एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैया कर तिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०७६ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले रु २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा सो रकम बुझाउन र उक्त रकम बुझाउँदासम्मको ब्याज तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले विसं २०७६ वैशाख ३ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पूँजीगत लाभकर रु ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ तिरेको र रु ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ बाँकी रहेका छ भनी पत्राचार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछिको अन्तिम फैसलामा एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरमा रु १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० छुट गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो, ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानूनबमोजिम देखिएन ।”