता, राजनीतिक दलको कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा हुनुपर्दछ ।
१३. मतपेटिकाको व्यवस्थापन :
करिब २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिकामध्ये नपुग हुने करिब ३० हजार मतपेटिका खरिदको सम्झौता भइसकेको छ ।
१४. निर्वाचन पर्यवेक्षण :
स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आयोगले राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई अनुरोध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न चाहेमा आयोगले अनुमती दिन सक्छ ।
१५. दलहरूको अवस्था :
निर्वाचन आयोगमा ११३ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जुन निर्वाचन चिह्न पाएको हो त्यही प्रदान गरिने छ भने अन्य दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा भाग
लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लागत रूपमा दलहरू दर्ता गरिएकोमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ४७ वटा दलहरू दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ६ वटा दल दर्ता भएका छन् ।
१६. आचारसंहिता व्यवस्थापन :
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माननीय निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ । जिल्लामा क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने छन् । जिल्लामा उजुरी परेर त्यहाँ टुङ्गो नलागेका विषयलाई केन्द्रमा पठाइने छ र उक्त समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ । प्रचार प्रसारको कार्य सुरू भएपछि विभिन्न किसिमको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो टोलीले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई रोक्ने छ र आवश्यक परेमा जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि फागुन १८ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको जानकारी यहाँहरूलाई विदितै छ ।
१७. मतदान केन्द्र :
आयोगले यही चैत १० गतेभित्र के कति संख्यामा मतदान केन्द्र हुने भन्ने टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४३८ वटा मतदान केन्द्र थिए । अहिले मतदाताको संख्या बढेकाले मतदान केन्द्रको सङ्ख्या बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान छ ।
१८. तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन :
कुल ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय २०७४ वैशाख ३ गतेभित्रै स्थापना गर्ने आयोगको तयारी छ । त्यहाँ ६ हजार ८४६ जना कर्मचारी खटिने छन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारी र तीनजना स्वयंसेवक खटिने छन् । कुल २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अवस्थामा एक लाख पाँच हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा खटिने छन् । बढी संख्यामा वडा भएका महानगर,
उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मनोनयनपत्र दर्तालगायतको कार्यमा थप कर्मचारी खटाइने छ ।
त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि घरघरमा पुग्ने किसिमले एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिइने छ । मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नका लागि केन्द्रमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइसकिएको छ र प्रशिक्षित ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३५० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् । ३५० जनाले जिल्ला जिल्लामा गएर २१ हजार जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिएपछि उनीहरूलाई यही चैत २८ देखि एक महिनासम्म घर घरमा खटाइने आयोगको तयारी छ ।
यसैगरी, जिन्सी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तहमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ र ती ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३०० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा तालिम पाएका ३०० जनाले जिल्लामा गएर एक हजार ४८८ जनालाई तालिम प्रदान गर्ने छन् । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदान तालिम प्रदान गर्न ४५ जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरिने छ । ४५ जना तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले स्थानीय तहमा ७४४ जना निर्वाचन अधिकृत र ७५ जना जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (जिनिअ) गरी ८१९ जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् । ८१९ प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षकले प्रस्तावित २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ४२ हजार जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् ।
१९. निर्वाचन अनुगमन :
निर्वाचन अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन गर्न केन्द्रबाट उच्चस्तरीय कर्मचारी खटाइने छ भने जिल्लास्तरबाट पनि अनुगमन टोलीहरू खटिने छन् । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी केही जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरु खटाइने छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाई सञ्चालन गर्न आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (व्भ्इऋ) छिट्टै स्थापना गरिने छ भने जिल्लास्तरमा पनि यस्तो निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (व्भ्इऋ) रहने छ । साविकको जस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीहरू सरल र सहज तरिकाले प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगमा कल सेन्टर सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । केही संवेदनशील मतदान स्थललाई प्रविधिको प्रयोग गरी आयोगबाट सोझै अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनका सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन आजैबाट मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा आएको व्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२०. निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण :
२०७४ बैशाख ३१ (१४ मे, २०१७) गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न दु्रत गतिमा निर्वाचन आयोग अगाडि बढिराखेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास अझैसम्म कायम हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ । अतः सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई सहज, सरल र सुगम बनाउन आपसी सद्भाव कायम गरी निर्वाचनको अभियानमा जुट्न, सहभागी हुन, म सबै राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा, आयोगको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएकोमा सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँन चाहन्छु । विगतमा जस्तै यहाँहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण तथा प्रवाह गरेर स्थानीय निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको जगलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा यहाँहरुको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुने नै छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । धन्यवाद