Follow @khasokhasmag

स्थानीय निकायमा बैंक: ४०० शाखा खुल्ने


प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३०, २०७४ मंगलबार

जेष्ठ ३०, २०७४- वाणिज्य बैंकहरूले निकट भविष्यमै स्थानीय तहमा झन्डै ४ सय शाखा खोल्नुपर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा एउटा शाखा रहनुपर्ने नीति ल्याएपछि ठूलो मात्रामा शाखा विस्तार हुन लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत सरकारले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एउटा शाखा पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । सोही शाखामार्फत स्थानीय तहका सबै सरकारी कारोबार र केन्द्रबाट आउने रकम वितरण गर्ने योजना छ ।

 राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये करिब ३ सय ५० वटामा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुगिसकेका छन् ।बाँकी करिब ४ सयमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘तीनवटा सरकारी स्वामित्वका र अन्य वाणिज्य बैंकहरूका गरी साढे ३ सय जतिमा शाखा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानका शाखा द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका छन् । तीनलाई पछि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छौं । बाँकीमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्छ ।’

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती बैंकहरूले स्थानीय निकायमा करिब ४ सय शाखा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती शाखा स्थापनाका लागि बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । गत साता भएको सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको बैठकमा राष्ट्र बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘हाम्रो आग्रहअनुसार आफूलाई कुन स्थान पायक पर्छ, त्यसको विवरण बैंकहरूले पठाइसकेका छन्, थप छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्छौं,’ पौडेलले भने ।

स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरू सकारात्मक रहे पनि केही स्थानमा बाटो, बिजुलीलगायत आधारभूत पूर्वाधार नपुगेकाले सबै स्थानमा तत्कालै सम्भव नहुने उनले जनाए । ‘ती स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । स्थानीय निकायमा स्थापना हुने शाखामार्फत सबै सरकारी कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले वाणिज्य बैंककै शाखा आवश्यक पर्ने पौडेलले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकको आग्रहबमोजिम शाखा थप गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरूले आपसी छलफल गरी सम्भावित स्थान चयन भएको र त्यो विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘एकैपटक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा शाखा खोल्ने काम निकै जटिल छ,’ उनले भने, ‘तर, पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरिसकेको छ । यसकारण छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

बैंकहरूले आफ्नो पायकअनुसार शाखा सञ्चालन गर्न चाहेकाले केही स्थानहरू दोहोरिएको र केही स्थानहरू विवरणमा समावेश नभएको उनले बताए । ‘केही बैंकहरूले ४५ वटा शाखा खोल्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्, उनले भने, ‘तराई र सुगम स्थानमा धेरैले खोल्न चाहेको देखिन्छ, दुर्गम र हिमाली भेगमा धेरैको रुचि छैन ।

एकै समयमा सबै बैंकहरूले शाखा खोल्नुपर्ने भएकाले जनशक्तिको ठूलो समस्या हुने उनले बताए । ‘स्थानीय तहको शाखाले सम्पूर्ण सरकारी कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक शाखामा औसतमा ५ जना कर्मचारी चाहिन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यसका आधारमा पनि कम्तीमा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तत्कालै आवश्यक पर्छ ।’ तर, बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । हाल २४ हजार ४ सय ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यसैगरी ४ सय शाखा थपिँदा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बैंकहरूको अनुमान छ । हाल एउटा शाखा स्थापना गर्दा ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ पर्दै आएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘एकैपटक धेरै शाखा स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म कम लागतमा गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रतिशाखा ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मान्दा पनि ४ सय शाखाका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । ठूलो जनशक्ति र खर्च लागे पनि बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनले बताए ।

बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिने भएको छ । जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था छ । यसैगरी गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि उक्त स्थानीय निकायमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखाहरूको पुन:स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानमा दुईवटा शाखा पुन:स्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । द्वन्द्वकालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको कुल ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएका थिए ।

तीमध्ये गत चैतसम्म १ सय ५७ शाखा मात्र पुन:स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत चैतसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा ४ हजार ७ सय १७ शाखामार्फत ती बैंकहरूले मुलुकभर वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।

Source  : Ekantipur

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2022 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com