विशेष रिपोर्ट: कमजोर नियमनका कारण मेटाको मोनेटाइजेसनले नेपालमा निम्त्याएको अफवाहको बाढी
नेपालको बझाङ जिल्लास्थित कैलाहमा मोबाइल फोन हेर्दै गरेका एक महिला र बालिकाहरू। तस्बिर: युएसएआईडी
विशेष रिपोर्ट: कमजोर नियमनका कारण मेटाको मोनेटाइजेसनले नेपालमा निम्त्याएको अफवाहको बाढी
सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’ र ‘भ्युज’ पाउनु अब केवल लोकप्रियताको विषय रहेन, यो सोझै आम्दानीको माध्यम बनेको छ । फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूमा ‘मोनिटाइजेशन’ सहज बनेपछि भ्युज बटुल्ने होडबाजी तीव्र छ । विश्वभर कन्टेन्ट क्रिएटर इकोनोमीको आकार २०२५ मा झण्डै २५० अर्ब डलर नाघेको अनुमान छ भने नेपालमा पनि युट्युब, टिकटक र फेसबुकबाट मासिक हजारौँ डलर कमाउने क्रिएटरको संख्या बढ्दो छ।
पछिल्लो समय मूलधारका टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियाहरूले समेत सामाजिक सञ्जाललाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । नेपालमा फेसबुकले २०२५ सेप्टेम्बरदेखि कन्टेन्ट मोनेटाइजेशन औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । हाल यो नेपालसहित ६८ देशहरूका साथै हङकङ र पोर्टोरिकोमा पनि उपलब्ध छ । मेटाका अनुसार सेप्टेम्बर १, २०२५ बाट नेपाल आधिकारिक रूपमा योग्य देशको सूचीमा समावेश भएको हो र हाल करिब ७० देश/क्षेत्रमा यो सुविधा उपलब्ध छ। यसअन्तर्गत रिल्स, फोटो, टेक्स्ट पोस्ट, स्टोरी र भिडियो सबै मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भने भुक्तानी सीधै नेपाली बैंक खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर उचित नियमनको अभावमा डलर कमाउने यही धन्दाले नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन/ डिसइन्फर्मेसन) र अफवाह फैलाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा तथ्यभन्दा बढी ‘भाइरल’ हुनु मुख्य उद्देश्य बनेको छ । जसका कारण सामान्य प्रयोगकर्ता मात्र होइन, जिम्मेवार निकायमा बसेका राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवाहरूसमेत स्रोत पुष्टि नगरी भ्रामक सूचना सेयर गर्ने दौडमा सामेल हुन थालेका छन् । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब १ करोड ६६ लाख (जनसंख्याको करिब ५६ प्रतिशत) रहेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको औसत समय दैनिक ३ घण्टाभन्दा बढी रहेको अवस्थामा यो समस्या अझ गहिरो बनेको छ।
नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म: स्रोत पुष्टि नभएकै ‘भ्रम’
राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि नागरिकसमक्ष पहुँच बढाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। तर, आफ्ना विचार र योजना पुर्याउने होडबाजीमा नेताहरूबाटै गैरजिम्मेवार ढंगले गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको पाइन्छ ।
गत जुलाई २९ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको सचिवालयले सुनसरी घटनासँग सम्बन्धित एउटा पोस्ट फेसबुकमा राख्यो । नेपाली सेनाले सर्वसाधारणमाथि २ मिटरको दूरीमा बन्दुक ताकिरहेको दाबी गरिएको उक्त तस्बिर पछि ‘नेपालफ्याक्टचेक’ र ‘टेकपाना’ लगायतको तथ्यजाँचबाट एआई–निर्मित र दाबी सर्वथा गलत भएको पुष्टि भयो। यस्तै सुनसरी घटनासँग जोडेर रौतहटको पुरानो भिडियो र तस्बिरसमेत भ्रामक रूपमा प्रसारित भएका थिए, जसलाई प्रहरीले स्पष्टीकरण जारी गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अहिले गलत सूचना फैलाउन खासै मिहिनेत नै गर्नु पर्दैन । ‘जेनेरेटिभ एआई’ र ‘डीपफेक’ प्रविधिका कारण सेकेन्डभरमा नक्कली तस्बिर वा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने जमात बढेको छ । मूल स्रोत र तथ्य नहेरी एउटा पेजले हालेको गलत सामग्री अर्कोले हुबहु कपी गर्दा मिनेटभरमै लाखौँ मानिससम्म भ्रम पुग्ने गरेको छ । साँचो–झुटो नछुट्याई नेताहरूले समेत टिप्पणी गर्ने र पछि आलोचना भएपछि पोस्ट हटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विश्वभर २०२५–२६ मा डीपफेक सामग्रीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् भने नेपालमा पनि एआई उपकरण सहज पहुँचमा आएपछि यस्ता घटना तीव्र भएका छन्।
