बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिने सरकारको निर्णय


प्रकाशित मिति : मंसिर ८, २०७४ शुक्रबार

सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजी मै निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले बढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने बताए । यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र उसले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने मन्त्री थापाको भनाइ छ ।

सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै गत कात्तिक २७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।

आलोचनाबाट बच्ने मनसाय

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै दुई साता पहिले देउवा सरकारले गेजुवाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णयपछि जनस्तरबाट देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीको लाइसेन्स खोसेर भारतलाई खुशी पार्न खोजिएको आरोप लागिरहेका बेला चुनावको मुखमा सो आरोपबाट बच्न सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाटै बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन समय सुरु भएका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकीबारे निर्णय गरेको हो । क्याबिनेट बैठकपछि सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले बनाउने निर्णय भएको सुनाएका हुन् ।

बूढीगण्डकी प्रंकरणकै कारण कांग्रेस र राप्रपाको भोट घट्ने डरका कारण कामचलाऊ सरकारले हतार-हतार नयाँ निर्णय गरेको देखिएको छ ।

© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com