
युएससीआईएसले जुलाई २२ देखि एसाइलम र टीपीएस लगायतका विभिन्न अध्यागमन आवेदनहरुका लागि नयाँ शुल्कहरू लागू गरेको छ । यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी मंगलबार फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको छ । यी शुल्कहरु

चालु आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ९ महिनामा विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग लगाइएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यसमध्ये १९ जना एरिजोनाबाट र १९

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले विशिष्ट (विशिष्ट) र अति विशिष्ट (अति विशिष्ट) व्यक्तिहरूको आगमन र प्रस्थान प्रक्रियालाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै विशिष्ट/अति विशिष्ट डेस्कको व्यवस्था गरेको छ। यो

न्युयोर्कसहित १५ राज्यका एटोर्नी जनरलहरु नेपालको टीपीएस खारेजीको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरु नेपाल, होण्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीको टीपीएस खारजीको विपक्षमा उभिएका हुन् । ट्रम्प प्रशासनद्वारा गरिएको नेपाली लगायतको टीपीएस

अमेरिकामा अध्यागमन अधिकारीहरूले घरधनीहरूलाई उनीहरूका भाडावालहरूको लीज, भाडा आवेदन, ठेगाना, परिचयपत्र र अन्य जानकारीहरू उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । आइसले ट्रम्प प्रशासनको देशनिकालाको अभियानमा सहयोग गर्न

अमेरिकाको भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसाका लागि २५० डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम छिट्टै लागु हुने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनबाट हालै लागू गरिएको वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्टको प्रावधान अनुसार

युएससीआईएसले आर्थिक बर्ष २०२६ का लागि संसदबाट निर्धारित ८५ हजार कामदार भिसा एचवान बीका लागि पर्याप्त निवेदन प्राप्त भएको घोषणा गरेको छ। एचवानबी कार्यक्रमले अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई प्रविधि, इन्जिनियरिङ र चिकित्सा

ट्रम्प प्रशासनले मेडिकेड प्राप्तकर्ताहरूको ठेगानासहितको व्यक्तिगत जानकारी अमेरिकन अध्यागमन एजेन्सी आइसलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको छ। अब आइसका अधिकारीहरूलाई देशभरका ७९ मिलियन मेडिकेड लिने व्यक्तिहरूको घरको ठेगाना र जातीय विवरण

इलिनोयमा पसलमा चोरीको घटनापछि अमेरिकी दूतावास नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको भिसा हुने भारतीय नागरिकहरूलाई चेतावनी दिदै यदि उनीहरूले अमेरिकी भूमिमा गम्भीर अपराध गरेमा उनीहरूको अमेरिकी भिसा रद्द हुन सक्ने बताएको छ

अध्यागमन अदालतमा एसाइलम लगायतका मुद्दाको चर्को ब्याकलग कायम रहँदा ट्रम्प प्रशासनले हालैका दिनहरूमा देशभरका १७ अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेको छ । अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशहरू र अन्य पेशेवरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने इन्टरनेशनल
KHASOKHAS