‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणामा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको जोड
प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८३, बुधबार
लिस्बन, पोर्चुगल — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले प्रवासी नेपालीलाई संगठन निर्माणसँगै नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मञ्च, पोर्चुगलको आठौं एकता अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पुनले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुका साथै उनीहरूलाई नेपाल फर्केर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको नेतृत्वमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
“अब प्रवासका नेपालीहरू सामान्य रूपमा रेमिट्यान्स पठाउने मात्र होइन, राजनीति पठाउने र आफैं नेता हुने युगमा प्रवेश गरेका छन्,” पुनले भने। उनले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा लगानी, प्रविधि र अनुभव भित्र्याउँदै आवश्यक पर्दा देश फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए। इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तत्काल पूर्ण रूपमा लागू गर्न कठिन भए पनि विदेशबाट सीमित वा प्रतीकात्मक रूपमा मतदान गराउने तयारीप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो।
पुनले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मञ्च नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने, समर्थन गर्ने वा शुभेच्छा राख्ने प्रवासी नेपालीहरूको संगठन भएको बताए। संगठनमा पार्टीका औपचारिक सदस्य मात्र नभई मतदाता, समर्थक र शुभेच्छुकसमेत सहभागी हुन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
“अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मञ्च नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नजिकको समर्थन हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन,” उनले भने, “तर यो संगठनले सम्बन्धित देशको कानुनको दायराभित्र रहेर आफ्ना राजनीतिक विचार र आस्था राख्नुपर्छ।”
जेनजी आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्ने
पुनले नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई इतिहासको महत्वपूर्ण घटना भन्दै त्यसका सकारात्मक र विवादास्पद दुवै पक्षमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार, अनियमितता, सुशासनको अभाव र सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रणविरुद्ध उठेका आवाजलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सरकारले आलोचना र असहमति दबाउने गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत भएको उनले बताए।
“सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ, तर जबर्जस्ती बन्द गर्नु हुँदैन,” पुनले भने, “सरकार वा नेताको विरोध गर्यो भन्दै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न पाइँदैन।”
उनले राजनीतिक दलहरूले नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढेको बताए। विगतका राजनीतिक तथा संस्थागत अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन सके जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
पुनले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। सरकारका कामकारबाहीबारे प्रचार र वास्तविकताबीच फरक देखिन थालेको भन्दै उनले जनताले लामो समयसम्म भ्रम स्वीकार नगर्ने टिप्पणी गरे।
संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा
नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था र दलीय लोकतन्त्रविरुद्ध आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती रहेको पुनले बताए। उनले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य तथा नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दल र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिसँग समेत सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार, राजनीति र संगठनका आधारमा पुनर्गठन तथा सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। साथै, सबै वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र एकता अघि बढाउनुपर्ने तथा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“देशको बारेमा निर्णय नेपाली राजनीतिक दल र नेपाली जनताले नै गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ,” पुनले भने।
उनले जलवायु परिवर्तन, विश्व शक्ति संघर्ष र दक्षिण एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण नेपालले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर भोगिरहेको बताए। अमेरिका, चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रभाव दक्षिण एसियामा परेको भन्दै उनले नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
समाजवादको एजेन्डा आवश्यक
पुनले नेपालमा समाजवादको बहस समाप्त नभएको बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम समानता सुनिश्चित गर्ने अवधारणा समाजवादको आधार भएको उनको भनाइ थियो।
“समाजवाद भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत क्षेत्रमा न्यूनतम समानताको कुरा हो,” उनले भने, “नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनै रूपमा समाजवादको कुरा गरेका छन्। हामी भने वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्ने पक्षमा छौं।”
उनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाबाट अघि बढेको दाबी गरे। यद्यपि, बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति सामना गर्न पार्टीले आफूलाई सुधार र पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनले स्वीकार गरे।
प्रवासमा सेवा र संगठन विस्तारमा जोड
पुनले प्रवासी नेपालीका समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मञ्चले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। विद्यार्थी, श्रमिक, कागजातसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति तथा उद्धार र स्वदेश फिर्ती आवश्यक पर्ने नेपालीलाई सहयोग गर्न संगठनले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“पार्टीप्रतिको आस्था नेपालबाटै आउँछ, तर प्रवासमा संगठनको औचित्य जनताको दुःख–सुखमा सहभागी भएर पुष्टि हुन्छ,” पुनले भने।
उनले प्रवासी संगठनहरूले सम्बन्धित देशको विशिष्टताअनुसार आफ्नै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए। समर्थन विचार, भावना, काम र सेवामार्फत विस्तार हुने उनको भनाइ थियो।
पुनले प्रवासी नेपाली समुदायभित्रको क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक विविधता संगठनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताए। मधेशी समुदायसहित सबै नेपालीलाई समेटेर संगठन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने
अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने पुनले बताए। संगठनमा अनुभवी, प्रौढ र युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके असन्तुष्टि घट्ने उनको भनाइ थियो।
उनले पद र प्रतिष्ठामा मात्र रुचि राख्ने तर संगठनात्मक काम नगर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए। प्रवासमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्केर राजनीतिक नेतृत्व दाबी गर्नसमेत उनले आह्वान गरे।
“विदेशमा सिकेको अनुभव लिएर नेपाल फर्केर देशको नेतृत्व गर्छु भन्ने आँट प्रवासी नेपालीहरूले गर्नुपर्छ,” पुनले भने, “अब नेपालमा गएर नेतृत्व माग्ने मात्र होइन, नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने अवस्था आएको छ।”
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली मञ्च, पोर्चुगलको अध्यक्षमा सरिता शर्मा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा माम्बीर लामा, सुरेशकुमार र देवराज घिमिरे, महासचिवमा सुरेश गिरी, सचिवमा प्रकाश घिमिरे र दीपक परियार तथा कोषाध्यक्षमा शम्भुप्रसाद उप्रेती चयन भएका छन्। संगठनमा २५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।