
युटाहका शरणार्थी तथा आप्रवासी समुदायको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका एक अधिवक्ताले साल्ट लेक सिटीमा निर्माण गर्न लागिएको संघीय आप्रवासी हिरासत केन्द्र विरुद्ध सम्भावित कानुनी कारबाहीको तयारी सुरु गरेका छन्।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फ्लोरिडा राज्यद्वारा क्यालिफोर्निया र वासिङ्टन विरुद्ध दायर गरिएको एउटा महत्वकाङ्क्षी मुद्दालाई मङ्गलबार खारेज गरिदिएको छ। फ्लोरिडाले ती दुई राज्यहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्ने र अमेरिकामा बस्ने कानुनी अनुमति

क्यालिफोर्नियाको गार्डेन ग्रोभस्थित ‘जीकेएन एरोस्पेस’ कम्पनीमा रहेको एउटा रासायनिक ट्याङ्कबाट अत्यधिक प्रज्वलनशील र विषाक्त रसायन ‘मिथाइल मेथाक्रिलेट’ चुहावट भएपछि गत बिहीबार अग्निनियन्त्रकहरूलाई सतर्क गराइएको थियो। ओरेन्ज काउन्टी फायर अथोरिटीका अधिकारीहरूका

बेलायतको लेबर सरकारले स्थायी बसोबासको अधिकारमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेपछि भविष्यमा आउन सक्ने प्रतिबन्धहरूबाट बच्न आप्रवासीहरूले उच्च संख्यामा बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन थालेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस

अमेरिकाको इन्डियानामा विगत ९० दिनमा २८३ जना कागजातविहीन आप्रवासी ट्रक चालकहरूलाई ट्राफिक जाँचका क्रममा रोकिएको छ। गभर्नर माइक ब्राउनका सहयोगी तथा नर्थवेर्स्टर्न इन्डियाना रिजनल प्लानिङ कमिसनका सदस्य टोनी फेरारोले बिहीबार

मिनेसोटास्थित फोर्ट स्नेलिङ अध्यागमन अदालतमा देश निकाला विरुद्ध लडिरहेका सयौँ आप्रवासीहरूका लागि कानुनको ढोका बन्द हुँदै गइरहेको छ। आफ्नै मातृभूमिमा उत्पीडन र ज्यानको जोखिम सामना गरिरहेका दाबी गर्ने आप्रवासीहरूले विगतमा

जलवायु परिवर्तनका कारण यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वका परिचित प्राकृतिक परिदृश्यहरू पूर्ण रूपमा बदलिने खतरा बढेको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार तीव्र गतिमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनले वनस्पतिहरूको अनुकूल बासस्थान नष्ट गरिरहेको छ। भर्खरै

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएसँगै न्युयोर्क सहरमा संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूद्वारा गरिने पक्राउको संख्यामा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक सहरव्यापी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यो

सिकागोका अमेरिकी सरकारी वकिल एन्ड्रयू बुट्रोसले गत वर्ष इलिनोइको ब्रोडभ्युस्थित एक हिरासत केन्द्र बाहिर विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका चार जना विरुद्धका आपराधिक आरोपहरू आफ्नो कार्यालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेका

स्पेन सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन करिब ५ लाख कागजातविहीन कामदारहरूलाई कानुनी हैसियत दिने घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको सीप अनुसारको कामसँग जोडिने योजना बनाइएको स्पेनका
KHASOKHAS