सुस्त शैलीमै देउवा
प्रकाशित मिति : असार २१, २०७४ बुधबार
असार २१, २०७४- शेरबहादुर देउवाले चौथोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको बिहीबार एक महिना पुग्दैछ । तर उनले आफ्नै निजी सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् । हतारिँदै प्रधानमन्त्री बने पनि त्यसयता उनको ‘कार्यशैली’ निकै सुस्त छ । ठूलो दल कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका देउवाले पार्टी सञ्चालनको जस्तै ढिलासुस्ती सरकारमा पनि देखाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता उनकै पार्टीभित्र समेत बढ्न थालेको छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवाको कार्यशैली, उनले लिएका गलत राजनीतिक निर्णय र घटनाक्रमको परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कांग्रेस दोस्रो बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । दोस्रो चरणको चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा पौडेल पक्षको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव र त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा पार्टीको स्थिति कस्तो हुनेछ भन्ने तथ्य धेरै हदमा देउवाको कार्यशैली र भूमिकामा भर पर्ने पौडेल पक्षको ठहर छ ।
सत्ता सञ्चालनको मोटामोटी विषयमा जानकार भए पनि विषयगत मुद्दामा गहिरो अध्ययन नगर्ने स्वभावका देउवाका लागि सरकारका काममा प्रभावकारिता ल्याउन तत्काल विज्ञहरूको सहयोगी समूह आवश्यक छ । आइतबार प्रसारण भएको साझा सवालको प्रस्तुतिलाई लिएर देउवामाथि भइरहेका टीकाटिप्पणीले पनि यही दर्शाउँछ । ‘यदि सल्लाहकार टिम हुँदो हो त देउवा त्यस्तो अन्तर्वार्तामा कि त जाँदैनथे, कि त विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरेर जान्थे,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । तर देउवाले त्यस्तो समूह बनाउने तयारी नै गरेका छैनन् ।
बाह्य जगत्, दुनियाँको भावना र विचारसँग टाढा रहेका देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कति सफल हुन सक्छन् भन्ने उनले बनाउने टिममा धेरै हदमा निर्भर रहन सक्छ । आउँदो असोज २ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन राजपालगायत मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । माघ ७ भित्र भनिए पनि मौसमको अनुकूलताका कारण मंसिरभित्रै प्रदेश र संघीय संसद्को समेत चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व देउवामा छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पहिलो काम हो । क्षेत्र निर्धारणको चुनौतीपूर्ण काम थाल्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै चुनावका लागि छिट्टै कानुन संसद्बाट पारित गराएर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारमाथि छ । तर यी सबैमा प्रधानमन्त्रीको तयारी सुस्त छ ।
पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीलाई लिएर देउवा पहिलेदेखि नै आलोचित छन् । पार्टी नेतृत्वमा बसेको १५ महिना बित्दा पनि पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, विभागलाई पूर्णता दिन नसक्दा उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको हो । ‘पहिला जस्तो सीधै सम्पर्क हुँदैन, सहयोगीहरूको टिम नभएकै कारण महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाव दिनसमेत पाइरहेका छैनौं,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
जेठ २२ गते आफूले शपथ लिएकै दिन ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ३० मध्ये ८ मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । बाँकी प्रधानमन्त्रीकै मातहत छन् । यसले मन्त्रालयका काम प्रभावित छ । प्रधानमन्त्री यही साताको अन्तिमसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा रहे पनि अहिलेसम्म सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मन्त्रालय भागबन्डाको विषय नै मिल्न बाँकी छ । भागबन्डा मिलाउन कांग्रेसबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तोकिएका छन् । भागबन्डालाई अन्तिम टुंगो दिन बुधबारदेखि बल्ल दुई दलबीच छलफल हुँदै छ । दुई दलबीच भागबन्डा टुंगो लागेपछि पनि देउवालाई आन्तरिक गुट मिलाउन हम्मे छ ।
कुन–कुन र कति मन्त्रालय पाउने भन्ने भन्ने यकिन नहुँदासम्म आफ्नो समूहबाट मन्त्रिपरिषद्मा नजाने भन्दै यसअघि पौडेल पक्ष सरकारमा सामेल छैन । पार्टी सभापतिमा आफैंलाई सहयोग गरेका तर पार्टीभित्र छुट्टै गुटको प्रभाव बनाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का समूहलाई समेत मन्त्रालय भागबन्डामा मिलाउनुपर्ने चुनौती देउवासमक्ष छ ।