सांसद बढाउने प्रस्तावप्रति पौडेल असहमत
प्रकाशित मिति : असार ३०, २०७४ शुक्रबार
असार ३०, २०७४- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने गरी छलफलमा ल्याएको प्रस्तावप्रति कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफू २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै पौडेलले धेरै जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले मुलुकमा आर्थिक व्ययभार बढ्नुका साथै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुको साटो देउवाले केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूका वार्तामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाउँदै आएका छन् । त्यसो गरिए सोही अनुपातमा समानुपातिक सिट बढाउनुपर्ने भएकाले सांसदहरूको संख्या १ हजार २ सय ५९ पुग्छ । संविधानमा संघीय संसदको तल्लो सदनमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक गरी २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पौडेलले राजनीतिक दलको बैठकमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको बताए । क्षेत्र निर्धारणका क्रममा अनावश्यक तनाव बढाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालगायतका केही नेताले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राखेर जान सकिने प्रस्ताव बैठकमा ल्याएका हुन् ।
‘हाम्रै पार्टी कांग्रेसमा ८४ जनाको कार्यसमिति बनाउँदा सबैलाई २ मिनेट बोल्न दिँदा तीन/चार दिन बित्छ, त्यसले केही ठोस छलफल र निर्णय लिन सकिन्न, यसको अनुभवबाट पनि जम्बो संसद् बनाउन हुन्न,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘जम्बो संसद् बनाएर के गर्ने ? फ्रान्सजस्तो विकसित देशमा त भर्खरै राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भएको भन्दै कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याइसके भने हाम्रो मुलुकमा यतिका धेरै सांसद किन चाहियो ? यसलाई अब ठिक्क चाहिने गरी व्यवस्थापन गरौं ।’
गत मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेतको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रस्ताव राख्दा पौडेलले विरोध जनाएका थिए । एमालेले भने समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रियसभामा राख्ने गरी हालको निर्वाचन क्षेत्रलाई कायमै राख्न सकिने संकेत दिएको छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसको जवाफ भने रमाइलो पारामा दिएका थिए । ‘चुनिएर आउने प्रतिनिधिलाई लैजानुपर्ने त प्रतिनिधिसभामै हो, नामै प्रतिनिधिसभा । अनि समानुपातिकलाई जनताले सिधै चुन्ने पनि होइनन्,’ ओलीले संकेतमा भने, ‘तर यसमा माओवादी केन्द्रका मित्रहरू मान्नुहोला र? समानुपातिक समावेशिताको मान्यता त उहाँहरूले स्थापित गर्नमा भूमिका खेलेको हो ।’
यसो भन्दै ओलीले सत्ता घटकभित्र मतभेद चर्काउने विन्दु पत्ता लगाएर उनीहरूतिरै फालिदिए । बैठकमा सहभागी एक एमाले नेताले आफ्नो दलले संविधान निर्माणकै क्रममा संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि अब संविधानबमोजिम अक्षरश: अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
कांग्रेस नेताहरूले भने प्रत्यक्ष चुनिएकाहरूलाई प्रतिनिधिसभामा राख्ने र बाँकीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव ओलीबाटै आएको दाबी गरेका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्र समानुपातिक सांसदलाई संघीय संसदको तल्लो सदनबाट हटाएर राष्ट्रिय सभामा मात्रै सीमित गर्ने पक्षमा देखिन्न । संघीय संसदको तल्लो सदनको बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने भएकाले पनि माओवादी तत्काल यस्तो प्रस्ताव मान्ने पक्षमा छैन ।
हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताव ल्याएर सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनाउने काममा समेत ढिलाइ गर्दै आएको छ । आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तत्काल आयोग बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका जन्मन थालेको छ ।