आम्दानीको स्रोत र मिडियाको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न
सामाजिक सञ्जाल आम्दानीको बलियो माध्यम बनेको कुरा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति र सम्पत्ति विवरणले पनि पुष्टि गर्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, युट्युब, र ट्विटर) बाट झण्डै १ लाख डलरआम्दानी भएको उल्लेख गरेका थिए । यसले सोसल मिडियाको आर्थिक पहुँच कति विशाल छ भन्ने देखाउँछ ।
उनले २०२६ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा बैंकमा करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जम्मा रहेको र स्रोत फेसबुक, युट्युब, टिकटक, स्पोटिफाई तथा आईट्युन्स रहेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब करिब ८ हजार ४ सय डलर मात्र भए पनि डिजिटल आम्दानीले ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।
राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि नागरिकसमक्ष पहुँच बढाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। तर, आफ्ना विचार र योजना पुर्याउने होडबाजीमा नेताहरूबाटै गैरजिम्मेवार ढंगले गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले समेत आफूले पनि विगत दुई वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालका सामग्रीबाट कमाएर मासिक खर्च चलाएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।
उनले मिडियाकर्मीहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट आम्दानी गर्न बाध्य भएको, केही महिनामा २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने, आफूले पनि त्यही बाटो अपनाएको, र अन्तर्वार्ता दिएर मिडियाकर्मीहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै लामो स्टेटस लेखेका थिए । उक्त स्टेटसमा उनले केही मिडियाकर्मीलाई “फटाहा” र “बैगुनी” समेत भनेका थिए । मिडियासँग बोलेको कुरा विवादित बनेपछि उनको यो भनाइ सार्वजनिक भएको थियो । उनले आफ्नो आत्मकथा बिक्रीबाट मात्र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमाएको पनि सार्वजनिक गरेका थिए।
पछिल्लो समय मूलधारका टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियाहरूले समेत सामाजिक सञ्जाललाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । तर, यही मोनिटाइजेशनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मिडिया र प्रयोगकर्ताको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई भने ओझेलमा पार्दै लगेको छ ।
भ्युज बढाउने ‘अल्गोरिदम’ र आम्दानीको खेल
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमहरू यसरी डिजाइन गरिएका हुन्छन्, जसले सामान्य र तथ्यपूर्ण समाचारभन्दा ‘आक्रोश, विवाद र सनसनीपूर्ण’ सामग्रीलाई धेरै मानिससम्म पुर्याउँछन् । प्रयोगकर्ताले धेरै क्लिक र भ्युज पाउने अनि त्यसैबाट डलर झर्ने भएकाले जानीजानी ‘क्लिकबेट’ (आकर्षक तर भ्रामक शीर्षक) राख्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ । अध्ययनहरूले देखाएअनुसार सनसनीपूर्ण सामग्रीले सामान्य सामग्रीभन्दा ६ गुणा बढी इन्गेजमेन्ट पाउने गर्छ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले भ्रामक सूचना फैलाएको आरोपमा अगस्ट २, २०२६ शनिबार अर्घाखाँचीका जनक भुसाललाई बुटवलबाट पक्राउ गर्यो । उनले फलोअर्स बढाउने र पैसा कमाउने दाउमा आफ्नो युट्युब च्यानल ‘नेपालखबर टिभी’मार्फत साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने, अफवाह फैलाउने र ‘गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण’ जस्ता अतिरञ्जित भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको हालैको अनुगमनले झन् डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पार्ने सामग्री हटाउन आग्रह गर्दा, केही सोसल मिडिया पेज तथा च्यानलहरूले ‘आर्थिक लाभ (मोनिटाइजेसन) भइरहेको’ कारण देखाउँदै सामग्री हटाउनसमेत अस्वीकार गरेको काउन्सिलले जनाएको छ ।
