साप्ताहिक ४ सय डलर ४ सातापनि नपाइने, प्राप्त हुनपनि महिनौं लाग्नसक्ने
प्रकाशित मिति : श्रावण २६, २०७७ सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त साप्ताहिक ४ सय डलर प्रदान गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर त गरे, तर यो रकम चारसातामै सकिने देखिएको छ । किनभने कार्यकारी आदेशमार्फत गरिएको व्यवस्था अत्यन्तै चलाखीपूर्ण रहेको छ ।
कार्यकारी आदेशमा सरकारी कोषको ४४ बिलियन डलर नसकिंदासम्म वा डिसेम्बर ६ सम्म काम गुमाएकालाई अतिरिक्त ४ सय डलर दिइने भनिएको छ । तर झण्डै ३० मिलियन काम गुमाएकाहरुले उक्त रकम लिंदा झण्डै ५ हप्तामा समाप्त हुन्छ ।४४ बिलियन समाप्त नभए डिसेम्बर ६ सम्म र कोष सकिएमा सकिएकै मितिबाट साप्ताहिक ४ सय डलर प्राप्त हुन छाड्ने प्रावधान रहेकाले यो रकम चारसातापनि प्राप्त हुने मुस्किल हुने अवस्था आएको छ ।
ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा उल्लेख गरेजस्तो संघीय सरकारले ३ सय डलरले राज्य सरकारले १ सय डलर बेहोर्दा पनि यो रकम ५ हप्तामा समाप्त हुन्छ । अझ ट्रम्पले पछिल्लो पटक भनेजस्तो सबै ४ सय डलर संघीय सरकारले नै बेहोरेको खण्डमा समेत यो रकम अहिलेको अवस्थामा ४ हप्ताको लागि समेत अपुग हुन्छ ।
यसैबीच अमेरिकामा काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त ४ सय डलर दिने कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका लागि राज्यका गभर्नरहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । राज्यका अवस्थीत प्रणालीहरुका साथसाथमा साप्ताहिक ४ सय प्रदान गर्ने प्रणाली समेत सेटअप गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
कम्तीमा १ सय डलर बेरोजगारी विमा रकम वा महामारी बेरोजगारी सहायता प्राप्त गरिरहेकाहरुलेमात्र अतिरिक्त ४ सय डलर पाउने भएकाले राज्यका सरकारले यो रकम वितरणका लागि भूईतहबाटै कामको सुरुवात गर्नुपर्ने भएको छ । विज्ञहरुले यो रकम प्राप्त हुन महिनौं लाग्नसक्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले साप्ताहिक ४ सय डलर दु्रतगतिमा वितरण गरिने बताएका छन् । तर ट्रम्पले दिने भनेको साप्ताहिक ४ सय डलर परम्परागत बेरोजगारी प्रणालीभन्दा बाहिरको गुमेको ज्याला सहायता कार्यक्रम रहेको छ ।
ट्रम्पले संसदलाई बाइपास गरेर आफ्नै आर्थिक राहतको मापदण्ड लागु गर्नका लागि शनिबार कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । शुक्रबारसम्म पनि डेमोक्रेटिक सांसद र ह्वाइटहाउसबीच कुनै सहमति कायम हुन नसकेपछि ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।
कार्यकारी आदेशले अदालतमा समेत चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो चुनौती एकदमै छिटो सामना गर्नुपर्ने ट्रम्प आफैले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
राज्यहरुले बेरोजगारी विमा रकम प्रदान गर्दा बेरोजगारी विमा सहायताको संघीय कानुन अनुशार वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत दिने भनेको रकम बेरोजगारी विमा अन्तरगत नपर्ने बरु गुमेको ज्याला सहायता कार्यक्रम भएकाले यसलाई बेरोजगारी विमाकै रकमको शैलीमा पठाउन नसकिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
राज्यका एजेन्सीहरुले पहिले नै ब्याकलग सामाना गरिरहेकाले र यो रकम बेरोजगारी विमा प्रणालीभन्दा बाहिरको रहेकाले राज्यहरुले पेमेन्ट प्रणाली सेटअप गर्न महिनौं लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।