ट्रम्पलाई अदालतको साथ, सामूहिक नजरबन्द नीतिले पायो कानुनी मान्यता
प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८२, बिहिबार
अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी धरपकड नीतिलाई सदर गरिदिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै अब पक्राउ परेका आप्रवासीहरूले धरौटीमा छुट्ने मौका नपाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ। सेन्ट लुइसस्थित ‘एट्थ यू.एस. सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ को २-१ को बहुमतले गरेको यो निर्णयले मिनेसोटासहित अमेरिकाका ७ वटा राज्यहरूमा सीधा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
तल्लो तहका सयौं न्यायाधीशहरूले यो नीतिलाई ‘गैर कानुनी’ भन्दै आए तापनि क्षेत्रीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पको सामूहिक नजरबन्द नीतिलाई सदर गरेको यो दोस्रो पटक हो। मिनेसोटामा मात्र गत जनवरी महिनामा ४०० भन्दा बढी मुद्दाहरू दायर भएका थिए, जसमा ‘अपरेसन मेट्रो सर्ज’का क्रममा आफूहरूलाई गलत तरिकाले हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको थियो। मिनेसोटाको सेन्ट पलमा अध्यागमन एजेन्टहरूको गोली लागेर दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि यो धरपकड अभियान केही सुस्त भए पनि कानुनी लडाइँ भने जारी रहेको छ।
यो फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसलाई ‘कार्यकर्ता न्यायाधीशहरू’ विरुद्धको ठुलो जित र राष्ट्रपति ट्रम्पको शान्ति र व्यवस्थाको एजेन्डाको सफलता भएको बताएकी छिन् । यसअघि न्यु अर्लिन्सस्थित फिफ्थ सर्किट कोर्टले पनि यस्तै फैसला गरेको थियो, जसले ट्रम्प प्रशासनको मनोबल बढाएको छ।
विगतका पाँच वटा अमेरिकी प्रशासनहरूले सन् १९९६ को अध्यागमन ऐनलाई सीमा क्षेत्रमा आइपुग्ने मानिसहरूका लागि मात्र लागू हुने व्याख्या गर्दै आएका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाभित्र बसोबास गरिरहेका गैर-नागरिकहरूलाई पनि भर्नाका लागि आवेदक को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो। यद्यपि, असहमत न्यायाधीश राल्फ एरिक्सनले विगतका प्रशासनहरूको अभ्यासलाई अदालतले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।