जेल गए दुई पूर्वआईजीपी
प्रकाशित मिति : असार ८, २०७४ बिहीबार
असार ७, २०७४
सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित सुडान घोटालामा दोषी ठहर्याएका दुई पूर्वआईजीपी, एक पूर्वएआईजी र एक पूर्वडीआईजीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर (वैशाख १७) भएको ५१ दिनपछि सर्वोच्च पुगेका पूर्वआईजीपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ तथा पूर्वएआईजी दीपक थाङ्देन र पूर्वडीआईजी दीपक श्रेष्ठलाई कैद भुक्तानका निम्ति सदरखोर डिल्लीबजार चलान गरिएको छ ।
सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका अर्का पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी भने जेल जान बाँकी छ । सर्वोच्चले राणालाई दुई वर्ष, ठकुरी र गुरुङलाई एक/एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, राणालाई ५० हजार तथा गुरुङ र ठकुरीलाई ४०–४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । राणा र गुरुङले जरिवानाबापतको रकम पनि दाखिला गरेका छन् । सर्वोच्चले थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा श्रेष्ठलाई ३० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद तोकेको थियो । थाङ्देन र श्रेष्ठले पनि अदालतमा जरिवानाबापतको रकम दाखिला गरेका छन् ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी नियमअनुसार फैसलाको ६० दिनभित्र आफैं अदालतमा उपस्थित भएर फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याए कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट हुन्छ । छुटपछि पूर्वएआईजी राणाले ५ सय ५४ दिन र गुरुङले २ सय ९२ दिन मात्रै कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पनि पूर्वआईजीपीलगायत दोषीहरू काठमाडौंमा सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत उनीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा खोसेन ।
सुडानको डार्फरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा पूर्वआईजीपी राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयरपार्टसबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराइएको छ ।
ठकुरीलाई भने तोकिएभन्दा फरक गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै विक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकामा दोषी ठहराइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते सुडान खटिएका प्रहरीका लागि सामान खरिदमा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालतमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २०६८ फागुन १ गते २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । यस प्रकरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार र प्रहरी अधिकारी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
खोसिएन सुविधा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आत्मसमर्पण गरेकाहरूबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा दिएको सुविधा अझै खोसेको छैन । पूर्वआईजीपी गुरुङले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी र राणाले दुई हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सुविधाका रूपमा सेवा लिइरहेका थिए । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले आत्मसमर्पण गरिएकोबारे आफूले जानकारी पाएको जनाउँदै व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाइने बताए । जानकारहरूका अनुसार गृहमन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार दिइएको सुविधा खोस्न गृहकै लिखित निर्णय चाहिन्छ । सर्वोच्चले आत्मसमर्पण गरेकोबारे गृहलाई पत्राचार गरेपछि मात्र मन्त्रालयले सेवासुविधा खोस्ने बेहोराको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउँछ । गृह प्रवक्ता दीपक काफ्लेले कानुनअनुसारको प्रक्रिया छिट्टै चालिने बताए ।