सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको छ । आइतबार नयाँबानेश्वरको बिजुली बजार क्षेत्रमा आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि प्रहरीले बाध्य भई रबरको
प्रमुख राजनीतिक दलबीत सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । यद्यपि विवाद र असहमति भने कायमै छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने केही क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्नाका साथै अन्यको पनि खारेज हुने चेतावनी दिएसँग अहिले क्यासिनो सञ्चालकले धामाधम रोयल्टी तिर्न थालेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सहित तीन राजनीतिक दलहरुले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ पेस भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
एमसीसीको विरोधमा संसद भवन अगाडि प्रदर्शन भएको भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाईसीएल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) र एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिएको हो । एमसीसीको
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पेश हुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आजको बैठकका लागि तय
रमेश लम्साल / कूल दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने
रमेश लम्साल/ अधिकांश सरकारी संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक दिशानिर्देश, सम्बन्धित संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको
KHASOKHAS