सरकारको योजना : लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’, युवालाई ‘डिजिटल सिप पासपोर्ट’
नेपालको अध्यागमन विभाग । फोटो: खसोखास
नेपाल सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
योजना अनुसार नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तिस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
“व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तिस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गरिनेछ ।”, सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, “विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिनेछ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेछ ।”
यस्तै, सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गरिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस सीप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल ‘सिप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने छ ।”
त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
“श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिनेछ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण– लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिनेछ ।”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “विदेशमा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ । रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ ।”