कालापानी क्षेत्रमा जनगणना ‘असम्भव’, घर-परिवारको सूचीकरण पनि हुन सकेन
प्रकाशित मिति : आश्विन २०, २०७८ बुधबार
‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित देशभर १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइसकेको छ। भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म जनगणनाको प्रारम्भिक चरण पनि सकिइसकेको छ। तर नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भने गणकको भौतिक उपस्थितिमा जनगणना असम्भव देखिएको छ।
सरकारले गत वर्षमात्र ती भूभाग समेट्दै नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। जनगणनाको प्रारम्भिक चरण समाप्त भइसक्दा ती स्थानमा घर तथा परिवार सूची हुन सकेन।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि भारतीय सेना र इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसको नियन्त्रणमा रहेकाले ती स्थानमा जनगणना हुन नसकेको हो। जनगणनासम्बन्धी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न असहज भएकाले सम्भव नभएको र गणनाका लागि वैकल्पिक विधिको खोजी गरिनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
यसैले विभिन्न राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनहरुले कालापानी, लिपुलेकमा जनगणना गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। बुधबारमात्र अनेरास्ववियुले त्यस क्षेत्रमा जनगणना गर्न माग गरेको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुच्चे नक्शामा समेटिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वरिपरीका क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणनामा गणना गर्न माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनगणना गर्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने र यसका लागि पर्याप्त सुरक्षा चुनौती भएकाले सरकारले तत्काल दुईपक्षीय कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गरी जनगणना गर्न भारतीय बाटो भएर वा नेपालकै हवाई मार्ग प्रयोग गर्ने गरी नेपाली बस्ती र नेपाली नागरिकको सूचीकरण गर्न सुपरीवेक्षक पठाउन जोडदार माग गर्दछौं।’
राष्ट्रिय जनगणनाको दोस्रो चरण आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म सञ्चालन हुँदैछ, जसका लागि ४० हजार गणक खटिँदैछन्।
फिल्डमै गएर जनगणना गर्न सम्भव नभए तथ्यांक विभागले त्यस क्षेत्रमा वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘हामी गणक खटाउँछौं, सकिएन भने वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्नुपर्छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पनि ती स्थानमा नेपालको नियन्त्रण नै नभएकाले जान सम्भव नभएको जनाएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ती क्षेत्रलाई दाबी गर्दै नेपाल सरकारले नक्सा प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा जसरी पनि जनगणना गर्नुपर्नै बताउँछन्। उनले प्रत्यक्ष रुपमा गणना गर्न नसकेको अवस्थामा विभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गरिनुपर्ने बताए।
गुन्जी, नाभी र कुटीमा नेपालीका नातेदार भएकाले उनीहरुमार्फत् त्यहाँको घरपरिवारको तथ्यांक लिन सकिने उनको भनाइ छ। यसका साथै भूउपग्रहको माध्यमबाट घरधुरीको अनुमान लिन सकिने र भारतले सन् २०११मा गरेको जनगणनालाई आधार मान्नसकिने उनको तर्क छ।
२०१८ सालमा भैरव रिसालको सहभागितामा जनगणना भएयता त्यहाँ हालसम्म नेपाली निकायको उपस्थिति छैन र जनगणना पनि गरिएको छैन। भारतले सन् २०११ मा गरेको जनगणनाअनुसार कुटीमा ३६३, गुन्जीमा ३३५ र नाभीमा ७८ जना रहेको पाइन्छ।