मोनेटाइजेसनले गर्दा तथ्यजाँच र सन्तुलन हरायो : प्रेस काउन्सिल नेपाल
प्रेस काउन्सिल नेपालका सह–प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी/सह–प्रवक्ता रामशरण बोहरा सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये मोनेटाइजेसन पनि रहेको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउने उद्देश्यले नकारात्मक, उत्तेजक र सनसनीपूर्ण सामग्री बनाउने प्रवृत्ति बढ्दा तथ्यजाँच र सन्तुलित सामग्री निर्माणप्रति बेवास्ता बढेको उनी बताउँछन् ।
मोनेटाइजेसनको अवसर बढेसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘भ्युज’ र ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने उद्देश्यले सामग्री उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस क्रममा सामग्रीको सत्यतथ्य जाँच गर्ने, सन्तुलन कायम गर्ने र जिम्मेवार पत्रकारिताका आधारभूत मान्यता पालना गर्ने कुरामा लापरवाही देखिन थालेको उनले बताए ।
“मिसइन्फर्मेसन बढ्नुको मुख्य कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो मोनेटाइजेसन नै हो । यसले गर्दा नकारात्मकता र उत्तेजक विषयवस्तु बढी बिक्ने भयो,” बोहराले भने।
उनले मोनेटाइजेसन केन्द्रित सोचका कारण छोटा–छोटा रिल्स तथा अन्य सामग्री निर्माण गर्दा तथ्यजाँच नगर्ने र विषयवस्तुको सन्तुलनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा ‘केयरलेसनेस’ अर्थात् लापरवाही बढ्दा मिसइन्फर्मेसनको समस्या थप गम्भीर बनेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री उत्पादन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मी वा कन्टेन्ट क्रिएटरले आफ्नो धारणा वा ‘भर्सन’लाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको सह–प्रवक्ता बोहरा बताउँछन् । उनी आफूले बनाउन खोजेको कथ्यअनुसार एकतर्फी तथा मनोगत सामग्री निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि मिसइन्फर्मेसन बढाउन भूमिका खेलेको जिकिर गर्छन् ।
“मिडियाबाट समाचार जाँदा त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, समाचारको सन्तुलन हेर्नुपर्छ र सत्यतथ्यता जाँच्नुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हाल्दा एकतर्फी हुने भयो,” बोहराले भने ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाका रूपमा दर्ता नभएका प्लेटफर्म तथा व्यक्तिहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने गरेको बोहराले बताए । सुरुमा त्यस्ता व्यक्ति वा प्लेटफर्मसँग सम्पर्क गरी जिम्मेवार रूपमा सञ्चार गतिविधि सञ्चालन गर्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्झाउने गरिएको उनले बताए । तर, काउन्सिलको सम्पर्कमा नआउने र दर्ता पनि नभएका प्लेटफर्म वा व्यक्तिहरूको हकमा भने आवश्यक कारबाहीका लागि साइबर ब्यूरोतर्फ पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुनसरी घटनासँग सम्बन्धित २०७ सामग्री काउन्सिलको निगरानीमा, २५ सामग्रीमाथि अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्र
प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार हालै सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित २०७ वटा सामग्री अनुगमन गरिएको थियो । जसमा आचारसंहिताविपरीत देखिएका ४५ वटा सामग्री तत्काल हटाउन ३४ वटा मिडियालाई निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यस्तै, दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका २ वटा सामग्री पनि हटाउन काउन्सिलले निर्देशन दिएको काउन्सिलका अनुगमन अधिकृत महेन्द्रराज सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार काउन्सिलको निर्देशनपछि ३१ वटा मिडिया र २ वटा सामाजिक सञ्जालले आचारसंहिता विपरीतको सामग्री हटाएका छन् ।
