जेल गए दुई पूर्वआईजीपी

प्रकाशित मिति : असार ८, २०७४ बिहीबार

असार ७, २०७४

सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित सुडान घोटालामा दोषी ठहर्‍याएका दुई पूर्वआईजीपी, एक पूर्वएआईजी र एक पूर्वडीआईजीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर (वैशाख १७) भएको ५१ दिनपछि सर्वोच्च पुगेका पूर्वआईजीपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ तथा पूर्वएआईजी दीपक थाङ्देन र पूर्वडीआईजी दीपक श्रेष्ठलाई कैद भुक्तानका निम्ति सदरखोर डिल्लीबजार चलान गरिएको छ ।

सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका अर्का पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरी भने जेल जान बाँकी छ । सर्वोच्चले राणालाई दुई वर्ष, ठकुरी र गुरुङलाई एक/एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, राणालाई ५० हजार तथा गुरुङ र ठकुरीलाई ४०–४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । राणा र गुरुङले जरिवानाबापतको रकम पनि दाखिला गरेका छन् । सर्वोच्चले थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा श्रेष्ठलाई ३० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद तोकेको थियो । थाङ्देन र श्रेष्ठले पनि अदालतमा जरिवानाबापतको रकम दाखिला गरेका छन् ।

फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी नियमअनुसार फैसलाको ६० दिनभित्र आफैं अदालतमा उपस्थित भएर फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याए कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट हुन्छ । छुटपछि पूर्वएआईजी राणाले ५ सय ५४ दिन र गुरुङले २ सय ९२ दिन मात्रै कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पनि पूर्वआईजीपीलगायत दोषीहरू काठमाडौंमा सार्वजनिक जीवन बिताइरहेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत उनीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा खोसेन ।

सुडानको डार्फरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा पूर्वआईजीपी राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयरपार्टसबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराइएको छ ।

ठकुरीलाई भने तोकिएभन्दा फरक गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै विक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकामा दोषी ठहराइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते सुडान खटिएका प्रहरीका लागि सामान खरिदमा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालतमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २०६८ फागुन १ गते २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । यस प्रकरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने विशेषको ठहर थियो । फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार र प्रहरी अधिकारी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

खोसिएन सुविधा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आत्मसमर्पण गरेकाहरूबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा दिएको सुविधा अझै खोसेको छैन । पूर्वआईजीपी गुरुङले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी र राणाले दुई हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सुविधाका रूपमा सेवा लिइरहेका थिए । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले आत्मसमर्पण गरिएकोबारे आफूले जानकारी पाएको जनाउँदै व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाइने बताए । जानकारहरूका अनुसार गृहमन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार दिइएको सुविधा खोस्न गृहकै लिखित निर्णय चाहिन्छ । सर्वोच्चले आत्मसमर्पण गरेकोबारे गृहलाई पत्राचार गरेपछि मात्र मन्त्रालयले सेवासुविधा खोस्ने बेहोराको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउँछ । गृह प्रवक्ता दीपक काफ्लेले कानुनअनुसारको प्रक्रिया छिट्टै चालिने बताए ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com