अमेरिकाबाट अगस्टमा ८ नेपाली डिपोर्ट, चार्टर उडान रोकिएपछि संख्यामा गिरावट
प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८३, बुधबार
अमेरिकाबाट गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई उनीहरूको मुलुकतर्फ फर्काइँदै, जनवरी २३, २०२५। तस्बिर: रोबर्ट क्यानो
न्यूयोर्क — अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर नेपाल फर्काइने नेपाली नागरिकको संख्या पछिल्ला महिनामा घटेको छ। नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार अगस्टमा आठ जना नेपाली नागरिक अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन्। उनीहरूमध्ये तीन जना महिला र पाँच जना पुरुष छन्।
यसअघि जुलाईमा पाँच जना नेपाली मात्र डिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये चार जना पुरुष र एक जना महिला थिए। जुनमा नौ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए, जसमा सात पुरुष र दुई महिला थिए।
जुलाईको संख्या यो वर्षकै सबैभन्दा कम हो। अगस्टमा भने डिपोर्ट हुनेको संख्या जुलाईको तुलनामा तीन जनाले बढेको छ।
अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्ला चार महिनादेखि अमेरिकाबाट नेपालीलाई नेपाल फर्काउन चार्टर उडान गरिएको छैन। चार्टर उडान रोक्नुको स्पष्ट कारण भने विभागलाई जानकारी छैन।
विभागले खसोखासलाई दिएको जानकारीअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएयता नेपालमा चार्टर उडानमार्फत नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिएको छैन। तर मध्यपूर्वको युद्धकै कारण अमेरिकाबाट नेपाल डिपोर्ट हुनेको संख्या घटेको हो भन्ने यकिन नभएको विभागले जनाएको छ।
संख्यामा केही समयका लागि कमी आए पनि अध्यागमन विज्ञहरूले भने अमेरिकाबाट नेपाली नागरिकको डिपोर्टेसनसम्बन्धी जोखिम अझै नटरेको बताएका छन्।
वर्षको सुरुआतमा चार्टर उडानबाट ठूलो संख्यामा डिपोर्ट
सन् २०२६ को सुरुआती महिनामा भने अमेरिकाले चार्टर उडानमार्फत ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काएको थियो।
जनवरीमा १०१ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये एकैपटक चार्टर उडानमार्फत ८० जना नेपालीलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनीहरूमध्ये ७९ पुरुष र एक महिला थिए।
फेब्रुअरीमा १३० जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९५ जनालाई चार्टर उडानमार्फत नेपाल पठाइएको थियो। मार्चमा ४३ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए।
अप्रिलको सुरुआतमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले एउटै चार्टर उडानमार्फत ४५ जना नेपालीलाई काठमाडौं फर्काएका थिए। ठूलो संख्यामा नेपाली डिपोर्ट भएपछि त्यसबेला नेपाली समुदायमा त्रास बढेको थियो।
तर मेदेखि यो प्रवृत्ति फेरिएको थियो। मेमा कुनै चार्टर उडान प्रयोग भएन र १५ जना नेपालीलाई नियमित व्यावसायिक उडानमार्फत नेपाल पठाइएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनमा अध्यागमन कारबाही कडा
जनवरी २०, २०२५ देखि कार्यभार सम्हालेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले अध्यागमन नियम कार्यान्वयनमा कडा नीति अघि बढाउँदै आएको छ।
अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) लगायत संघीय निकायहरूले अन्तिम निष्कासन आदेश पाएका, भिसाको अवधि सकिएर बसेका र शरण दाबी अस्वीकृत भएका आप्रवासीलाई कारबाहीको प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्।
अमेरिकामा शरण दाबी अस्वीकृत भएका तथा अध्यागमन अदालतबाट निष्कासन आदेश पाएका कतिपय नेपाली पनि डिपोर्टमा परेका छन्। दलाललाई ठूलो रकम बुझाएर जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका नेपालीमध्ये कतिपय शरण दाबी अस्वीकृत भएपछि नेपाल फर्काइएका छन्।
हालै डिपोर्ट गरिएका नेपालीमध्ये अधिकांश पश्चिम नेपालका दाङ, रुकुम, सल्यान र बाँके जिल्लाका रहेको अध्यागमनसम्बन्धी तथ्यांकमा देखिन्छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो सुरुमा भिसाबिना अमेरिका प्रवेश गरेका थिए।
