क्यानडाको कडा अध्यागमन नीति, विद्यार्थी र कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित
क्यानडा सरकारले हालै पारित गरेको नयाँ अध्यागमन कानुन बिल सी-१२ लाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत मार्च २६ मा राजकीय स्वीकृति पाएको दुई देखि तीन दिनभित्रै क्यानडाको अध्यागमन कार्यालयले सयौँ शरणार्थी आवेदकहरूलाई ‘प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर’ पठाउन सुरु गरिसकेको छ। यसले सरकारले यो कानुन लागू गर्नका लागि सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पहिल्यै पुरा गरिसकेको प्रष्ट पार्छ ।
नयाँ नियमअनुसार क्यानडा प्रवेश गरेको एक वर्षभित्र शरणार्थी दाबी नगर्नेहरू अब ‘इमिग्रेसन एन्ड रिफ्युजी बोर्ड’मा सुनुवाइका लागि अयोग्य ठहरिनेछन्। विशेष गरी सन् २०२० जुन २४ पछि क्यानडा छिरेका र एक वर्षभन्दा ढिलो गरी दाबी पेश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अस्थायी कामदारहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, पछिल्लो समय क्यानडामा शरणार्थी दाबी गर्नेहरूमध्ये १७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी छन्, जसमध्ये धेरैले आफ्नो अनुमति पत्र सकिएपछि मात्र आवेदन दिने गरेका थिए।
यो कानुनको सबैभन्दा कठोर पक्ष यसको पूर्वव्यापी प्रभाव र कार्य अनुमतिको खारेजी हो। नयाँ नियमका कारण अयोग्य ठहरिएका आवेदकहरूको वर्क पर्मिट कानुन लागू भएको ९० दिनभित्र स्वतः रद्द हुनेछ। यसले गर्दा हजारौँ विदेशी नागरिकहरूले क्यानडामा कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार गुमाउनेछन्। क्यानडाकी अध्यागमन मन्त्री लेना मेटलेज दियाबका अनुसार, सन् २०२५ को जुनदेखि अक्टोबरसम्म परेका कुल आवेदनमध्ये ३७ प्रतिशत (करिब १९ हजार) यो नयाँ प्रावधानका कारण अयोग्य हुने सम्भावना छ।
अयोग्य ठहरिएकाहरूका लागि अब ‘प्रि-रिमूभल रिस्क एसेसमेन्ट’मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा बाँकी छ। तर, तथ्याङ्कका अनुसार ‘प्रि-रिमूभल रिस्क एसेसमेन्ट’ मार्फत शरणार्थी स्वीकार हुने दर मात्र ३ देखि ५ प्रतिशत छ, जबकि आईआरबीको सुनुवाइमा यो दर करिब ६० प्रतिशत हुने गर्थ्यो। मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र क्यानेडियन काउन्सिल फर रिफ्युजीजले यसलाई शरणार्थी अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भन्दै आलोचना गरेका छन्। धेरैले यस कानुनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी समेत गरेका छन्।