कोभिड–१९ : लाखौँ मजदुर भोकमरीको जोखिममा
प्रकाशित मिति : चैत्र १७, २०७६ सोमबार
कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस थप फैलिन थालेपछि भारत मंगलबारदेखि तीन साताका लागि लकडाउनमा छ । मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ । बाहिरका गतिविधि ठप्पप्रायः छन् । तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लाखौँ मजदुर लकडाउनको चपेटामा परेका छन् ।
नोइडास्थित लेबर चोक निर्माणसम्बन्धी कामका लागि मुख्य केन्द्र हो । तर, लकडाउन सुरु भएसँगै सो क्षेत्र सुनसान छ । उत्तरप्रदेशको बन्डा जिल्लाबाट सो क्षेत्रमा आएका, तर अहिले घरभित्रै बस्न बाध्य रमेश कुमार भन्छन्, ‘अब हामीलाई कसैले काम दिँदैन । दैनिक गुजारा गर्नै कठिन भएको छ ।’ उनी दैनिक ६ सय भारु कमाउँथे । सोही रकमबाट पाँचजनाको परिवार पाल्दै आएका थिए । ‘केही दिनमै मेरो परिवार भोकै हुनेछ । मलाई कोरोना भाइरसको जोखिमबारे राम्रै थाहा छ । तर, मेरा बालबच्चा भोकै भएको देख्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छन् । भारतका लाखौँ मजदुर उनको जस्तै नियतिमा बाँचेका छन् । केही दिनमा लाखौँ मजदुर भोकमरीका कारण दयनीय अवस्थामा पुग्नेछन्, यद्यपि सरकारले निम्न वर्गीयका लागि तीन महिना निःशुल्क खानेकुरा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
उत्तर प्रदेश, केरला र राजधानी दिल्लीलगायत केही राज्य सरकारले दैनिक मजदुरीमा जीविकोपार्जन गर्नेका लागि बैंकमा पैसा पैठाउने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीको सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित मजदुरलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै चुनौती रहेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार भारतको श्रमशक्तिको कम्तीमा ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा गार्ड, सरसफाइवाला, रिक्साचालक, सडक व्यापारी, फोहोर संकलक र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सेवानिवृत्ति, बिरामी बिदा तथा अन्य कुनै बिमाको सुविधा पाउँदैनन् । उनीहरूमध्ये धेरैको बैंक खाता नै छैन । दिनभरको कमाइका भरमा दैनिक गुजारा चलाउँछन् । यस्तो वर्गका मानिसको बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्नु आफैँमा झन्झटपूर्ण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अधिकांश मजदुर आप्रवासी छन्, जो कामको सिलसिलामा अन्य राज्यमा अस्थायी बसोवास गर्छन् । उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादव ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर सरकारले खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘ठाउँठाउँमा ठूला भान्साघर स्थापना गरेर मजदुरलाई निःशुल्क खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै राज्यका व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई निःशुल्क चामल, गहुँ, दाललगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ । युपीको जनसंख्या दुई करोड २० लाख छ । ‘समुदायमा भाइरस फैलिन नदिन मानिसको आवतजावत रोक्न आवश्यक छ ।’ सरकारले लकडाउन गरेपछि हजारौँ मजदुर सडकबाटै सयौँ किलोमिटर हिँडेर एक राज्यबाट अर्को राज्यतर्फ लागेका छन् । गाडी ठप्प हुँदा उनीहरू पैदल हिँड्न बाध्य छन । हजारौँ मानिस सँगै पैदल हिँड्दा भाइरस सर्ने सम्भावना झनै बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्को राज्यबाट आएका व्यक्तिको लगत राखेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बताउँछन् । दशाैं लाख मानिसको जीवनसँग जोडिएको भारतको रेलमार्ग ३१ मार्चसम्मका लागि बन्द छ । तर, बन्द हुनुभन्दा केही दिनअघि हजारौँ मजदुर संक्रमण प्रभावित सहरहरू दिल्ली, मुम्बई तथा अहमदाबादबाट बिहार र युपीस्थित आफ्ना गाउँमा पुगेका छन् । उनीहरूले सयौँलाई संक्रमण फैलाएको अनुमान गरिएको छ । आगामी दुई साता भारतका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ । तर, कतिपय व्यक्ति पैसाको अभावमा आफ्नो गाउँ पुग्न सकेका छैनन् ।
उत्तरी सहर अलाहबादमा बस्ने रिक्साचालक किसन लाल चारदिनदेखि आफूले पैसाको मुख नदेखेको बताउँछन् । ‘परिवार पाल्न मजदुरीको विकल्प छैन । सरकारले हामीलाई पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको छु । तर, कहिले र कसरी पाइन्छ भन्ने केही थाहा छैन । त्यस्तै, एउटा पसलमा क्लिनरका रूपमा काम गर्ने उनका साथी अली हसन तीन दिनदेखि बेखर्ची भएको बताउँछन् । ‘दुई दिनअघि पसल बन्द भयो । आफूले पाउनुपर्ने पैसा पनि पाएको छैन । परिवारलाई कसरी पालूँ ?’ उनी गुनासो गर्छन् । एक दिनअघि दिल्लीबाट मध्यप्रदेशको मुरैनास्थित आफ्ना घर जान पैदलयात्रामा निस्किएका एक मजदुरको बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।