थ्रेसहोल्डको पक्ष र विपक्ष !
प्रकाशित मिति : चैत्र ९, २०७३ बुधबार
राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ राख्न सिफारिस गरेको छ । आज बसेको बैठकले समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न कूल खसेको मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने गरी सिफारिस गरेको छ।
‘कुल मतको तीन प्रतिशत र एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने गरी उपसमितिले सिफारिस गरेको छ’ ।तर, व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा १९ साना दलले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ मा तीन प्रतिशत मतसीमा (थ्रेस होल्ड) प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरेका छन् । सो प्रस्ताव पारित गराइए निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पारित ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ मा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट अनिवार्य हुने मतसीमा (थ्रेस होल्ड) को प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको विरोध गर्दै यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे ।
सो प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत हने कार्यसूची छ । मैनालीले पुनरावलोकन नगरी आजको बैठकमा सो कार्यसूची ल्याइए आफूहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे ।
उनले ठूला र साना सबै दल मिलेर लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएको र जनप्रतिनिधि आउँदा विविधता हुनका लागि थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने माग गरे । साना दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई मङ्गलबार ध्यानाकर्षण गराउँदा १ दशमलव ५ प्रतिशत मतसीमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभए पनि पूरा नभएको गुनासो गरे ।
सो प्रस्ताव संविधान, समावेशी लोकतन्त्रको भावना र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत रहेको उनले बताए । महासचिव मैनालीले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन साना दल भन्दा ठूला दलकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै ‘बरु तीन दलबाहेक अरुले उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कि रु भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधान विपरीत पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँदै दर्शन र विचारका आधारमा सबैले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले सांसदलाई खरिद बिक्री गर्ने र अस्थिरता निम्त्याउने काम ठूला दलले गरेकाले साना दललाई दोष देखाएर यस्तो प्रस्ताव नल्याउन माग गरे ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सो प्रस्ताव विगतमा संविधानसभामा उठे पनि संविधान निर्माणका समयमा अस्वीकार भइसकेकाले यस्तो विधेयक पारित भएमा कानुनी उपचारको बाटोबाट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आवश्यकता आल्याए।
संयुक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका शिवलाल थापा र दलित जनजाति पार्टीका यशोदाकुमारी लामाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको थ्रेसहोल्ड नहुने जिकिर गरे ।
मोर्चाको बहिष्कार
बैठकको प्रारम्भमै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट नरसिंह चौधरीले आफूहरुको मागबमोजिम संविधान संशोधन नभएको भन्दै आफूहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि ती दलका सांसदहरु नारा लगाउँदै बाहिरिए। बैठक जारी छ ।रासस