आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन न्यून, अध्यक्षको चिन्ता – ‘दण्डहीनताले प्रश्रय पायो’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०८२ मंगलबार
अध्यक्ष मगर काठमाडौँ, १३ जेठः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगर । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त÷रासस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगको २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा २६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सिफारिसहरू गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताए । उनले क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
उनले भने, “आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सिफारिसहरू गर्दै आएको छ। तर, आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन न्यून रहेको छ। क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।”
अध्यक्ष मगरले कारबाहीका लागि आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको बताए । उनले मानव अधिकार सबैका लागि समान, कानुनका अगाडि समान र मर्यादामा समेत समान हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न राज्यले आयोगलगायत अन्यको सिफारिस तथा आदेश पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“यसरी कारबाहीका लागि आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। तसर्थ, मानव अधिकार सबैका लागि समान, कानुनका अगाडि समान र मर्यादामा समेत समान हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न समेत राज्यले आयोगलगायत अन्यको सिफारिस तथा आदेश पालना गर्नुपर्छ।”, उनले थपे ।
उनले सरकारबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका दायित्व कार्यान्वयन हुन सके मानव अधिकारको उपयोगमा सहजता आउने जिकिर गरे । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी ४५ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् भने आयोगले १६४ वटा उजुरीहरू फर्छ्योट गरेको छ ।
उनले सूचना प्रवाहको कार्यमा खटिरहेका सञ्चारकर्मीहरू नै असुरक्षित भएको, समाचार सङ्कलनका लागि खटिएका उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाइएको, सञ्चार गृहहरूमाथि समेत क्षति पुर्याइएको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै सङ्कुचनमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जस्ता सूचनाहरू आयोगले प्राप्त गरेको बताए । उनले सञ्चार जगत् र त्यसमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको पेसागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताको पहलकदमी लिन सरकारसँग आग्रह गरे
“नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मानव अधिकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। सूचना प्रवाहको कार्यमा खटिरहेका सञ्चारकर्मीहरू नै असुरक्षित भएको, समाचार सङ्कलनका लागि खटिएका उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाइएको, सञ्चार गृहहरूमाथि समेत क्षति पुर्याइएको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै सङ्कुचनमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोजस्ता सूचनाहरू आयोगले प्राप्त गरिरहेको छ।” – उनले भने, – “म सञ्चार जगत् र त्यसमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताको पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्दछु।”
यस्तै, उनले आयोगबाट अनुगमनका कार्यमा खटिने कर्मचारीका साथै मानव अधिकार रक्षकहरूउपर धम्की, दुर्व्यवहार र आक्रमणजस्ता घटना भइरहनु चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे ।