अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी मुख्य एजेन्डा अनुसार सामूहिक देश निकालालाई निरन्तरता दिए पनि यसको कार्यशैलीमा भने केही परिवर्तन देखिएको छ। सुरुवाती दिनमा निकै आक्रामक र विवादास्पद ढङ्गले प्रस्तुत
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतहरूमा भइरहेको आप्रवासी पक्राउलाई जायज ठहराउन प्रयोग गरिएको आइसको एउटा मेमो त्रुटिपूर्ण रहेको अदालतमा स्वीकार गरेको छ। आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूले
अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी धरपकड नीतिलाई सदर गरिदिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै अब पक्राउ परेका आप्रवासीहरूले धरौटीमा छुट्ने मौका नपाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै आप्रवासीहरूमाथि धरपकड तीव्र पारिएको छ। यसैबीच, फ्लोरिडाको लेकल्याण्डमा एक हृदय विदारक घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ एक ४ महिनाकी दुधे बालिकालाई उनकी
क्यानाडा सरकारले आफ्नो आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन आगामी २०२६/२०२७ का लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। क्यानाडाको अध्यागमन, शरणार्थी र नागरिकता मन्त्रालयले आवास, पूर्वाधार र सामाजिक सेवामा परेको
ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेका नयाँ र कडा नीतिहरूका कारण सन् २०२५ को सुरुवाती आठ महिनामा अमेरिकाले जारी गर्ने भिसाको संख्यामा झन्डै साढे दुई लाखले गिरावट आएको छ। स्टेट डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक
अमेरिकामा सरकारी कामकाज आंशिक रूपमा बन्द भएको पाँच हप्ता पुग्नै लाग्दा विमानस्थलहरूको सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। तलब बिना काम गर्न बाध्य ट्रान्सपोर्टेसन सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशनका कर्मचारीहरू ठुलो संख्यामा बिदामा बसेपछि
अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीको बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ। सिनेटका सदस्यहरूले एउटा नयाँ प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन्, जसअन्तर्गत यातायात सुरक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरूको रोकिएको पारिश्रमिक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सोमबारदेखि अमेरिकाका विभिन्न विमानस्थलहरूमा ‘आइस’ एजेन्टहरू परिचालन गर्ने तयारी गरेका छन्। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको कोषका विषयमा सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरूबीच उत्पन्न गतिरोधका कारण यो
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले न्याय मन्त्रालय अन्तर्गतको बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सको संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्दै अध्यागमन नीतिलाई कडा बनाएको छ। यो बोर्डले पछिल्लो समयमा अध्यागमन सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया लाई संकुचित
KHASOKHAS