डिपोर्ट भएर काठमाडौं आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मानव बेचबिखनको जोखिमबारे जानकारी लिन तथा अमेरिका पुग्दा संलग्न दलाल र सञ्जालबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ।
२०२५ को अन्त्यमा पनि डिपोर्टेसन बढेको थियो
नेपालका लागि दिइएको अस्थायी सुरक्षित स्थिति (टीपीएस) समाप्त भएपछि सन् २०२५ को अन्त्यतिर नेपालीको डिपोर्टेसन संख्या पनि बढेको थियो।
नोभेम्बर २०२५ मा ८० जना र डिसेम्बरमा ९८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए। डिसेम्बरमा एकै दिन ७५ जना नेपालीलाई अमेरिकाले नेपाल फर्काएको थियो। तीमध्ये ६९ पुरुष र छ महिला थिए।
नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालीको डिपोर्टेसन संख्यामा ठूलो उतारचढाव देखिएको थियो। जनवरीमा ६, फेब्रुअरीमा १८, मार्चमा ३२, अप्रिलमा २६, मेमा ५८, जुनमा ४२, जुलाईमा १७, अगस्टमा १६, सेप्टेम्बरमा ५३ र अक्टोबरमा ३८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनको १८ महिनामा १,१६२ देशनिकाला आदेश
सिराक्युज विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ट्रान्जेक्सनल रेकर्ड्स एक्सेस क्लियरिङहाउस (टीआरएसी) ले संकलन गरेको कार्यकारी अध्यागमन समीक्षा कार्यालय (ईओआईआर) को तथ्यांकअनुसार जनवरी २०२५ देखि जुन २०२६ सम्मको १८ महिनामा अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूले १,१६२ नेपाली नागरिकविरुद्ध देशनिकाला आदेश जारी गरेका छन्।
यो संख्या सन् १९९८ यता नेपाली नागरिकविरुद्ध जारी भएका कुल देशनिकाला आदेशको करिब एकचौथाइ हो।
ट्रम्पको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म जारी भएका आदेश जोड्दा नेपाली नागरिकविरुद्ध अमेरिकी अध्यागमन अदालतबाट २,००६ देशनिकाला आदेश जारी भइसकेका छन्। सन् १९९८ यता अभिलेखमा रहेका कुल ४,६३९ आदेशमध्ये यो ४३.२४ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित १,८३७ मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। तीमध्ये न्यायाधीशहरूले ५६९ मुद्दामा देशनिकाला आदेश दिएका थिए भने ३७८ मुद्दामा कानुनी संरक्षण प्रदान गरेका थिए। यो कुल सुनुवाइको २०.५८ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी २४९ मुद्दा खारेज भएका थिए भने २२३ मुद्दामा उपस्थित हुन जारी गरिएको सूचना दर्ता नभएको उल्लेख छ।
अन्य निर्णयमा १८५ मुद्दामा विश्वसनीय भय पुष्टि नभएको, ९४ मा विश्वसनीय भय पुष्टि भएको र ८७ मा स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन अनुमति दिइएको थियो। थप २३ मुद्दा अन्य रूपमा बन्द भएका थिए।
२०२६ मा देशनिकाला आदेशको दर अझ बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो नौ महिनामा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित ९४१ मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। तीमध्ये ६३४ वटा देशनिकाला आदेश जारी भएका थिए।
यस अवधिमा ८८ मुद्दा खारेज भए, ७३ जनाले स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन सहमति जनाए र ७२ मुद्दामा मात्र कानुनी संरक्षण प्रदान गरिएको थियो। संरक्षण पाउने मुद्दा कुल सुनुवाइको ७.६५ प्रतिशत हो।
अन्य निर्णयमा ३० मुद्दामा विश्वसनीय भय नपाइएको, २९ मा उपस्थित हुन जारी गरिएको सूचना दर्ता नभएको, छ वटा अन्य रूपमा बन्द भएको र पाँच मुद्दामा विश्वसनीय भय पुष्टि भएको थियो।
टीआरएसीको तथ्यांकअनुसार जनवरी २०२५ देखि जुन २०२६ सम्म अमेरिकी अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपाली नागरिकविरुद्ध १,१६२ देशनिकाला आदेश जारी गरेका थिए। सन् २०२५ मा मात्र ७८३ वटा आदेश जारी भएका थिए।
सन् २०२५ मा मासिक देशनिकाला आदेश जनवरीमा २६ बाट सुरु भएर अक्टोबरमा ११२ पुगेको थियो। सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा थप ३७९ वटा आदेश जारी भएका थिए, जसको मासिक औसत करिब ६३ थियो।
