कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि, १९५० राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिद्वारा आज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पेस गर्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा १ सय ७२ मत खसेको हो । मतदानमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय हित र प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढेको र त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताउनुभएको छ । संविधान र नियमानुसार नै सरकार अगाडि बढेको र आफू सोहीअनुसार
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गाडी तोडफोड प्रयास भएको छ । ओखलढुंगा सदरमुकामबाट तलुवा सामुदायिक भवन उद्घाटन गर्न जाने क्रममा गोरुमारे भञ्ज्याङमा आन्दोलनकारीले सवारी तोडफोडको प्रयास गरेका हुन् । प्रदेशको
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो औँल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलका
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राहदानीका विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । उसले यो निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई मुद्दा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस सदैव राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिका पक्षमा उभिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने आधार र कारण एमालेले नदेखेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गर्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा उहाँले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले अविलम्ब शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउन सक्रियताका साथ लागेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिनुपूर्व सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि बेपत्ता
मुलुकले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच उचित
KHASOKHAS