प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण, एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनको अपेक्षा
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार
न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री । फोटो राजन काफ्ले/ खसोखास
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा नेपालका समसामयिक समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बनेको छ।विशेषगरी, हालै नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, जलवायु न्याय तथा नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयहरू विश्वमञ्चमा उठ्नु महत्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमार्फत यी विषयले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएकोमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
हामीले यस्ता राष्ट्रिय विषयलाई कुनै राजनीतिक चस्माबाट होइन, नेपालीको आँखाबाट—नेपालको हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भावी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकार जुनसुकै दल वा विचारको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालको झण्डा बोकेर उभिने प्रत्येक नेपाली प्रतिनिधिले हाम्रो साझा गौरव, गरिमा र पहिचान बोकेको हुन्छ।
हामी जहाँ पुगे पनि नेपाली झण्डा, नेपाली माटो, सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ र नेपाल आमाको नाम सुन्दा हाम्रो मन भावुक हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई दलगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नु आजको आवश्यकता हो।
सामाजिक सञ्जालमा आएका सकारात्मक वा आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई पनि यही भावनाबाट हेर्नुपर्छ। प्रस्तुति वा अभिव्यक्तिमा सानातिना कमजोरी अथवा फरक मत हुन सक्छन्; तर समग्रमा नेपालका वास्तविक समस्या र आवाजलाई विश्वसमुदायसमक्ष पुर्याउने प्रयासको मूल्याङ्कन तथ्य, परिणाम र राष्ट्रिय हितका आधारमा गरिनुपर्छ। यसबाट नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पुनर्निर्माण, सहकार्य तथा जलवायु वित्तका थप अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरू नेपालसँग केवल भावनाले जोडिएका छैनौँ; नेपालको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा निरन्तर योगदान गर्दै आएका छौँ। नेपालमा आइपर्ने दुःख, विपत्ति र संकटमा हामीले आफ्नो क्षमताअनुसार सधैँ सहयोगको हात फैलाउँदै आएका छौँ।
त्यसैले हाम्रो एउटा साझा र दीर्घकालीन अपेक्षा छ— “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई प्रभावकारी र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
एनआरएनए नागरिकता केवल एउटा कागज वा परिचयपत्रको विषय होइन। यो पुस्तौँदेखि नेपालसँग जोडिएका प्रवासी नेपालीहरूको पहिचान, सम्बन्ध, लगानी, ज्ञान, सीप र मातृभूमिसँगको अधिकारपूर्ण सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो।
संविधानले बाटो खोलिसकेको अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ—एनआरएनए नागरिकताको प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरू के हुन्?
सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गरी प्रवासी नेपालीहरूको साझा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाओस् ।
एनआरएनए नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालसँग अझ नजिक जोड्नुका साथै लगानी, पर्यटन, ज्ञान, सीप, प्रविधि र आर्थिक गतिविधिलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।
हामी प्रवासी नेपाली विभाजित होइनौँ—नेपालको समृद्धि, स्थायित्व र विकासका लागि हाम्रो साझा चासो र साझा जिम्मेवारी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालले उठाएका आवाजहरू परिणाममुखी बनून्, विपत्तिमा परेका नेपालीले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरून्, र प्रवासी नेपालीका जायज अधिकार तथा अपेक्षाहरूलाई पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरोस् ।
नेपाल समृद्ध भएको, नेपाली सुखी भएको र विश्वभरका नेपालीबीचको सम्बन्ध अझ बलियो भएको हेर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री तथा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण सफल, फलदायी र नेपालको राष्ट्रिय हितमा परिणाममुखी बनोस् भन्ने शुभकामना।
(कृष्ण पोख्रेल गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपमहासचिव हुन्। प्रवासी नेपालीका अधिकार, नेपालसँगको सम्बन्ध र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा सक्रिय पोख्रेलले प्रवासी नेपालीका साझा सरोकार र नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।)