त्यसैगरी, काउन्सिलले मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका २० वटा सामाजिक सञ्जालमध्ये १८ वटामा प्रकाशित २५ वटा गम्भीर प्रकृतिका सामग्रीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । साथै, ४ वटा मिडियालाई पुनः निर्देशन दिएको अनुगमन अधिकृत सिंहले बताए ।
प्रेस काउन्सिलमा एक वर्षमा ३७२ उजुरी, अधिकांश भ्रामक र अतिरञ्जित सामग्रीसम्बन्धी
प्रेस काउन्सिल नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चार सामग्रीसम्बन्धी ३७२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १८० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने १९२ उजुरीको प्रक्रिया अझै जारी रहेको काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट बाँकी रहेका १३८ उजुरी र २०८०/८१ बाट बाँकी रहेका तीन उजुरीसमेत चालु आर्थिक वर्षमै फछ्र्योट गरिएको छ ।
यस अवधिमा ४ वटा मिडियालाई कालोसूचीमा राखिएको छ भने एक जनाको कालोसूची फुकुवा गरिएको छ । त्यस्तै दुई जनाको प्रेस पास निलम्बनका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस अवधिमा २४ वटा जनगुनासोसमेत प्राप्त भएका छन् ।
विषयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै २२९ उजुरी सत्यता नभएका, भ्रामक तथा अतिरञ्जित सामग्रीसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि चरित्रहत्या, मानमर्दन तथा गोपनीयता भंगसम्बन्धी १२२ उजुरी परेका छन् । यस्तै, सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल हुने विषयमा चार, हुबहु समाचार कपी गर्नेसम्बन्धी दुई, वीभत्स तस्वीर प्रकाशनसम्बन्धी एक, पोस्ट डिलीट एक तथा अन्य (पेशा, पत्रकार र नीतिगत) विषयमा १३ उजुरी दर्ता भएका छन् । विषयगत रूपमा कुल ३७२ उजुरी वर्गीकरण गरिएको छ ।
काउन्सिलका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा मात्रै १२६ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये वैशाखमा ४४, जेठमा ४८ र असारमा ३५ उजुरी दर्ता भएका थिए । यो तथ्यांकले नेपाली सञ्चार माध्यम र डिजिटल प्लेटफर्ममा भ्रामक, अपुष्ट तथा अतिरञ्जित सामग्री प्रकाशनप्रति बढ्दो गुनासो देखाएको छ । साथै, चरित्रहत्या र गोपनीयता उल्लङ्घनसम्बन्धी सामग्री पनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्ने प्रमुख विषयका रूपमा देखिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै मात्र १६३ उजुरी दर्ता भइसकेको थियो ।
एक वर्षमा तीन हजार दुई सय ८२ सामग्री परीक्षण
प्रेस काउन्सिल नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीन हजार दुई सय ८२ वटा सञ्चार सामग्रीको परीक्षण गरेको थियो । जसमा एक हजार ९ सय ३९ वटा मिडियामा प्रकाशित र पाँच सय ९९ वटा गैर–मिडिया (दर्ता नभएका मिडिया)मा प्रसारित सामग्री थिए ।
सो अवधिमा २ हजार ५४२ सामग्रीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको थियो । जसमा काउन्सिलले २७१ वटा सामग्री फोनमार्फत हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने ४१३ वटा सामग्रीको लागि सम्बन्धित मिडियालाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, ९२ वटा सामग्रीविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा पत्राचार गरेको थियो भने १७९६ सामग्रीमाथि नोटिसमा राखेर अनुगमन गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । गत वैशाखदेखि असारसम्म गरेको स्वअनुगमनमा मात्रै १ हजार ९४ वटा सञ्चार सामग्री परीक्षण गरेको छ ।
साइबर ब्यूरोमा उजुरीको चाङ
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ हजार २५५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर ६ हजार ७४० पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आवेदनको संख्या १४ हजारदेखि १९ हजारसम्म पुगेको तथ्यांकले डिजिटल अपराधको तीव्र वृद्धि देखाउँछ।
