यातायातका साधनमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट
प्रकाशित मिति : असार ३०, २०७४ शुक्रबार
भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङमा यातायातका साधनमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ ।
आन्दोलनकारीको बन्द, हड्ताल र सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट भएको हो ।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बंगालका विद्यालयहरुमा बंगाली भाषा अनिवार्य लागू गरेपछि करिव डेढ महिनादेखि दार्जिलिङ आन्दोलनमय छ । यस अवधिमा ६ जना आन्दोलनकारीहरुको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भइसकेको छ । बंगाली भाषा अनिवार्य पढ्नै पर्ने सरकारी आदेशपछि दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनमाथि ममता बेनर्जी सरकार दमनमा उत्रिएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । सरकार दमनमा उत्रिएपछि आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनलाई अस्मिताको लडाइका रुपमा लिएका छन् । उनीहरुले अब गोर्खाल्याण्ड राज्यको स्थापनापछि मात्र आन्दोलन रोकिने बताएका छन् । आन्दोलनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, भारतीय गोर्खा परिसंघ, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जिलिङ–डुबर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी र क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी एक भएका छन् ।
दशवटा संगठनको मोर्चा बनेपछि दार्जिलिङको आन्दोलनलाई अहिले सन् १९८६ को आन्दोलनजस्तै भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भारत स्वतन्त्र भएपछि नै सुरु भएको हो । सन् १९५५ मा गोर्खा लिगले नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो. । यसपछि सन् १९८६ देखि सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले करिव ५ वर्ष आन्दोलन ग¥यो । त्यो आन्दोलनमा सयौं जनाले मृत्युवरण गरे ।
आन्दोलन गोर्खा हिल काउन्सिल स्थापना गर्ने सहमतिसगै सेलायो । यसको करिव दुई दशकपछि बिमल गुरुङको अगुवाइमा पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भएपनि गोर्खाल्याण्ड स्थापना हुन सकेन । आन्दोलन गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन स्थापना गर्ने सम्झौतापछि स्थगन भयो । यो सम्झौताले पनि गोर्खाल्याण्ड स्थापनाको आन्दोलनलाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न सकेन । गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन स्थापना भएको ६ वर्षपछि पुनः आन्दोलन उठेको छ । यस पटक भने गोर्खाल्याण्ड स्थापना गरेरै आन्दोलन सकिने आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।