एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार
न्युयोर्कको वुडसाइडमा आयोजित नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल। तस्बिर : राजन काफ्ले/खसोखास
न्युयोर्क — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको बताएका छन्। उनले संविधानले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार कागजमा सीमित हुन नदिई भिसारहित नेपाल प्रवेश, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लगानी, बैंक खाता, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत व्यवहारिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क आएका खनालले शनिबार वुडसाइडस्थित गुलशन टेरेसमा आयोजित स्वागत तथा सामुदायिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रम एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले अन्य नेपाली डायस्पोरा संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो।
नागरिकताको व्यवहारिक प्रयोगमा जोड
खनालले नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार दिए पनि त्यसअनुसारका अन्य कानुन संशोधन नहुँदा उक्त अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोगमा आउन नसकेको बताए।
“संविधानमा लेखियो, नागरिकतासम्बन्धी कानुन पनि बन्यो, तर त्यसको उपयोगिता व्यवहारमा आएको छैन,” उनले भने। “पहिलो प्राथमिकता संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका विदेशी राहदानीधारीलाई नेपाल प्रवेशमा भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट प्रावधान आवश्यक छ। हालको कानुनी संरचनाले नेपाली नागरिकता वा राहदानी र भिसालाई मात्र नेपाल प्रवेशका आधारका रूपमा चिनेको भन्दै उनले कर्मचारीलाई दोष दिनुभन्दा कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए।
खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताधारीले पाउनुपर्ने सेवा र अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनमा एकसाथ संशोधन आवश्यक रहेको बताए। प्रस्तावित संशोधनमार्फत विदेशी राहदानीसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकालाई भिसाविना नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताधारीलाई पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्न, सम्पत्ति किनबेच तथा व्यवस्थापन गर्न र नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको उनले बताए। लगानीबाट प्राप्त नाफा विदेश लैजान सक्ने प्रक्रियालाई पनि थप सहज बनाउने तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न, वित्तीय सेवा उपयोग गर्न र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहज हुने खनालले बताए। नेपालमा कम्पनी सञ्चालन गर्न वा अन्य संस्थामा काम गर्न कार्य अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित संशोधनमा समेट्न खोजिएको उनले बताए।
“मालपोत, अध्यागमन, बैंकिङ, यातायात र अन्य कानुनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई चिन्नुपर्छ,” उनले भने। “त्यो मान्यता पाएपछि मात्र नागरिकताको अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ।”
सरकारले यससम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको र प्रतिक्रियाहरू आउने क्रममा रहेको खनालले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसद्मा जाने प्रक्रिया रहेको उनले बताए।
उनले बजेट अधिवेशनपछि हुने हिउँदे अधिवेशनसम्ममा यस विषयमा कानुनी प्रगति गराउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। यसअघि अगस्टमा पनि खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए।
प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह
खनालले वंशजको नागरिकता, राजनीतिक अधिकार र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मागहरूलाई दीर्घकालीन राजनीतिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे। यस्ता विषयमा निरन्तर राजनीतिक संवाद, सहमति र सम्भवतः संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्ने उनले बताए।
उनले प्रवासी नेपालीलाई सबै माग एकैपटक उठाउनुभन्दा प्राप्त अधिकारलाई पहिले कार्यान्वयन गराउन प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण र नीतिगत परिवर्तनका लागि व्यापक वार्ता, प्राथमिकता निर्धारण र चरणबद्ध पहल आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो।
“हामीले छोटो, मध्यम र दीर्घकालमा के प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट प्राथमिकता बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने। “पहिले पाइसकेको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गरौं, त्यसपछि बाँकी राजनीतिक विषयमा निरन्तर अभियान र संवाद गर्न सकिन्छ।”
