Follow @khasokhasmag

गणतन्त्र दिवसमा कैदीको कैद मिनाहा,न्याय कि अन्याय !


प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०७४ सोमबार

-भगवती पाण्डे (शीतल)

गणतन्त्र दिवसमा नेपाल सरकारले आचरण राम्रो भएकोले ७५९ जना कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरेको छ ।

हरेक कानुनी राज्य मा नागरिक लाई शान्ती सुरक्षया को अनुभुती दिलाउनु राज्य सरकार को दायित्व हुने गर्छ । वास्तवमा व्यक्ती ले अपराध गरेको पुस्टी भएको मा अदालत बाट कैद मा राखिएका व्यक्ती लाई कैदी भन्ने भन्दा पनि सुधार गृह मा सुध्री ने प्रायोजन का लागी राखिएका मानिस हुन जस्ले समाज मा केहि गल्ती गरेका हुन्छन भन्ने मान्यता को आधार मा बिशेष अवशर पारेर कैदी लाई कैद मुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

हुन त अपराध शास्त्र ले कुनै पनि मानिस ले अपराध गर्नु उस्को वयक्तिगत कारण मात्र नभै उस्को पारिवारिक्, आर्थीक , सामाजिक लगायत बिभिन्न कारण हुन्छन र तेही समाज र उस्को परिस्थिती नै उस्ले गर्ने हरेक कृया कलापको कारण हो भन्ने गरिन्छ । उता पिडित शास्त्र ले फेरी कानुनी राज्य मा पीडित को भावना को कदर गरी सोही अनुरुप गरिनु पर्छ भन्ने मन्यता राख्दछ । किन कि कुनै पनि अपराधिक घटना बाट पिडा बहन गर्नु को अनुभुती कस्तो दर्दनाक हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्न र तेस्लाई अनुभुती गर्न सक्दैन ।

तेसैले यसरी कैद मिनाहा गर्नु नकारात्मक नै हो भन्नै अतियुक्ती त नहोला । बरु यस्तो व्यवस्था लाई कसरी प्रभाव कारीबना उन सकिन्छ भन्ने मा सोच्ने होईन भने यसले समाज मा थप आघात पुर्याउने तर्फ बिचार गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । किनकी अपराध बाट पिडित बनेका हरु कै बेवास्ता गरी गरीएका कैद मिनाहा अन्तत अभिसाप बन्न बन्न सक्ने खतर रा रहन्छ ।

नेपाल एउटा एस्तो देश हो जुन बिश्व मा एक मात्र पीडित को हक लाई सम्बिधान मा मौलिक हक को रुप मा स्थापित गर्न सफल भएको हुँदा हामिले गर्भ का साथ भन्न सक्ने भएका छौ , जुन नेपाल को सम्बिधान २०७२ को धारा २१ मा पिडित को हक लाई लिपिबद्ध गरी बिश्व मा एक नयाँ बिधी शास्त्र को सुरु वात गरेका छौ र यस्को श्रेय आदरणिय डा. शंकर कुमार श्रेष्ठ लाई जान्छ ।

तर यो गणतन्त्र दिवस को अवसर मा कैदी लाई कैद मिनाहा गर्ने क्रम मा कुनै अपराध पीडित व्यक्ती लाई सरकार ले सुझाब सल्लाह या कुनै राय नलिएको मा कानुनी राज्य को अनुभुती दिलाउन सकेको देखिदैन । साथै सम्बिधान भन्दा माथी उठेर गरेको यो निर्ण य सर्ब था सम्बिधान बिपरित छ । साथै एस्तो मा अपराध पीडित ले सिधै धारा २१ लाई टेकेर आफ्नो हक सुरक्षित गर्न सक्छन ।

यदी पिडित न्याय लाई ध्यान दिने हि भने सरकार ले कैद मिनाहा मा अपराधका पीडितका पीडा लाई बिचार गरिनु पर्छ । अन्यथा सर्बथा घोर अन्याय हुन्छ ।

पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com