अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पोल्याण्डमा थप ५,००० सैनिक पठाउने घोषणा गरेका छन्। यो निर्णय उनको प्रशासनले भर्खरै युरोपमा अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गर्न चालेका कदमहरू विपरीत देखिएको छ। ट्रम्पले पोल्याण्डका
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। पर्वतारोहण र कूटनीतिक सम्बन्ध दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको उक्त आरोहण उनले मे २०
अमेरिकाका स्थानीय प्रहरी निकायहरूले सडकमा जडान गरेका ‘अटोमेटेड लाइसेन्स प्लेट रिडर’ क्यामराहरूको डेटा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भइरहेको खुलासा भएको छ। स्थानीय स्तरमा अपराध नियन्त्रणका लागि भन्दै सर्वसाधारणको निगरानी गर्न राखिएका
ट्रम्प प्रशासनले यो साता ८० भन्दा बढी नयाँ अध्यागमन न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको छ। गैरकानुनी अध्यागमनविरुद्ध सरकारव्यापी कारबाहीलाई थप सशक्त बनाउन र देशनिकाला सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई द्रुत गतिमा फर्स्यौट गर्ने उद्देश्यले यो
अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालै फैलिएको इबोला प्रकोपको केन्द्रविन्दुमा रहेका देशहरूबाट आउने विदेशी यात्रुहरूका लागि बिहीबारदेखि नयाँ प्रवेश प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नयाँ नियमको मस्यौदा अनुसार पछिल्लो २१
अमेरिकी विमानस्थलहरूको सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रम्प प्रशासनले एक नयाँ सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम ‘टीएसए गोल्ड प्लस’ सार्वजनिक गरेको छ। टीएसएमा सुरक्षा जाँच प्रक्रियालाई निजीकरण गर्ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार एक नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै अमेरिकामा रहेका गैर-नागरिकहरूको बैंकिङ गतिविधिमा थप कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि, यो आदेश ट्रेजरी विभागले यसअघि अघि
अमेरिकाको मिनेसोटामा दुई भेनेजुएलाली आप्रवासीहरूमाथि भएको गोली काण्डको घटनामा संलग्न अध्यागमन विभाग आइसका एक सङ्घीय एजेन्टविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग सहितका विभिन्न गम्भीर फौजदारी अभियोगहरू दर्ता गरिएको छ। हेनेपिन काउन्टीकी एटर्नी
अमेरिकाको वर्तमान ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिको केन्द्रमा धरपकड, थुना र देशनिकालालाई राखेपछि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर निर्दोष बालबालिकाहरूमा पर्न थालेको छ। हाल अमेरिकाका विभिन्न डिटेन्सन सेन्टरहरूमा करिब ६० हजार
सङ्घीय एजेन्टहरूले अबदेखि न्यूयोर्कको म्यानहट्टनस्थित अध्यागमन सम्बन्धी कारबाही हुने तीनवटा सरकारी भवन र त्यसको वरपर विशेष परिस्थिति बिना कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाउने भएका छन्। न्यायाधीश पी. केभिन कास्टेलले गत
KHASOKHAS