एनआरएनए नेतृत्वले यसअघि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, एनआरएनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको कानुनी र प्रशासनिक सम्बन्ध सहज बनाउन माग गर्दै आएको छ। अप्रिलमा एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावपत्रमा गैरआवासीय नेपालीका अधिकारलाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।
डायस्पोरा ‘रणनीतिक पूँजी’
खनालले विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपालको “रणनीतिक सम्पत्ति” र “रणनीतिक पूँजी” का रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपालले रेमिट्यान्सलाई मात्र आर्थिक विकासको आधार बनाउन नसक्ने भन्दै उनले डायस्पोराको ज्ञान, सीप, अनुभव, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालमा वार्षिक रूपमा अर्बौं डलर रेमिट्यान्स भित्रिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकास आवश्यक रहेको उनले बताए। गैरआवासीय नेपालीलाई अमेरिकी डलरमै लगानी गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
“लगानी गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द छैन,” उनले भने। “तर प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यसलाई सरल, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ।”
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल सरकार डायस्पोराको पूँजी मात्र होइन, ज्ञान, प्रविधि, सीप र उद्यमशीलतालाई नेपालमा उपयोग गर्न चाहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा साझेदारको भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखे। खनालले अप्रिलमा एनआरएनए नेतृत्वसँगको भेटमा पनि डायस्पोराको लगानी, ज्ञान, सीप र विश्वव्यापी सञ्जाललाई परिणाममुखी रूपमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास
अमेरिकामा कन्सुलर सेवासम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खनालले सरकारसँग सीमित कूटनीतिक तथा आर्थिक स्रोत रहेको बताए। उनले अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित दूतावास, न्युयोर्कस्थित महावाणिज्यदूतावास, डलास र सान फ्रान्सिस्कोका कन्सुलर संरचनाको उल्लेख गर्दै विश्वका अन्य मुलुकमा ठूलो नेपाली जनसंख्या भए पनि पर्याप्त सेवा संरचना विस्तार गर्न नसकिएको बताए।
खनालले सान फ्रान्सिस्को कन्सुलर सेवा बन्द गरिँदा राहदानी सेवा लिन लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने समस्याप्रति सरकार सचेत रहेको बताए। कन्सुलर कार्यालय सीमित भए पनि बायोमेट्रिक सेवा तथा राहदानी आवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था खोजिरहेको उनले बताए।
यसका लागि राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “मिसनको संरचना परिवर्तन भए पनि सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक दुःख नपाऊन् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो।”
भिसा ओभरस्टेले नेपालीको विश्वसनीयतामा असर
अमेरिकामा अध्ययन र काम गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै खनालले प्रवासी नेपालीको संघर्ष, नेपाल फर्कने चाहना र मातृभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्ध आफूले नजिकबाट बुझेको बताए। उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्टबाट स्नातक अध्ययन गरेको र अमेरिकामा बसाइका क्रममा ग्यास स्टेसन तथा ग्रोसरी स्टोरमा काम गरेको अनुभव सुनाए। उनको शैक्षिक विवरणअनुसार उनले युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा स्नातक र युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन–म्याडिसनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक मामिलामा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
उनले अमेरिकामा गरेको इन्टर्नसिप र अध्ययनका अनुभवले नेपालमा संसदीय, कानुन निर्माण तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा काम गर्दा सहयोग पुगेको बताए। अमेरिकामा बस्ने नेपालीले आर्जन गरेको सीप, श्रमसंस्कृति, उद्यमशीलता र सम्पत्तिलाई नेपालका लागि उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
खनालले विदेशमा नेपालीले गर्ने कानुनविपरीत गतिविधि, गलत कागजातको प्रयोग वा भिसा अवधि नाघेर बस्ने जस्ता गतिविधिले समग्र नेपाली समुदायको विश्वसनीयतामा असर पर्ने चेतावनी दिए। यस्ता गतिविधिका कारण नेपालका राहदानीधारीलाई भिसा, यात्रा र कन्सुलर प्रक्रियामा कठिनाइ बढ्न सक्ने उनले बताए।
नेपालको राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता केवल सरकारको कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीको सामूहिक आचरणसँग पनि जोडिएको उनको भनाइ थियो। उनले आफू बसेको देशको कानुन पालना गर्न र नेपाल तथा नेपालीको सम्मान उच्च राख्ने व्यवहार गर्न समुदायलाई आग्रह गरे।
खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि यथासक्य छिटो काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले निरन्तर देखाउँदै आएको सहयोग, सद्भाव र मातृभूमिप्रतिको लगावप्रति सरकार कृतज्ञ रहेको बताए।