साइबर ब्यूरोका अनुसार कुल उजुरीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनलाइन वित्तीय ठगी तथा ओटीपी फ्रडसँग सम्बन्धित छन् । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट र विभिन्न अनलाइन कारोबारका क्रममा हुने ठगीका घटनाले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको ब्यूरोको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १८ हजार ३ सय २६ जना साइबर ठगीको शिकार भएका थिए।
बाँकी २० देखि २५ प्रतिशत उजुरी नक्कली सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइल बनाएर भ्रम फैलाउने, गालीबेइज्जती गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने तथा गलत समाचार र अफवाह फैलाउने गतिविधिसँग सम्बन्धित छन् ।
साइबर ब्यूरोका अनुसार उजुरी पर्ने प्रमुख सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार प्लेटफर्महरूमा फेसबुक÷मेसेन्जर पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमशः टिकटक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र टेलिग्राम रहेका छन् ।
कानुनी कारबाही र सोसियल मोनिटरिङ डेस्क : साइबर ब्यूरो
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी भ्रामक र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया नियमित भइरहेको बताउँछन् । भ्रामक र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ को दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही हुने उनी बताउँछन् ।
“अरूको चरित्रहत्या गर्ने, समाजमा अफवाह फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव भड्काउने खालका सामग्रीमा सोही अनुसार कानुन आकर्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि बुटवलका एक व्यक्तिले सामुदायिक दङ्गा भड्काउने उद्देश्यले ‘गृहमन्त्रीलाई आक्रमण’ भनेर भ्रामक सूचना फैलाएपछि उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो,” उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सबैको सहज पहुँच भएकाले जो कोहीले पनि सजिलै युट्युब वा समाचार च्यानलका नाममा प्लेटफर्म खोल्न सक्ने अवस्था रहेकोले भ्रामक सूचना घटेको जस्तो नदेखिएको प्रवक्ता गिरी बताउँछन् ।
उनी भ्रामक सामग्रीको निगरानीको लागि साइबर ब्यूरोमा ‘सोसियल मोनिटरिङ’ डेस्क रहेको र सोसियल मोनिटरिङ टिमले विशेष गरी दङ्गा, हिंसा भड्काउने, धेरै पुराना घटनालाई नयाँ बनाएर फैलाउने वा डिपफेक/एआईको प्रयोग गरेर भ्रामक सामग्री बनाउनेहरूमाथि निगरानी राख्ने गरेको बताउँछन् ।
“धेरै अवस्थामा उनीहरूलाई थाहै नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउने र ब्लक गर्ने काम पनि गरिएको छ । जस्तैः निर्वाचनको समयमा पनि हामीले व्यापक रूपमा हटाएका थियौँ । कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले ‘मेरो च्यानल वा भिडियो किन हट्यो?’ भनेर फोन गर्छन् । यदि उहाँहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको पाइयो भने दर्ता नभएकाले हटाइएको जानकारी दिन्छौँ,” उनले भने ।
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिमै नकारात्मक असर
हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क र अनलाइनखबर डटकमको समूह सम्पादक पत्रकार उमेश चौहान मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन विश्वव्यापी समस्या भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम र डिजिटल इन्जिनियरिङले सही सूचनाभन्दा भ्रामक सामग्री फैलिन प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछन् । विश्वभर नै सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको र नेपालमा यसको असर अझ बढी देखिएको उनी बताउँछन् ।
चौहानका अनुसार सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताले लामो समय प्लेटफर्ममा बिताऊन् र बढीभन्दा बढी सामग्री हेरून् भन्ने उद्देश्यले काम गर्ने भएकाले सनसनीपूर्ण तथा भ्रामक सामग्रीले बढी प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
