मानव अधिकार अमूर्त आदर्श होइन, जीवित अनुभवहरू हुन् : युएनडिपी प्रतिनिधि योकोसुका
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०८२ मंगलबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले मानव अधिकारलाई जीवन्त अनुभवका रूपमा जोड दिएकी छिन् । आयोगको २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा २६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव अधिकारहरू अमूर्त आदर्शहरू नभई जीवन्त अनुभव भएको बताएकी हुन् ।
उनले लामो समयदेखि बहिष्कृत समुदायहरू (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक र यौन अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति र अन्य) मा मानव अधिकार पुग्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “म जोड दिन चाहन्छु, मानव अधिकार अमूर्त आदर्श होइनन्, तिनीहरू जीवित अनुभवहरू हुन्। यो सबैमा पुग्नुपर्छ ।”
योकोसुकाले मानव अधिकारको एजेन्डाविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रतिक्रियाको प्रकाशमा यो विषय अझ महत्त्वपूर्ण बनेको उल्लेख गरिन् । उनले सङ्कुचित नागरिक स्थान र कोष कटौतीले लैङ्गिक हिंसाको सामना गर्ने, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने र मानव अधिकार प्रणालीलाई व्यापक रूपमा सुदृढ गर्ने प्रयासहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा खतरामा पार्ने बताइन् ।
“सङ्कुचित नागरिक स्थान र कोष कटौतीले लैङ्गिक हिंसाको सामना गर्ने, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने र मानव अधिकार प्रणालीलाई व्यापक रूपमा सुदृढ गर्ने प्रयासहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा खतरामा पार्छ।”, उनले थपिन् ।
उनले यस्तो अवस्थामा समावेशिता र समानताका लागि दृढ अडानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निरन्तर नेतृत्व पहिलेभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रहनेमा जोड दिइन् । उनले आयोगले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी सबैका लागि मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले पीडितहरूको आवाज बुलन्द गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताइन् ।
उनले द्वन्द्व-प्रभावित महिलाहरू, विशेष गरी यौन हिंसाका बाँचेकाहरूको अपूर्ण आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक-संवेदनशील र बाँचेकाहरू-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । यो दृष्टिकोणले पीडितहरूको न्याय र सम्मान सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने उनले भनाइ राखिन् ।
उनले भनिन्, “नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितहरूको आवाजलाई उठाउन र आफ्नो कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरू, विशेष गरी यौन हिंसाबाट पीडितहरूको पूरा नभएका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ। कलङ्क हटाउन र व्यापक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक-संवेदनशील र पीडित-केन्द्रित दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ।”
उनले आयोगले विश्वव्यापी राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको गठबन्धनमा ‘ए’ स्ट्याटस मान्यता कायम राखेकोमा बधाई व्यक्त गरिन् । यो मान्यताले आयोगको पेरिस सिद्धान्तहरूप्रतिको प्रतिबद्धता र नेपालमा मानव अधिकारको स्वतन्त्र संरक्षकको रूपमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई पुष्टि गरेको उनले जिकिर गरिन् ।