न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले अमेरिकाबाट देशनिकालाको सामना गरिरहेका ७ जना आप्रवासीलाई क्षमादान दिएका छन् । क्षमादान दिनसक्ने अधिकारको उपयोग गर्दै कुमोले उनीहरुलाई अमेरिकाबाट देशनिकाला हुन नपर्नेगरी क्षमादान दिएका हुन् ।
नेपालीहरुका लागि पुनदर्ताको अन्तिम म्याद जुलाई २३ सोमबारसम्ममात्र रहेपनि पुरानो टीपीएस आवेदन पेन्डिङ रहेकाले भने नयाँ आवेदन दिइरहनु नपर्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । गत मे २२, २०१८ वा त्यो भन्दा
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन नेपालीहरुलाई देशनिकालाको डरविना काम गर्न पाउने अधिकारसहित अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको टीपीएस पुनदर्ताको अन्तिम म्याद जुलाई २३ सोमबारसम्ममात्र रहेको छ । सोमबारभित्र टीपीएसका लागि
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन नेपालीहरुले समेत काम गर्न पाउने गरी दिएको टीपीएस सुविधाको म्याद सन् २०१९ को जुन २४ मा सकिनेछ । तर त्यतीजेन्लसम्मका लागि टीपीएस
अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा बाबुआमाबाट छुटाइएका ३६४ बालबालिकाको पुनर्मिलन गराइएको ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ । अमेरिका छिर्न खोज्ने कागजपत्रविहिन बालबालिकाहरुका बाबुआमासँगको सम्बन्ध पुष्टी गर्ने आधार नभएको भन्दै उनीहरुलाई बाबुआमाबाट अलग राखिएको थियो
अमेरिकी अध्यागमन नीति कसलाई अमेरिका छिर्न दिने र कसलाई नदिने भन्नेमा बढी केन्द्रीत रहेको छ, झण्डै २ बर्षदेखि । सन् १७९० मा पहिलो अध्यागमन कानुन पारित भएको थियो, जसले कुनै
नेपालीका लागि टीपीएस रि – रजिस्ट्रेशन सोमबारसम्म, कसरी गर्ने रि -रजिस्ट्रेशन ? (सम्पूर्ण तरिका) ‘अमेरिका जन्मदैमा अमेरिकी नागरिकता दिनु हुँदैन’ अध्यागमनको छापामा न्युजर्सीमा ३७ कागजपत्रविहिन पक्राउ युएससीआईएसले थप कागजात पेश
अमेरिकी भूमिमा जन्मेको व्यक्तिले स्वत अमेरिकी नागरिकता पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार रहेपनि ट्रम्प प्रशासनका एकजना पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीले यस्तो प्रावधान संसोधन गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । हिलसाइड कलेजमा प्राध्यापन
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन नेपालीहरुले समेत काम गर्न पाउने गरी दिएको टीपीएस सुविधाको म्याद सन् २०१९ को जुन २४ मा सकिनेछ । तर त्यतीजेन्लसम्मका लागि टीपीएस
पोर्चुगलमा आप्रवासीहरुले बस्नका लागि अनुमति (Residence Card) पाएको पाँच वर्ष पूरा गरेपछि न्याशनलिटी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मौजूद कानूनमा आप्रवासी अनुमति पाएको छ वर्षपछि मात्र न्याशनलिटीको लागि प्रकृया बढाउन पाउने
KHASOKHAS