अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको सहयोगमा गरिएको एक ठूलो अनुसन्धानपछि बोस्टनको सङ्घीय ग्रान्ड जुरीले १० जना भारतीय नागरिकहरूलाई भिसा ठगीको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। यी व्यक्तिहरूले अमेरिकाको ‘यू’ भिसा
अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले लागुऔषध ‘फेन्टानाइल’ तस्करी नियन्त्रण गर्ने बहानामा प्रयोगकर्ताका अत्यन्तै गोप्य र इन्क्रिप्टेड सन्देशहरू समेत सुन्न र हेर्न सक्ने अत्याधुनिक ‘स्पाइवेयर’ उपकरणको प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेका आप्रवासी र अधिकारवादी संस्थाहरूले अमेरिकी अध्यागमन निकायविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको फिर्ता पठाउने नीतिअन्तर्गत अध्यागमन अधिकारीहरूले विना न्यायिक वारेन्ट र विना कुनै
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)का नवनियुक्त सेक्रेटरी मार्कवेन मल्लिनले देशभरका ठूला गोदामहरूलाई आप्रवासी थुन्ने हिरासत केन्द्रमा बदल्ने विवादास्पद योजनाको गम्भीर समीक्षा सुरु गरेका छन्। पूर्व सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमको कार्यकालमा
गत शरद ऋतुमा अमेरिकाको प्यासिफिक नर्थवेस्ट क्षेत्रमा आप्रवासी कानुन कार्यान्वयनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि पछिल्लो समय त्यसमा गिरावट आएको देखिएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि
क्यानडा सरकारले देशको अध्यागमन प्रणालीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उद्देश्यले एक विवादास्पद नयाँ कानुन पारित गरेको छ। बिहीबार प्रमाणीकरण भएको ‘बिल सी-१२’ ले ओटावालाई ठुलो सङ्ख्यामा भिसाहरू रद्द गर्ने र शरणार्थी दाबीका
अमेरिकी श्रम बजारमा मार्च महिनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ लेबरअन्तर्गतको ब्युरो अफ लेबर स्ट्याटिस्टिक्सले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत मार्च महिनामा १ लाख ७८ हजार नयाँ
क्यानडा सरकारले हालै पारित गरेको नयाँ अध्यागमन कानुन बिल सी-१२ लाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत मार्च २६ मा राजकीय स्वीकृति पाएको दुई देखि तीन दिनभित्रै क्यानडाको अध्यागमन कार्यालयले
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न थप ठुला गोदामहरू खरिद गर्ने योजना तत्कालका लागि रोकेको छ। डिपार्टमेन्टका दुई वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यो निर्णय अस्थायी हुन सक्नेछ।
अमेरिकाको बोस्टनस्थित एक संघीय अदालतले बाइडेन प्रशासनको पालामा ल्याइएको ‘सीबीपी वान’ एपमार्फत आएका करिब ९ लाख आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत (पेरोल) खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार फैसला सुनाउँदै
KHASOKHAS