समावेशी संविधानको आकांक्षालाई समर्थन : भारत
प्रकाशित मिति : असार ३, २०७४ शनिबार
असार ३, २०७४- भारत सरकारले ‘नेपालमा समावेशी संविधान र सरोकारवाला पक्षबीचको संवाद’आफ्नो पोजिसनको मूल स्तम्भ भएको र त्यसमा कुनै परिवर्तन नआएको जनाएको छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधन र मधेसवादी दलका मागबारे भारतले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको चर्चा चलिरहँदा भारतले पोजिसन दोहोर्याएको हो ।
भारतले नेपाली जनताको समावेशी राजनीतिक प्रणाली र समावेशी संविधानका आकांक्षालाई आफूले समर्थन गर्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । भारतले नेपाल सरकार र मधेसवादी दलहरूलाई संविधान संशोधन तथा निर्वाचनबारे कुनै पनि दबाब नदिएको समेत जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल वागलेले नेपालमा समावेशी संविधानका लागि समाजका सबै तह र तप्कालाई साथ लिन आवश्यक रहेको आफ्नो देशको पोजिसन यथावत् रहेको बताए ।
‘नेपालको राजनीतिक मामिलामा हामीले यसो गर्न अथवा नगर्न कहिल्यै भनेका छैनौं,’ उनले भने । उनले कहिल्यै पनि नेपाल सरकार र अन्य दललाई संविधान संशोधन तथा निर्वाचनबारे दबाब दिने काम भारतले नगरेको समेत दाबी गरे । केही समययता नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारत मौन रहँदै आएको थियो ।
शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको पोजिसनबारे लामो व्याख्या गरे । एकातिर उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूहरूको कुनै सुझाव नरहेको बताए भने अर्कातर्फ भारत सधैं समावेशी संविधानका पक्षमा रहेको दोहोर्याए । समावेशी राजनीतिक प्रणाली र समावेशी संविधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग भएका वार्ता र समाजका सबै तह र तप्कालाई सँगै लिएर हिँड्ने नेपाल सरकारको पहलको भारतले समर्थन गर्नेसमेत उनले बताए ।
‘अहिले मात्र होइन, धेरै वर्षदेखि नै भारतको पोजिसन एकदमै स्पष्ट छ । २०६२/६३ मा जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले परिवर्तन ल्याएका हुन् । यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने नेपाली जनताले नै हो । भारतले त्यसमा सहयोग गरेको हो र गरिरहनेछ,’ उनले भने । ‘समावेशी संविधानको आकांक्षा, त्यसका लागि हुने संवाद र सबैलाई सन्तुष्ट पार्न गरिने पहलको हामी समर्थन गर्छांै,’ उनले थपे । समावेशी संविधानका लागि नेपाल सरकार तथा आन्दोलनरत दलले गर्ने पहल तथा संवादको भारतले समर्थन गर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय भारतले मधेसवादी दललाई संविधान संशोधनको विषय छाडेर निर्वाचनमा जान दबाब दिएको भनी विभिन्न समाचार प्रकाशित भएका छन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले केही समयअघि मधेसी दललाई दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन दबाब दिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । प्रवक्ता वागलेले त्यस्तो समाचारले भारतको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए । उनले भारत सबै राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा रहेको र भारतको धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको समेत बताए । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे उनले नेपाली जनता र नेपाल सरकारको शान्ति, समृद्धि तथा स्थायित्वतर्फ जाने प्रयास सफल हुनेसमेत बताए । नेपालमा संविधान जारी गरेपछि मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएको भारतले पछिल्लो समयमा सुषुप्त रूपमा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदेखि नै भारतले सीधै संविधान संशोधन गर्न नभनी समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्ने प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा दाहालको भारत भ्रमणका समयमा भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको प्रावधान राख्ने विषयमा कुरा मिलेको थिएन । विशेषत: पछिल्लो समयमा प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसवादी दलबीच
कुनै न कुनै प्रकारको सहमति होस् भन्ने मत दिल्लीको देखिन्छ ।