एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका लागि विधेयक सम्भव नभए अध्यादेश ल्याउने सरकारको योजना
फोटो: खसोखास
नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता कार्यान्वयनका लागि ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। संसद्को बैठक बस्न ढिलाइ हुने वा विधायी प्रक्रिया लम्बिने अवस्था आएमा अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन लागू गर्ने योजनामा सरकार रहेको श्रोतले जानकारी दिएको छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको माग गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि प्रस्तावित संशोधनले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले एनआरएनहरूका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने, लगानी तथा मुनाफा विदेश लैजान पाउने कानुनी बाटो सहज बनाउने र पुर्ख्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणका प्रशासनिक जटिलता हटाउने गरी अध्यादेश वा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, आवश्यक ऐन र नियमावली स्पष्ट नहुँदा संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि एनआरएनहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। अहिले एनआरएन नागरिकता त पाएका छन् तर उक्त नागरिकता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भने भएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि एनआरएन नागरिकताको बाटो खुलेको थियो। त्यससँगै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो। यही विधेयकका आधारमा नियमावली परिमार्जन भएपछि २०८० असोज–कात्तिकदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्न थालेका हुन्।
नयाँ संशोधनका प्रस्तावित सुविधाहरू
सरकारले यसअघि बनेका कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक तथा प्रशासनिक जटिलता सम्बोधन गर्न नयाँ संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। संसद्मा विधेयक पेस गर्न ढिलाइ हुने देखिएमा अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
हालको नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आवासीय प्रयोजनमा निश्चित क्षेत्रफलसम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा २ रोपनी, तराईमा ८ कठ्ठा र अन्य पहाडी क्षेत्रमा निश्चित क्षेत्रफलसम्म जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले यो सीमा खुकुलो बनाउँदै एनआरएन नागरिकतावाहकलाई नेपाली नागरिकसरह हदबन्दीबिना सम्पत्ति खरिद तथा स्वामित्व कायम राख्न पाउने अधिकार दिने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा रहेको पुर्ख्यौली सम्पत्ति तथा अंशबन्डाबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति गैरआवासीय नेपालीको नाममा नामसारी गर्दा वा बिक्री गर्दा मालपोत कार्यालयहरूमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी झन्झट हुने गरेको छ। नयाँ संशोधनमा एकद्वार प्रणाली लागू गरी एकीकृत कार्यविधिमार्फत पुर्ख्यौली सम्पत्तिको बिक्री तथा नामसारी सहज बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वभर रहेका एनआरएनहरूले पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्र्याएर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उनीहरूको लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिन लागेको छ। नेपालमा सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम वा लगानीबाट आर्जित मुनाफा कानुनी प्रक्रियामार्फत विदेशी मुद्रामा विदेश लैजान सहज बनाइने प्रस्ताव छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनका प्रावधानमा संशोधन गरिने तयारी छ। यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा कति रकम वा कति प्रतिशतसम्म विदेश लैजान पाइने भन्नेबारे स्पष्ट सीमा निर्धारण हुन बाँकी छ।
व्यक्तिगत रूपमा कृषि जग्गा खरिद गर्न तथा केही विशिष्ट क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएनहरूलाई लगाइएका कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव पनि संशोधनमा समेटिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, व्यावसायिक कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सेयर बजारजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा एनआरएनको पुँजी भित्र्याउन सहज बनाइनेछ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (एफआईटीटीए) मा आवश्यक संशोधन गरी लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजनीतिक अधिकार भने अझै सम्भव नहुने
एनआरएनहरुले लामो समयदेखि मताधिकार र सीमित राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले अघि बढाउन लागेको नयाँ संशोधन वा अध्यादेशले राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने छैन।
नेपालको संविधानको धारा १४ ले एनआरएन नागरिकतावाहकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा मात्र सीमित गरेको छ। त्यसैले संविधान संशोधन नगरी राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न कानुनी रूपमा सम्भव हुँदैन। यसकारण प्रस्तावित अध्यादेश वा ऐन संशोधनले एनआरएनहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने छैन।
सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो संशोधन संसद्बाट ऐनका रूपमा पारित हुन्छ वा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक घटनाक्रम र संसद्को कार्यसूचीमा निर्भर हुनेछ। संसद्मा व्यापक छलफल भएमा मस्यौदाका केही प्रावधानमा परिमार्जन वा हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।
यद्यपि, प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।