अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग गरी अमेरिकी नागरिकलाई भिसा, २ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अध्यागमन विभागको प्रणाली दुरुपयोग गरी अमेरिकी नागरिकलाई लक्जेम्बर्गका नागरिकको नाममा जारी भएको आवासीय भिसा उपलब्ध गराएको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन विभाग (गैर पर्यटक शाखा)का तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर (वरिष्ठ अध्यागमन सहायक) राजीव महतो र अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर महतोले अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा रहेको ‘ट्राभलर सेन्ट्रलाइजेशन’ सुविधाको दुरुपयोग गरी भिसा कीर्ते गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २०८० फागुन ९ (सन् २०२४ फेब्रुअरी २१) मा लक्जेम्बर्गका नागरिक पल क्रिस्चियन पियरे गेडिट्ज (राहदानी नं. एल.सी.एफ ४ सी ७ डि २)को नाममा कानुनबमोजिम जारी भएको आवासीय भिसासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सन (राहदानी नं. ६४८६९००६२)को नाममा एकीकृत गरिएको पाइएको छ।
अभिलेख हेरफेर गरेपछि उक्त भिसा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनले प्राप्त गरी आफ्नो राहदानीमा टाँसेको र सोही आधारमा नेपालमा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएको आयोगको निष्कर्ष छ।
तत्कालीन अपरेटर महतोले अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, तोकिएको राजस्वसमेत दाखिला नगराई उक्त भिसा जारी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
सरकारी अभिलेख यथावत् राख्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य विपरीत प्रणालीको दुरुपयोग गरी अभिलेख सच्याउने र थपघट गर्ने कामबाट सरकार तथा अध्यागमन विभागलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले महतोको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा ११ बमोजिमको कसुर भएको दाबी गरेको छ। सोही कसुरमा महतोविरुद्ध ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनलाई महतोले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार भई कसुरमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। आयोगका अनुसार रोबिन्सनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नगद, जिन्सी वा अन्य सुविधा तथा लाभ उपलब्ध गराउने र आफूले समेत गैर कानुनी लाभ लिने बदनियतले कार्य गरेको देखिएको छ।
रोबिन्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने कैद तथा जरिवाना सजायलाई आधार मानी मुख्य कसुरदारसरह कैद र जरिवानाको सजाय माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।