“हामी आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र सुन्ने बानीमा परिसकेका छौँ,” उनले भने, “आफ्नो माइन्डसेटसँग मिल्ने कुरालाई मात्र सही ठान्ने र आफूलाई मन नपरेको कुरा पचाउन नसक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले हाम्रो समग्र मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिमै नकारात्मक असर पारिरहेको छ।”
मिसइन्फर्मेसन फैलिनुमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई मात्र दोष दिन नहुने उनी बताउँछन् । प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफूलाई मन पर्ने र आफ्नो सोचसँग मिल्ने सामग्री मात्र हेर्ने तथा त्यसलाई नै सही ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको उनले बताए ।
“आफूले सुन्न खोजेको कुरा मात्र हेर्ने र त्यसभन्दा फरक कुरा देख्नेबित्तिकै गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” चौहानले भने, “यसले हाम्रो सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारिरहेको छ ।”
सनसनीको भोक र मिडिया साक्षरताको अभाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयका उपप्राध्यापक डा. ऋषिकेश दाहाल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको तुलनामा नेपाली समाजमा मिडिया साक्षरताको स्तर कमजोर हुँदा सनसनीपूर्ण तथा भ्रामक सामग्रीको प्रभाव अझ बढी देखिएको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरू लामो समय बिताउने गरे पनि त्यहाँ प्रसारित सामग्रीमध्ये कुन सही सूचना हो र कुन भ्रमपूर्ण हो भनेर छुट्याउने क्षमता धेरै प्रयोगकर्तामा विकास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
“नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने प्याटर्न अरू देशको भन्दा फरक छ । नेपालीहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउँछन्, तर सोसियल मिडियाका सामग्रीमध्ये सही सूचना के हो र भ्रम के हो भनेर छुट्याउने ज्ञानको कमी छ,” उनले भने ।
उपप्राध्यापक दाहाल विकसित देशहरूको तुलनामा नेपालमा मिडिया साक्षरताको स्तर कमजोर भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रभाव गम्भीर हुने गरेको बताउँछन् । थोरै मानिसमा मात्र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको विश्वसनीयता जाँच गर्ने चेतना भए पनि ठूलो जनसङ्ख्या अझै मिडिया साक्षरताबाट बाहिर रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सनसनीपूर्ण सामग्रीले बढी भ्युज पाउने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको दाहालले बताए । सामान्य सूचना प्रस्तुत गर्दा कम मानिसले हेर्ने तर त्यसमा ‘मसला’ थपेर वा तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गर्दा धेरै दर्शकसम्म पुग्ने भएकाले गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिने गरेको उनले बताए ।
किन बिक्छ गलत सूचना ? अल्गोरिदमको रणनीति
तपाईंलाई धर्मसम्बन्धी सामग्री मन पर्छ भने सोसल मिडियाले तपाईंको फिडमा त्यस्तै सामग्री थप्दै जान्छ । राजनीति मन पर्छ भने राजनीतिक सामग्री, कमेडी मन पर्छ भने कमेडी र गेमिङमा रुचि छ भने गेमिङका भिडियोहरू नै बढी देखिन थाल्छन् । अझ तपाईंले कुनै सामग्री ‘लाइक’ नगरे पनि केही समय रोकिनुभयो वा पूरा भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसलाई पनि तपाईंको रुचिका रूपमा बुझेर अल्गोरिदमले त्यस्तै सामग्री दोहोर्याउन सक्छ ।
प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका जानकार तथा टेकपानाका सम्पादक गोपाल साउद टिकटकले सुरु गरेको ‘फर यु पेज’ को ट्रेन्डले सोसल मिडियाको प्रयोग गर्ने शैली नै परिवर्तन गरिदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, केही वर्षअघिसम्म फेसबुकमा आफूले फलो गरेका पेज वा अकाउन्टका सामग्री मात्र फिडमा बढी देखिन्थे । तर अहिले टिकटकको मोडल पछ्याउँदै फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युबलगायतका प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको रुचि र व्यवहार विश्लेषण गरेर सामग्री देखाउन थालेका छन् ।