तुलनाका लागि, बाइडेन प्रशासनको जनवरी २०२१ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्मको चार वर्षमा नेपाली नागरिकविरुद्ध ६४४ देशनिकाला आदेश जारी भएका थिए। ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल, जनवरी २०१७ देखि डिसेम्बर २०२० सम्म, ८६४ आदेश जारी भएका थिए।
कानुनी संरक्षण पाउने नेपालीको संख्या घट्दो
अदालतबाट कानुनी संरक्षण पाउने नेपाली नागरिकको संख्या पछिल्ला वर्षमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ।
सन् २०२३ मा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित ७२० मुद्दामा कानुनी संरक्षण प्रदान गरिएको थियो। यो संख्या २०२४ मा ६०७, २०२५ मा ३७८ र २०२६ मा ७२ मा झरेको छ।
देशनिकाला आदेशको संख्या भने यही अवधिमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ मा नेपाली नागरिकविरुद्ध ५६९ देशनिकाला आदेश जारी भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो नौ महिनामै यो संख्या ६३४ पुगेको छ।
सन् १९९८ देखि हेर्दा नेपाली नागरिकविरुद्ध जारी देशनिकाला आदेशको संख्या क्रमशः बढेको देखिन्छ। सन् १९९८ मा २८, १९९९ मा ४२, २००० मा ५०, २००१ मा ३१, २००२ मा ३४, २००३ मा ४९ र २००४ मा ६६ वटा आदेश जारी भएका थिए।
त्यसपछि २००५ मा ९४, २००६ मा ९५, २००७ मा ८८ र २००८ मा १०० पुगेका थिए।
सन् २०१० को दशकमा पनि संख्या बढ्यो। २००९ मा १२२, २०१० मा १२९, २०११ मा २३७, २०१२ मा १८०, २०१३ मा १८३, २०१४ मा १८७, २०१५ मा १२७, २०१६ मा १०७, २०१७ मा १३९, २०१८ मा २१८ र २०१९ मा ३४९ देशनिकाला आदेश जारी भएका थिए।
कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा यो संख्या घटेर २०२० मा १७० र २०२१ मा ४८ पुगेको थियो। त्यसपछि २०२२ मा १६३, २०२३ मा २०४ र २०२४ मा १९६ पुगेको थियो।
सन् २०२५ मा जारी भएका ७८३ देशनिकाला आदेश २०२४ को तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी थिए।
१३ महिनामा ३८८ नेपाली पक्राउ
डिपोर्टेसन डाटा प्रोजेक्टले संकलन र प्रशोधन गरेको अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) को तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी २०२५ देखि फेब्रुअरी २०२६ सम्मको १३ महिनामा आइसले ३८८ नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो।
तीमध्ये १२४ जना अर्थात् करिब ३१.९ प्रतिशत आपराधिक अभियोगको सामना गरिरहेका वा पहिले नै अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए।
आइसको आन्तरिक रेकर्डअनुसार पक्राउ परेका १२४ मध्ये ५३ जना पहिले नै अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए भने ७१ जना आपराधिक अभियोगको सामना गरिरहेका थिए।
पक्राउ परेका नेपालीमध्ये २६४ जनामाथि अध्यागमन कानुन उल्लंघनसम्बन्धी मात्र कारबाही रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मासिक रूपमा हेर्दा २०२५ मा फेब्रुअरीमा २९, मार्चमा १५, अप्रिलमा पाँच, मेमा २७, जुनमा ३९, जुलाईमा २७, अगस्टमा ३५, सेप्टेम्बरमा ३५, अक्टोबरमा ३८, नोभेम्बरमा ४८ र डिसेम्बरमा ४२ जना नेपाली पक्राउ परेका थिए। सन् २०२६ को जनवरीमा २९ र फेब्रुअरीमा १९ जना नेपाली पक्राउ परेका थिए।
पक्राउ परेकामध्ये ३७० पुरुष, १७ महिला र एक जना अज्ञात लिंगका रूपमा सूचीबद्ध थिए।
कुल ३८८ जनामध्ये १७४ जनाविरुद्ध अन्तिम देशनिकाला आदेश भइसकेको थियो भने १९५ जनाको अन्तिम आदेश हुन बाँकी थियो। १९ जनाको स्थिति अज्ञात थियो। पक्राउ परेका ३८८ मध्ये १५६ जनालाई नेपाल फर्काइसकिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
टीआरएसीको अर्को राष्ट्रव्यापी अध्ययनअनुसार जुलाई ११, २०२६ सम्म आइसको हिरासतमा रहेका विश्वभरका ६५,७६५ आप्रवासीमध्ये ४६,४३६ जना अर्थात् ७०.६५ प्रतिशतको कुनै आपराधिक सजाय नभएको देखिएको छ।
तीमध्ये धेरैजसो आपराधिक सजाय पाएकाहरू सवारी नियम उल्लंघनजस्ता कसुरमा संलग्न रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। कुल हिरासतमा रहेकामध्ये ५८,२३१ जना अर्थात् ८९ प्रतिशतलाई अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) र ७,५३४ जना अर्थात् ११ प्रतिशतलाई अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ले पक्राउ गरेको थियो।