अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले कोरोना महामारीलाई आवेदकको नियन्त्रणबाहिरको अवस्थाका रुपमा स्वीकार नगरेर नेपालमा एकबर्षभन्दा लामो समय बसेका ग्रिनकार्डबाहक कैयन नेपालीको रिटर्निङ रेसिडेन्ड भिसा अस्वीकृत गरिरहेको खब आइरहँदा दूतावासले गतमहिना जारी गरेको
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले गत महिना अमेरिकाको आप्रवासी र गैर आप्रवासी भिसा पाउने नेपालीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । फेब्रुअरी महिनामा जम्मा ९४५ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पकालिन नीति अगाडिको पब्लिक चार्जको मापदण्ड अनुशार आप्रवासी भिसा जारी गर्न अमेरिकी दूतावासहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यसका अतिरिक्त अध्यागमन प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनस्थापनाका लागि राष्ट्रपति जो
अमेरिकाको कामदार भिसा एचवान बीका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता अवधि समाप्त भएको छ । मार्च ९ बाट अनलाइनमार्फत दर्ता सुरु भएकोमा बिहिबार मध्यान्ह १२ बजे दर्ता अवधि समाप्त भएको हो ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले पासपोर्टको आवेदन शुल्क बृद्धि गर्ने प्रस्ताव फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित गरेको छ । आज प्रकाशित प्रस्तावित नियममा ६० दिन अर्थात् मे २५ सम्मको कमेन्ट अवधि राखिएको छ
(यो सामाग्री सीजीआई फेडरल इन्कको वेवसाइट ट्राभल डक्स डटकमबाट साभार गरिएको हो ।) ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले, अमेरिकी सरकारले गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरुको लागि भिसा अन्तर्वाता छुट दिदैँ भिसा नवीकरण गर्ने
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अध्यागमन लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न खासगरी उत्तर अमेरिकी देशहरुमा कुटनीतिक प्रयासहरुको नेतृत्व गर्ने जिम्मा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई दिएका छन् । बाइडेनको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विषय हेर्ने
अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले कोरोना महामारीलाई आवेदकको नियन्त्रणबाहिरको अवस्थाका रुपमा स्वीकार नगरेपछि नेपालमा एकबर्षभन्दा लामो समय बसेका ग्रिनकार्डबाहक कैयन नेपालीको रिटर्निङ रेसिडेन्ड भिसा अस्वीकृत भएको छ । कोरोना महामारीका कारण कैयन
तपाईले अमेरिकी नागरिकताको सपथग्रहण गरिसकेपछि अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ । त्यसैले सपथग्रहण अगाडिसम्म तपाईसँग ग्रिनकार्ड नै हुन्छ । नागरिकताका लागि तपाईको अन्तरवार्ता भइसकेको भएतापनि तपाईले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरुन्जेलसम्म तपाईको हैसियत
ट्रम्प प्रशासनले गत अक्टोबरमा ग्रिनकार्ड आवेदकलाई स्पोन्सर गर्ने स्पोन्सरकर्तालाई जिम्मबार बनाउन नयाँ नियम प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रस्तावित नियम बाइडेन प्रशासनले फिर्ता लिएकोमा उक्त घोषणा आज फेडरल रजिष्टरमा औपचारिक रुपमा प्रकाशन
KHASOKHAS