“टिकटकले यो मामलामा एउटा अलग्गै ट्रेन्ड सेट गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई । यसको अल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचि ठ्याक्कै पहिचान गरेर त्यहीअनुसारका कन्टेन्टहरू फिडमा देखाइदिन्छ,” साउदले भने ।
अहिले प्रयोगकर्ताले कुनै सामग्रीमा ‘लाइक’ मात्र होइन, कति समय हेरे, कुन विषयमा ‘इन्गेज’ भए भन्नेसमेत अल्गोरिदमले विश्लेषण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसकै आधारमा धार्मिक, राजनीतिक, कमेडी वा गेमिङजस्ता सामग्री प्रयोगकर्ताको फिडमा दोहोरिँदै जाने उनको बुझाइ छ ।
“कम्पनीहरूबीचको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण प्रयोगकर्ता वा आम जनतालाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुराको वास्ता नगरी, जसरी हुन्छ मान्छेको समय खिच्ने र उनीहरूलाई सोसल मिडियामै अल्झाउने रणनीति उनीहरूले अपनाएका हुन्,” साउदले भने ।
उनका अनुसार, विभिन्न प्लेटफर्मको आम्दानीको मोडल भने फरक–फरक छ । टिकटकमा नेपालमा पूर्ण रूपमा कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन आइनसके पनि लाइभ, गिफ्ट र सब्स्क्रिप्सनजस्ता माध्यमबाट प्लेटफर्म र क्रिएटर दुवैले आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
फेसबुकले भने टेक्स्ट, फोटो, भिडियो र स्टोरीलगायत विभिन्न फर्म्याटका सामग्रीलाई मोनेटाइज गर्ने सुविधा दिएको छ । यसमा भ्युजसँगै भिडियोको ‘वाच टाइम’ अर्थात् प्रयोगकर्ताले भिडियो कति समय हेरे भन्ने कुराले पनि भूमिका खेल्छ । युट्युबमा पनि भ्युज र अन्य मेट्रिक्सका आधारमा मोनेटाइजेसन हुने गरेको साउद बताउँछन् ।
‘कन्टेन्ट क्रिएटरलाई निरुत्साहित होइन, जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’
प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय युथ इनोभेसन ल्याबका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप खतिवडा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट क्रिएसनको बढ्दो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा जिम्मेवार र गुणस्तरीय कन्टेन्ट निर्माणतर्फ लैजान राष्ट्रिय अभियान आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट निर्माणका लागि मानिसहरू योग्य हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । यसले मानिसलाई सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै प्रतिष्ठा र आम्दानीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
“जिम्मेवार कन्टेन्ट निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट एउटा राष्ट्रिय अभियान वा पहल सुरु हुनुपर्छ । किनकि, राम्रो र गुणस्तरीय कन्टेन्ट बनाएर पनि मान्छेहरूले प्रतिष्ठा र पैसा कमाइरहेका छन्,” खतिवडा भन्छन्, “कन्टेन्ट क्रिएसन भनेको एउटा फस्टाउँदो बजार हो । यसलाई कुण्ठित गर्नु वा उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन, सकारात्मकतातर्फ लैजाने नयाँ आयाम खोजिनुपर्छ । भविष्यमा यो अझै ठूलो बजार बन्नेछ । त्यसैले अगाडि बढ्न खोजिरहेका मान्छेहरूलाई पश्चगामी वा अनप्रोग्रेसिभ कानुनहरू ल्याएर निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।”
तर, भाइरल हुने वा थोरै पैसाको प्रलोभनमा परेर कतिपयले भ्रामक, भद्दा तथा गैरजिम्मेवार सामग्री निर्माण गरिरहेको खतिवडाले बताए । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय, विशेषगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरी त्यस्ता सामग्रीका स्रोतलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“जसले गलत गरिरहेको छ र नियम–कानुनविपरीत काम गरिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, जसले राम्रो काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अझ अगाडि बढाउने नीति लिनुपर्छ,” खतिवडा भन्छन् ।