‘साढे आठ प्रतिशत वृद्धिदर असम्भव’
प्रकाशित मिति : पुस १७, २०७६ बिहीबार
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति असम्भव रहेको मुलुकका अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । संघीय संसद्को अर्थसमितिले बुधबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफलमा उनीहरूले सरकारको अहिलेको काम गराइले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि असम्भव भएको बताएका हुन् ।
पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुस्तता र राजस्व असुलीमा देखिएको खाडलले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन असम्भव देखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षभन्दा कम हो भने राजस्व असुलीमा पनि ८५ अर्बको ग्याप देखिएको छ । अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु-यालले बजेट खर्च गर्ने सरकारको अहिलेकै प्रवृत्तिले आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै सहयोग नगर्ने बताए । उनले भने, “दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष आठदेखि दश प्रतिशतको वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ तर हामी संरचनागत समस्यामै अल्झिरहेका छौं, हाम्रो सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता हजारौं गरेको छ तर तिनको कार्यान्वयन भने छैन ।” श्रीलंकका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनले राजस्व असुलीमा देखिएको ग्याप र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले गर्दा आर्थिक वृद्धि असम्भव भएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि सरकारले अनुमगन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा विकास खर्चको अवस्था नाजुक भएको बताए । उनले भने, “सरकारी निकायहरू जवाफदेही र जिम्मेवार नबन्दा अर्थतन्त्र नै खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिओस् र समस्या कहाँ छ भन्ने खोज्न समितिले तदतारूपता देओस् ।” उनले सरकारको अहिलेको यो अवस्थाले सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले सरकारले उचित समयमा सही तथ्यांक नै सार्वजनिक नगर्ने भएकाले स्वदेशी र विदेशी निकायले गर्ने आर्थिक वृद्धिदर फरक पर्ने गरेको बताए । अर्का अथशास्त्री डा. डिल्लिराज खनालले बजेट ल्याउने बेला निकै तामझाम गर्ने सरकार खर्च गर्ने बेलासकेसम्म सूचना सार्वजनिक गर्नबाट भाग्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले भने, “आयात घटेको छ, रेमिट्यान्स घटेको छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं तर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नेभन्दा झनै बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले अर्थतन्त्रको मुल संरचनमा परिवर्तन हुन नसकेका कारण सरकार विकास खर्चमा असफल भइरहेको बताए । “अहिलेको अवस्थामा राजनीति र प्रशासन विकेन्द्रीत भएको छ, तर हाम्रो स्रोत केन्द्रीकृत भयो जसको असर हाम्रो संरचनामा परेको छ,” उनले भने । सोही कारण लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने देखिएको उनले दावी गरे । उनले भने, “अहिले सरकारले गरेको कामअनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्वकांक्षी हो, जुन अहिले सरकारले व्यापारघाटा कम भयो भनेको छ त्यो टिकाऊँ भन्ने छैन यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने व्यापारघाटाको खाडल झनै बढ्ने देखिन्छ ।”डा.महेश्वर दाहालले कुनै चमत्कारबिना लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको बताए । अर्थशास्त्री केशव खडकाले योजनाहरू नयाँ भए पनि बढी परम्परागत हुँदा समस्या खर्चमा सुस्तता आएको बताए । उनका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा आयोजना नपर्ने, सांसदको ध्यान नीति नियम बनाउन भन्दा खुद्रे आयोजनमा परेको जस्ता कारण पनि खर्च र विकासमा प्रभाव परिरहेको छ ।
तल्ला तहमा जनशक्ति र क्षमताको अभावले समेत खर्चमा प्रभाव परिरहेको र त्यसतर्फ योजना तर्जुमादेखि नै सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा विश्व बैक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ७ प्रतिशतको नजिक रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू दातृ निकायहरूसँग सहमत देखिए पनि सरकारले भने आर्थिक वृद्धिको खण्डन गर्दै लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि हुने दावी गर्दैै आएको छ ।-कारोबार