मतदाता नामावलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध लगातार २१ औँ पटक खारेज
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्वीर : एपी/रासस
अमेरिकी राज्यहरूसँग मतदाता नामावली प्राप्त गर्ने प्रयासमा ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा फेरि अर्को पराजय बेहोरेको छ। अदालतले राज्यहरूले आफ्ना नागरिकको मतदाता विवरण संघीय सरकारलाई बुझाउन बाध्य नहुने निर्णय गरेसँगै यस वर्ष यो विषयमा प्रशासनको लगातार २१ औँ पराजय दर्ता भएको हो।
आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा र कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको झिनो बहुमत जोगाउने चुनौती कायमै रहेका बेला ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचन प्रणालीमा संघीय हस्तक्षेप र निगरानी बढाउन तीव्र प्रयास गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गैर-नागरिकहरूले अवैध रूपमा मतदान गरेर डेमोक्रेटिक पार्टीलाई फाइदा पुर्याइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, विभिन्न राज्यका लेखापरीक्षण तथा स्वतन्त्र अध्ययनहरूले गैर-नागरिक मतदानका घटना निकै दुर्लभ रहेको देखाएका छन्।एक अनुसन्धान अनुसार सन् १९९६ मा गैर-नागरिक मतदानलाई अपराध घोषित गरिएयता केवल १२९ जनामाथि मात्र मुद्दा चलाइएको छ। तीमध्ये अधिकांश मामलाहरू योजनाबद्ध षड्यन्त्रभन्दा पनि मतदाताको अन्योल वा निर्वाचन अधिकारीहरूसँगको सञ्चार कमीका कारण सिर्जित भएका थिए।
अदालतहरूले पटक-पटक अमेरिकी संविधानले संघलाई नभई राज्यहरूलाई निर्वाचन सञ्चालनको मुख्य अधिकार दिएको र संघीय कानुन अनुसार राज्यहरूले जन्ममिति र सामाजिक सुरक्षा नम्बर जस्ता व्यक्तिगत विवरण बुझाउनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले विवरण दिन अस्वीकार गर्ने दुई दर्ताभन्दा बढी राज्यहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यस्तै, मतदाताको नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने संघीय प्रणाली प्रयोग नगर्ने राज्यहरूलाई विपद् राहत कोष रोक्ने चेतावनी दिइएको छ भने हुलाकमार्फत हुने मतदानमा समेत कडाइ गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सहायक एटर्नी जनरल हरमित ढिल्लोनका अनुसार, योग्य नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो र राज्यहरूले सही मतदाता नामावली कायम राख्नुपर्छ। ढिल्लोनले सबै ५० राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै गैर-नागरिकलाई नामावलीमा राखिराखे फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।
डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै तर्फबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनको दाबी खारेज गरिदिएका छन्। हालसम्म भएका २१ पराजयमध्ये जस्टिस डिपार्टमेन्टले १६ मामलामा पुनरावेदन दायर गरेको छ। यद्यपि, छैटौँ सर्किट अपिल अदालतले पनि मिचिगन राज्यविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्दै तल्लो अदालतको फैसला सदर गरिसकेको छ।
प्रशासनले यी मामलाहरूलाई ६-३ को कन्जर्भेटिभ बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने सम्भावना छ, यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यसलाई बहसका लागि स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने निश्चित छैन।