मध्यावधि निर्वाचनमा हार व्यहोरे पनि अध्यागमनमा ट्रम्पको कडा नीति कायमै रहने सङ्केत
तस्वीर : आइस
अमेरिकामा हालै सम्पन्न मध्यावधि चुनावमा सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीले व्यहोरेको भारी पराजयका बाबजुद ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी अध्यागमनविरुद्धको आफ्नो आक्रामक कारबाही र डिपोर्टेसन अभियानलाई थप कडा बनाउने भएको छ।
ह्वाइट हाउसमा अध्यागमन नीतिका कडा समर्थक मानिने स्टेफन मिलरलाई नयाँ ‘चीफ अफ स्टाफ’ नियुक्त गरिएकाले यो नीतिबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना नरहेको अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मध्यावधि चुनावमा टेक्सासजस्ता ऐतिहासिक रूपमा रिपब्लिकनहरूको पकड मानिएका राज्यहरूमा समेत डेमोक्र्याटहरूले अप्रत्याशित सफलता हासिल गरेका छन्। चुनावपछिका सर्वेक्षणहरू अनुसार,५८% मतदाताले ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन कारबाही अति नै भएको बताएका थिए।
ल्याटिनो मतदाताहरू, जसका लागि अर्थव्यवस्था र अध्यागमन मुख्य मुद्दा थिए, भारी सङ्ख्यामा डेमोक्र्याटिक पार्टीतर्फ ढल्किएका छन्। आगामी जनवरीदेखि डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनको नियन्त्रण सम्हाल्नेछन्। यससँगै उनीहरूले प्रशासनको विवादित अध्यागमन नीति, धरपकड र कोषको प्रयोगमाथि छानबिन गर्ने व्यापक अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
चुनावी नतिजा आए पनि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र आइसले कारबाही सुस्त बनाउनेसम्बन्धी कुनै निर्देशन प्राप्त गरेका छैनन्।
आइस अधिकारीहरूलाई हाल हप्तामा करिब १९,००० सम्म पक्राउ गर्ने प्रयास जारी राख्न भनिएको छ, जुन पहिलेको दैनिक २,००० को लक्ष्यभन्दा बढी हो।
पूर्व अध्यागमन अधिकारीहरूको अनुसार कंग्रेसमा डेमोक्र्याटहरूले बजेट रोक्न वा छानबिन बढाउन खोजे पनि गत वर्ष पारित विधेयकमार्फत आइससँग सन् २०२९ सम्मका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ, जसले गर्दा कारबाही रोक्न कठिन हुनेछ।
स्टेफन मिलर पछिल्लो एक दशकदेखि राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकार र कडा अध्यागमन नीतिका मुख्य योजनाकार रहँदै आएका छन्।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा मुस्लिम बहुल देशहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध र ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति जसमा हजारौँ बालबालिकालाई आमाबाबुबाट अलग गरिएको थियो।यसलाई लागू गराउनमा मिलरको मुख्य भूमिका थियो।
दोस्रो कार्यकालमा मिलरले शरणार्थी प्रणाली र कानुनी अध्यागमनका प्रक्रियाहरूलाई समेत थप कडा बनाएका छन्।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा बसेका र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्ने कार्य नरोक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।