
बिहीबार अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने विवादास्पद कार्यकारी आदेश लागू गर्नबाट देशब्यापी रुपमा नै रोकेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकताबारेको विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि

सर्वोच्च अदालतले बुधबार फ्लोरिडाका अधिकारीहरूलाई कागजातविहीन आप्रवासीहरू राज्यमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई कडा आपराधिक सजाय दिने राज्यको कानुन लागू गर्नमा रोक लगाएको छ। राज्यहरूले गैरकानुनी आप्रवासलाई कसरी नियमन गर्न सक्छन् भन्ने

एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले आन्तरिक मेमो जारी गर्दै अध्यागमन अदालतहरू र बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपील्सलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै हस्ताक्षर गरेको ऐनअन्तर्गतका नयाँ शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

सेप्टेम्बर १ देखि, क्यानाडामा क्युबेक बाहेक अरु स्थानमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जीवनयापन खर्चहरू कभर गर्नका लागि उच्च आर्थिक सीमा पूरा गर्नुपर्नेछ। इमिग्रेशन, रिफ्युजीज एन्ड सिटिजनसिप क्यानाडाबाट घोषित

नेपाली लगायतको टीपीएस खारेज विरुद्ध अमेरिका स्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। नेशनल टीपीएस एलायन्स एनटीपीएसए र २ जना नेपपालीहरुसहित सात जना व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा ट्रम्प प्रशासनको निर्णयविरुद्ध कानुनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको बिल अनुशार अब अब एसाइलम आवेदक लगायतलाई वर्क परमिट आवेदनमा कम्तीमा ५५० डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक रकम आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नीति विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि यसले अध्यागमनमा व्यापक प्रभाव पार्ने भएको छ। यसअन्तर्गत अब एसाइलम आवेदकहरूले आवेदन दर्ता गर्दा १०० डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। विगतमा एसाइलम आवेदन निःशुल्क

अमेरिकाको नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) ले चालु आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ६ महिनामा २,०८० जना नेपालीले रोजगारमा आधारित अमेरिकी ग्रिनकार्डका लागि आई १४० आवेदन दिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको

ट्रम्प प्रशासनले दक्षिणी सीमाना पार गरेर शरण माग्ने व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रवेश निषेध गर्न नसक्ने वाशिङ्टनका एक संघीय न्यायाधीशले बुधबार फैसला गरुेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो दिनमा यस्तो

भिसा आवेदनमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जानकारी नदिएमा भिसा अस्वीकृत हुनसक्ने बुधबार अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले चेतावनी जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट विवरण नदिएमा भिसा अस्वीकृतमात्र नभई भविष्यमा पनि अमेरिकाको भिसाका लागि
KHASOKHAS