अमेरिकामा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता पाउने दशकौँ पुरानो प्रावधानलाई उल्ट्याउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदममाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ। बुधबार भएको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको उक्त निर्देशिकाको वैधानिकतामाथि कडा
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसमा ठूलो फेरबदल देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले कार्यभार सम्हालेको पहिलो ६ महिनामै विभागले २३ हजार भन्दा बढी आपराधिक मुद्दाहरूलाई
अमेरिकाको आवास तथा सहरी विकास विभागले आप्रवासी प्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ। विभागले हजारौँ आवास आवेदकहरूको लेखा परीक्षण गर्नुका साथै एउटै परिवारमा कानुनी र गैर कानुनी हैसियत भएका सदस्यहरू रहेका
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै घोषणा गरेको ऐतिहासिक मास डिपोर्टेसन अभियानले गति लिन थालेसँगै यसको आर्थिक र कानुनी लागतको तस्बिर स्पष्ट हुन थालेको छ। बिना कागजात अमेरिकामा रहेका
क्यानाडाकी अडिटर जनरल करेन होगनले अध्यागमन विभागको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी छिन्। सोमबार जारी गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार, उच्च जोखिम मानिएका हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको फाइलमाथि विभागले कुनै
अमेरिकाको न्याय प्रणालीमा विगत तीन दशकदेखि गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीहरूको डीएनए संकलन गर्ने कार्य सामान्य मानिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा जर्जिया राज्यले यसलाई एक कदम अगाडि बढाउँदै सामान्य
ट्रम्प प्रशासनले विगत केही समयदेखि ठप्प पारेको शरणार्थी आवेदन प्रक्रियालाई आंशिक रूपमा पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षालाई उच्च
अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित स्यान एन्टोनियो नजिकै रहेको एक हाई स्कुलमा सोमबार बिहान एक १५ वर्षीय विद्यार्थीले आफ्नै शिक्षकलाई गोली हानी गम्भीर घाइते बनाएका छन्। ‘हिल कन्ट्री कलेज प्रिपरेटरी हाई स्कुल’मा
युरोपेली युनियनले आफ्नो सीमा सुरक्षा र आप्रवासन नीतिलाई निकै कडा बनाउँदै लगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अपनाएका केही विवादास्पद रणनीतिहरूलाई पछ्याउँदै अब युरोपेली युनियनले पनि आप्रवासीहरूलाई समात्ने, छापा
अमेरिकामा जन्मिएका सबै बालबालिकाले स्वतः नागरिकता पाउने दशकौँ पुरानो संवैधानिक व्यवस्था कायम रहने वा नरहने भन्नेबारे अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्दैछ। ट्रम्प प्रशासनले चुनौती दिएको यो मुद्दाको फैसला
KHASOKHAS