यस्तो छ अष्ट्रेलियाको नयाँ पीआर नीति,अंक सिस्टममा ठूलो फेरबदल
प्रकाशित मिति : बैशाख ६, २०७६ शुक्रबार
अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्ततित नियममा मुख्य गरेर स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) लिनका लागि लागु गरिएको ‘पोइन्ट’ अंक सिस्टममा ठूलो फेरबदल गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अष्ट्रेलियाले यहाँको स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र ‘पीआर’ पाउने प्रक्रियाका लागि अंक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । नयाँ नीति अष्ट्रेलियामा अदक्ष आवेदकलाई निरुत्साहित गर्ने र दक्षहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियममा दक्ष जोडी हुनेहरुले थप अंक पाउने भएका छन् भने एकल आवेदन दिने आवेदकलाई समेत नयाँ नियमले फाइदा पुग्ने भएको छ ।
सार्वजनिक नियम अनुसार दक्ष जोडी हुने आवेदकलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि थप १० अंक दिइने भएको छ जुन पहिले ५ अंक थियो । त्यसैगरी दुर्गममा रहेका भनिएका राज्य तथा सरकारले आवेदकलाई स्पोन्सर गरेको खण्डमा यस पहिले रहेको १० अंकलाई बढाएर १५ अंक पुर्याइएको छ ।
यसका साथै जोडी नभएका एकल आवेदकले स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि आवेदन दिंदा १० अंक दिइने छ । यो नियम अष्ट्रेलिया सरकारले परिवर्तित नियममा थप गरेको हो । यसैगरी अंग्रेजी विषयमा दक्ष भएको जोडीलाई थप ५ अंक दिइने छ ।
अष्ट्रेलियाद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति जनसंख्याको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । परामर्शदाता संजीव पाण्डेका अनुसार यहाँको सरकारले माइग्रेसनका लागि तोकिएका पेशामा योग्यता पुग्ने आवेदकले न्युनतम ६५ अंक र अन्य मापदण्डहरु पुर्याएको खण्डमा मात्र पीआरको लागि ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ (इओआइ) दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ ।
तर पछिल्लो समयमा योग्यता पुगेका आवेदकको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको र अर्कोतिर सरकारले आप्रवासीको संख्या वर्षेनी घटाउँदै गएकाले न्युनतम ६५ अंक भएकालाई आमन्त्रण नदिई त्यो भन्दा धेरै अंक भएकाहरु सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा एकाउन्टिङको अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुले ८५ अंक र नर्सिङ्गका विद्यार्थीहरुले ७५ अंक ल्याएपछि मात्र आमन्त्रण पाइरहेको अवस्था छ,’ पाण्डे भन्छन् ।
अष्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासी संख्यालाई वार्षिक रुपमा ३० हजारले कम गर्ने घोषणा यसपहिल्यै गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा आप्रवासीहरुका रुपमा आएकाहरुमध्ये करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या सिड्नी र मेलबर्नमा बसोबास गरेकाले अष्ट्रेलिया सरकारले दुर्गम भेगमा गएर अध्ययन र बसोबास गर्न प्रेरित गर्ने नियमहरुमा जोड दिइरहेको छ ।
-कान्तिपुरबाट